बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै निर्माण व्यवसायीहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । कोषअन्तर्गतका परियोजनामा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी नदिएर आलटाल गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले कोषमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
संघीय सरकारबाट भुक्तानीका लागि विकास कोषलाई रकम प्राप्त हुँदा पनि त्यहाँ रहेका पदाधिकारीको स्वार्थ तथा आन्तरिक द्वन्दका कारण निर्माण व्यवसायीलाई अल्झाएर राखिएको भन्दै लुम्बिनी निर्माण व्यवसी संघले शुक्रबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
परियोजना अन्तरगत काम गरिरहेका लुम्बिनी-एएनके-खड्का कृष्ण जेभी, लामा-एपेक्स-कमलजीत जेभी, रमण-गजुरमुखी जेभी र खानी-अर्घाखाँची-बाबुल जेभीले गत असार मसान्तअघि नै प्राप्त गर्नुपर्ने करिब ५० करोड भुक्तानी नपाएको संघका अध्यक्ष मञ्जु भुसालले जानकारी दिइन् । निर्माण व्यवसायीहरुले कोषसमक्ष भुक्तानी प्रक्रिया तुरुन्तै सरलीकरण गर्न र यसमा भएका ढिलासुस्तीहरु समाधान गर्न पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता गरेपछि संघले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेका जानकारी गराइन् ।
निर्माण व्यवसायीहरुले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनपछि लुम्बिनी विकास कोष अगाडि रिले अनसन गर्नुका साथै असोज १३ गते आइतबार विकास कोषको ५ नम्बर गेट अगाडि रिले अनसन तथा असोज १५ गतेदेखि विकास कोषका सम्पूर्ण गेटमा ताला लगाउने कार्यक्रम रहेका संघका सल्लाहकार जमिन कक्षापतिले जानकारी दिए । लुम्बिनी शान्ती क्षेत्र भएपनि बिकास कोषको नियतका कारण आफूहरु आन्दोलित हुन बाध्य भएको बताउँदै उनले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कोषले लिनु पर्ने बताए ।
यसैगरी भुक्तानीको विषयलाई लिएर असोज ८ गते भएको घटनाप्रति संघले दुःख व्यक्त गरेको छ । कोषका पदाधिकारीमाथि आन्दोलनरत निर्माणव्यवसायीहरुले हातपात गरेको भनि घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको संघले उल्लेख गरेको छ । उक्त घटना हुनुमा स्वयम् बिकास कोषका पदाधिकारीहरुको नै कमजोरीले रहेको दाबी गरिएको छ । उक्त दिन राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र लुम्बिनी बिकास कोषले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा (खेन्पो छिमे)ले ‘ठेकेदारलाई पैसा दिएर आफू जेल नजाने’ भन्ने अभिव्यक्तिले अप्रत्यासित घटना निम्तिएको निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ । उपाध्यक्ष लामाले निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेको भुक्तानीनै गैर कानूनी र दिन नसकिने आसयले प्रस्तुत गरेपछि काक्रोशित भएको भिडबाट अप्रत्यासित घटना भएको बताउँदे संघका सल्लाहकार कक्षपतिले दुःख व्यक्त गरे ।
कोष अन्तरगतका परियोजनामा काम गरिहेका निर्माण व्यवसायीहरलाई भुक्तानीका लागि गत भदौ २० गते संघीय सरकारले रकम पठाएको भएपनि अल्झाएर राखिएको लुम्बिनी-अनक-खड्का कृष्ण जेभीका प्रतिनिधि देवराज गौतमले दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया