भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २५ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति

काठमाडौं । सरकारले भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा १० वटा उद्योगलाई उद्योग स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) प्रदान गरेको छ । ती उद्योगबाट रु तीन सय ४४ करोड लगानी र तीन हजार पाँच सय २३ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएका उद्योग भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिनका अवधिमा थप दुई वटा उद्योगले उत्पादन सुरु गरेका छन् । प्लट प्राप्त गरेका ३ वटा उद्योगसँग उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)मा १५ वटा उद्योगलाई उद्योग स्थापना गर्न जग्गा प्रदान गरिएको उक्त उद्योगहरूबाट कूल रु छ सय ८४ करोड लगानी र एक हजार दुई सय ८७ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । ती उद्योगमध्ये सात वटा उद्योगसँग उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन भैरहवास्थित कन्टेनर डिपो निर्माणको अनुगमनरसमीक्षा गरी तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच मिति गत असोज १७ मा सम्झौता भएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तार र १८ हजार नौ सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्नेसमेत सम्झौता भएको छ ।

त्यसैगरी अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा विस्तार गर्ने र ९१ हजार नौ सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग र रुख कटानसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्राप्त भइ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसबीचमा उद्योग विभागमा एक सय ९९ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई रु ३३ अर्ब ६८ करोड लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । चालु आवमा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक अर्व विनियोजन गरिएकामा उक्त कार्यक्रमबाट स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय पहुँच बढाउन पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लामो अवधिसम्म बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध विभिन्न नौ वटा सार्वजनिक संस्थानको अद्यावधिक स्थिति तयार गरी निजीकरण समितिमा पेस गरिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनका विज्ञ र नेपालको व्यापार सम्बद्ध मन्त्रालयको सहभागितामा नेपालको राष्ट्रिय व्यापार नीतिको समीक्षा कार्य प्रारम्भ भएको छ ।