काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत अधिकांस विकासका योजनाहरुलाई संघ अन्तर्गत राख्न खोजेपनि झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।७९ का लागि झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले सघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान…