३० चैत्र २०८१, शनिबार | April 12, 2025

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा केआइआइटी घटनाबारे उडिसा मुख्यमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता



काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले भारतको उडिसास्थित केआइआइटीमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबारे आज उडिसाका मुख्यमन्त्री मोहनचरण माझीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेकी छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीले उनीसँग लम्सालको मृत्युको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीका साथै त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित वातावरणमा पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको परराष्ट्रमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपाली विद्यार्थीमाथि दुव्र्यवहार गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कलेजले बर्खास्त गरेकोमा उनीहरुलाई अस्थायी नभएर स्थायी रुपमा नै हटाउन उडिसा सरकारले नै पहल गरिदिनका लागि उनले आग्रह गरेकी थिइन् । यस विषयमा कलेजमा समिति बनेको र त्यहाँ नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका कूटनीतिक कर्मचारी खटिएकाले समन्वयका लागि मन्त्री देउवाले मुख्यमन्त्री माझीसँग आग्रह गरिन् ।

मुख्यमन्त्री माझीले घटनालाई उडिसा राज्यले नै गम्भीर रुपमा लिएको र लम्साललाई न्याय र दोषीमाथि कारबाहीका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर काम सुरु गरिएको जानकारी गराएका थिए । साथै उनले त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई सुरक्षित रुपमा पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि उडिसा सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली राजदूतावास र उडिसा सरकार, केआइआइटी प्रशासन र भारतीय सुरक्षा अधिकारीको सम्पर्कमा रहेरसमन्वयका साथ काम गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०८१, शनिबार  ६ : ३८ बजे

प्रतिनिधिसभाको एक स्थान रिक्त

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभामा एक स्थान रिक्त हुन पुगेको छ। संघीय

नेपाल चारदेशीय टी-२० आई सिरिजको फाइनलमा

काठमाडौं । नेपाल हङकङमा जारी चारदेशीय टी–२० आई सिरिजको फाइनलमा

वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध जानेलाई कारबाही गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी

दमौली । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक

बुटवलमा युनिक डेन्टलको तेस्रो शाखा सञ्चालन

बुटवल । नयाँ वर्षसंगै युनिक डेन्टल एन्ड इम्प्लान्ट सेन्टर प्रा.लि.ले

दर्ता नगरी अमेरिकामा ३० दिनभन्दा बढी बस्ने विदेशी नागरिकलाई सजाय हुने

वासिङटन डिसी। अमेरिकामा ३० दिनभन्दा बढी समय बसेका विदेशी नागरिकहरूले