५ मंसिर २०८१, बुधबार | November 20, 2024

नदी किनाराका जग्गा विवादमा भ्याकेटमा जान सरकारलाई प्रचण्डको आग्रह



काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौंको नदी किनाराका जग्गासम्बन्धमा देखिएको समस्या सम्बन्धी पार्टीको धारणा केन्द्रीय समितिको बैठकपछि तय गर्ने तय गर्ने बताएका छन् ।

नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समधानका लागि पहलको आग्रहसहित भेटघाटका लागि आएको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उनले यो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले सरकार अदालतमा भ्याकेटमा जाँदा ठिकै हुने उल्लेख गरे । उनफे यसबारे पार्टीको धारणा बैठकपछि नै तय हुने बताए।

सर्वदलीय भेटमा सहभागीहरुले नदी किनाराका जग्गा छाड्नुपर्ने अदालतको फैसलापछि काठमाडौंमा ठूलो समस्या सुरु भएको बताएका थिए ।

अदालतको आदेशअनुसार काठमाडौंको नदी, खोला र राजकुलो समेत दायाँबायाँ २०/२० मिटर छाड्नुपर्दा दशौं हजार घरपरिवार बिस्थापित हुने र पशुपतिनाथ मन्दिर पनि सार्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने एकल निर्णय गरेपछि थप समस्या आएको भन्दै उनीहरुले यो फैसला कार्यान्वयन भएमा आर्थिक रूपमा अराजकता पैदा हुने बताए ।

आफूहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर भ्याकेटमा जान सुझाव दिएको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरिसकेको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र पार्टी अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डलाई भेट्न आएको बताएका थिए ।

प्रतिनिधिमण्डलमा नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराई, काठमाडौं महानगरपालिकामा पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २० भदौ २०८१, बिहिबार  ४ : ५२ बजे

‘भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानले तराईमा पर्यटन विकासको ढोका खुल्यो’

काठमाडौं । नेपालको पर्यटन भन्नासाथ विशेष गरी हिमालय क्षेत्रलाई मानिन्छ

भेरी करिडोर : नलगाड-तल्लु खण्डमा धमाधम काम हुँदै

सुर्खेत । भेरी करिडोर सुर्खेतबाट सुरु भई चीनको स्वशासित क्षेत्र

स्थानीय तह उपनिर्वाचन : आज उमेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिँदै

काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको कार्यक्रम

कोपमा उपस्थित सबैले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी र सशक्त रुपमा निर्वाह गरिरहनुभएको छ : सचिव डा खराल

अजरबैजान । अजरबैजानको बाकु सहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप

शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : न्यायको प्रतीक्षामा पीडित

काठमाडौं । द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा