न्यूयोर्क । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी)का लागि सहयोगको मात्रा बढाउन जी–२० मा आबद्ध देशहरुलाई आग्रह गरेकी छिन् ।
पछिल्लो समय विश्वका अतिकम विकसित देशहरु बढी समस्यामा परिरहेका दृष्टान्त पेश गर्दै मन्त्री राणाले भनिन, “कोभिड १९ महामारी, जलवायु परिवर्तनको असर, भूराजनैतिक तनाव आदिका कारण यी देश पीडित भएका छन् । जसका कारण पछिल्लो दुई दशकमा अतिकम विकसित देशहरु चरम गरिबीतर्फ धकेलिएका छन् ।”
न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभाका क्रममा विश्वका शक्तिशाली मानिएका २० मुलुकको समूह जी‐२० मा आबद्ध देशका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले एलडीसी मुलुकहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।
अतिकम विकसित मुलुकहरुको सङ्गठन, एलडीसीको अध्यक्षका हैसियतले परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले बुधबार न्युयोर्कमा आयोजित सो बैठकलाई सम्बोधन गरेकी हुन् । नेपाल हाल एलडीसीको अध्यक्ष छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीले भनिन, “एलडीसी मुलुकहरुमा समावेशी आर्थिक बृद्धि गर्न, ‘२०३० एजेण्डा’ लाई गति दिन, स्वास्थ्य सुरक्षालाई विश्वव्यापी रुपमा प्रवद्र्धन गर्न, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउन, डिजीटल डिभाइडको अवस्थालाई कम गर्न र हामीले सामना गरिरहेका बहुआयामिक प्रकृतिका समस्याहरुलाई कमगर्न जि‐२० मा आबद्ध राष्ट्रहरुको सहयोग महत्वपूर्ण हुनेछ ।”
उनले जि‐२० को अध्यक्ष राष्ट्र ब्राजिलले सामाजिक समावेशीकरण, गरिबी निवारण र दिगो विकास विषयमा केन्द्रित रही उक्त बैठकको आयोजना गरेकामा विशेष धन्यवाद पनि ज्ञापन गरिन् । साथै ब्राजिलले भोकमरी र गरिबी कम गर्ने विषयमा विश्वव्यापी अभियान सुरु गर्न लागेकामा स्वागत पनि गरिन् ।
मन्त्री डा राणाले जि‐२० मा एलडीसीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउनका लागि एक औपचारिक संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गर्दै जि‐२० का शिखर सम्मेलनहरुमा एलडीसीका अध्यक्षलाई सहभागी गराई आफ्ना धारणा राख्ने अवसर प्रदान गर्न पनि आग्रह गरिन् ।
साथै उनले हाल एलडीसी राष्ट्रहरुमा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण उत्पन्न समस्यालाई कम गर्न जि‐२० कै नेतृत्वमा ‘क्लाइमेट चेञ्ज फण्ड’ स्थापना गर्न, एलडीसी देशहरुका उत्पादनलाई कोटा निर्धारण गरी भन्सार छुटको व्यवस्थाका साथै ऋण मिनाहाका कार्यक्रम ल्याउन पनि आग्रह गरिन् ।
मन्त्री राणाले एलडीसीले विगत दुई दशकयताकै सबैभन्दा बढी गरिबी झेलिरहेकोतर्फ जी–२० समूहमा आबद्ध राष्ट्रहरुले सोच्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन ।
प्रतिक्रिया