८ पुस २०८१, सोमबार | December 23, 2024

फिलिपिन्समा भएको विवादमा ११ जनाको मृत्यु



मनिला । दक्षिणी फिलिपिन्समा सशस्त्र विद्रोही समूहका लडाकु कमान्ड युनिटहरूबीच भएको विवाद तथा लडाइँमा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बिहीबार बताएका छन् ।

फिलिपिन्सको विद्रोही समूह मोरो इस्लामिक लिबरेसन फ्रन्ट (एमआइएलएफ) का सदस्यहरूबीच मागुइन्दानाओ डेल सुर प्रान्तको दुर्गम गाउँमा बुधबार दिउँसो भएको झडपमा उनीहरूको मृत्यु भएको फिलिपिन्सको सेना र प्रहरीले जनाएको छ ।

एक स्थानीय अधिकारीले लामो समयदेखि सशस्त्र लडाइँ चलिरहेको यस क्षेत्रमा मृतकको सङख्या १९ पुगिसकेको बताएका छन् ।

प्रान्तीय उद्धार अधिकारी अम्बोलोडोका अनुसार उक्त गाउँ वरिपरि बसोबास गर्ने दुई हजार बासिन्दा लडाइँका क्रममा ज्यान बचाउन निकासी केन्द्र तथा अन्य आफन्तहरूकोमा आश्रय लिन बाध्य भएका छन् ।

दशकौँदेखि क्याथोलिक बहुल फिलिपिन्स मुस्लिम नेतृत्वको पृथकतावादी विद्रोहसहित हिंसात्मक विद्रोहबाट ग्रस्त छ । विद्रोहमा एक लाखभन्दा बढी मानिसले अकालमै मृत्यु वरण गरेका छन् ।

सन् २०१४ मा मनिलाले एमआइएलएफसँग हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौतामा यसका सदस्यहरूको बन्दुक र हतियारहरू निस्क्रिय पार्नुपर्ने सर्त समावेश छ ।

सेनाले बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत झडपका क्रममा भएको शान्ति प्रक्रियाको उल्लङघनको विरोध गर्न-सम्झौताको सल्लाहकार निकायसम्बन्धी समन्वय समितिलाई पत्रचार गरेको थियो ।

फिलिपिन्स सेनाको ९० औँ इन्फेन्ट्री बटालियनले पनि बिहीबार एमआइएलएफ एड हॉक जोइन्ट एक्सन समूहका सदस्यसँग यस क्षेत्रमा लडाकू समूहबीच प्रतिशोध रोक्नका लागि हस्तक्षेपबारे छलफल गर्न संवाद गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०८१, बिहिबार  ४ : ३२ बजे

रास्वपा सभापति लामिछानेसहितका प्रतिवादीका अदालतमा बयान सुरु हुँदै

गण्डकी । सहकारी ठगीका आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाद्वारा विद्युत् उत्पादन सुरु

रसुवा । उत्तरी रसुवाको टिमुरेस्थित रसुवागढी हाइड्रो पावरले परीक्षण उत्पादन

एनपीएलले उघारेको सपना

काठमाडौं । देशको खेल इतिहासमै पहिलोपटक भएको नेपाल क्रिकेट लिग

गोरखा नगरपालिकाद्वारा ‘जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म’ सेवा

गोरखा । गोरखा नगरपालिकाले नगरवासीलाई ‘जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म’ का लागि

सात जना प्रहरी अधिकृत दर्ज्यानी चिह्नद्वारा सुशोभित

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को यही पुस ५ गतेको निर्णयअनुसार प्रहरी नायब