काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन वा त्योभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न भएर अपराध गर्दैमा संगठित अपराध नहुने व्याख्या गरेको छ । ‘अपराधमा तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको संलग्नता हुनासाथ स्वतः संगठित अपराधको कसूर प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन’ सर्वोच्च अदालतको ब्याख्यामा उल्लेख छ ।
१४ जना व्यक्ति जोडिएको अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संगठित अपराध र सामूहिक अपराधलाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने व्याख्या गरेको हो ।
‘संगठित अपराधको कसूर हुनका लागि आपराधिक समूहको आपराधिक, आर्थिक वा कुनै भौतिक लाभका लागि स्थापित स्थायी संरचना ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।’ फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संगठित अपराध हुनका लागि अपराध गर्नकै लागि बनेको स्थायी संस्थागत संरचनासमेत देखिनुपर्दछ ।’
तीन वा बढी व्यक्तिहरूको समूहले आपराधिक समूहको निर्देशनमा, उनीहरूसँग मिलेर अनि समूहको संस्थापक वा सदस्य भएर कुनै गम्भीर अपराध गरेमा मात्रै संगठित अपराध हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले तीन वा त्योभन्दा बढी व्यक्तिको समूह मिलेर गरेको हरेक कसूरलाई संगठित अपराध भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । ‘केही व्यक्ति मिलेर अल्पकालीन वा एकपटक मात्र लाभ लिने प्रकृतिको समूहमा कुनै कसूर गरे भन्दैमा संगठित अपराध गरेको मानी त्यस्ता व्यक्तिलाई संगठित अपराधीको श्रेणीमा राख्नु न्यायोचित देखिंदैन ।’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
२०७१ सालमा पर्साका एक किशोरलाई अपहरण गरी भारत पुर्याएर फिरौती मागेको भन्ने संगठित अपराधको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
प्रतिक्रिया