३ मंसिर २०८१, सोमबार | November 18, 2024

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिवमाथि निर्माणव्यवसायीबाट आक्रमण(भिडीयोसहित)



लुम्बिनी । लुम्बिनि विकास कोषका पदाधिकारीमाथि निर्माणव्यवसायीहरूले हातपात गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबार लुम्बिनी स्थित फाईभ होटलमा संचालनमा रहेको कार्यक्रममा सहभागी भईरहेको बेला ठेकदारहरूको एक हुल आएर कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई र सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यमाथि आक्रमण गरेको बताईएको छ ।

गुण्डागर्दी शैलीमा कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिवमाथि आक्रमण भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए । आफुलाई एकाएक २० जनाको समूहले कार्यक्रम स्थलमै आएर आक्रमण गरिएको कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए । निर्माण व्यवसायीहरुको आक्रमणबाट सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यको मुखमा चोट लागेको छ ।

केहिदिनदेखि गुरूयोजनाको कामको भुक्तानि नपाएको भन्दै आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरि समाधान गर्न लागिरहेको बेला हुलहुज्जत सहित अपमानजनक रूपमा आक्रमण गरिएको कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए । उनले आफुमाथि ज्यान नै असुरक्षित हुने गरि आक्रमण भएकाले सुरक्षाको माग गरे । उनले सुरक्षाके प्रत्याभूति नहुँदा सम्म कुनै चेकमा हस्ताक्षर नगर्ने पनि उनले बताए ।

ठेकेदार कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्ने रकम सरकारबाट निकासा नआउँदा भुक्तानीमा ढिलाई भएपनि हिजो मात्र कोषको खातामा रकम आएको र भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु गर्न आजै अपरान्ह उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामा सहतिको बैठक डाकिएको थियो । धर्नामा रहेका निर्माण ब्यवसायीलाई सो सम्बन्धि जानकारी गराएर आफु कार्यक्रममा आएको भट्टराईले बताए ।

कोषका पदाधिकारीहरु सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही जाने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८१, मंगलबार  ३ : ५७ बजे

‘टीओडी’का आधारमा बक्यौता गणना गर्न विज्ञ समिति गठन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’

गुलरियामा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूका लागि क्षमता विकास तालिम

बर्दिया । बर्दियाको गुलरियामा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूको क्षमता विकास

लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल

‘टीओडी’का आधारमा बक्यौता गणना गर्न विज्ञ समिति गठन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’