धार्मिक स्वतन्त्रताको आवरणभित्र वैदेशिक हस्तक्षेपको नियत

धार्मिक स्वतन्त्रता मानव अधिकारको महत्वपूर्ण हिस्सा हो, जसले व्यक्तिहरूलाई आफ्ना धार्मिक आस्थामा विश्वास गर्न र ती आस्थालाई खुला रूपमा अभ्यास गर्न अधिकार दिन्छ । तर, यो स्वतन्त्रतालाई परिभाषित गर्नेसवालमा विभिन्न मतहरु रहेका छन् । जब धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न थाल्छ, तब त्यो हस्तक्षेपले एकातिर देशभित्रको स्थानीय स्थिति बिगार्न सक्नेछ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र समन्वयमा गम्भीर अड्चन पुर्याउन सक्छ । यस लेखमा धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुने कारणहरूको चर्चा गरिनेछ ।

विशेषगरी पश्चिमा देशहरुले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई उनीहरुको तथाकथित व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको परिभाषाभित्र पार्ने गर्छन् । उनीहरुका अनुसार स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको संरक्षण त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला उनीहरुले तयार पारेको पश्चिमा भाष्यलाई बाँकी विश्वका सबै मुलुकले पालना गर्नुपर्छ । अन्यथा, उनीहरु देशहरुलाई अनेकौं दण्ड दिन थाल्छन् । देशहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउन थाल्छन् । आर्थिक साम्राज्यले थिचोमिचो मात्र नगरेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सैनिक कारवाही एवं देशभित्र अशान्ति र अराजकता समेत निम्त्याउँछन् । अमेरिका र उसको वरिपरि परिक्रमा गर्ने देशहरुले तयार पारेको यो भाष्यले विश्व शान्तिलाई कैयौं दशकदेखि तहसनहस बनाएको छ ।

धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा तनाव र विवाद उत्पन्न गर्छ । यस्तो हस्तक्षेपले विभिन्न राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धमा बाधा पुर्याउन सक्छ र शान्ति निर्माणका प्रयासहरूलाई बिगार्न सक्छ ।

कतिपय मुलुकहरु आफ्नो धर्मको प्रचारका लागि अन्य देशलाई दबाब दिन्छन् । नेपाल पनि यो तनाबबाट मुक्त छैन । एकातिर छिमेकी भारतको हिन्दु अतिवादी संगठन आरएसएसले नेपाललाई केही वर्षयता दबाबमा राख्न प्रयत्न गर्दैछ । हिन्दु धर्मको नाममा आफ्नै देशभित्र अल्पसंख्यकहरुमाथि दमन गरिरहेको आरएसएस विचारधाराले छिमेकी देशहरुभित्र पनि अराजकता निम्त्याउन खोजेको देखिन्छ । धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम उदाहरण रहेको नेपालको तराई क्षेत्रमा विभिन्न बहानामा साम्प्रदायिक दंगा फैलाउने प्रयत्न समेत हुनेगरेको छ । अर्कोतिर पश्चिमा देशहरुले धर्म निरपेक्षताको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्दै धर्म परिवर्तनको षड्यन्त्रमुलक गतिविधि गर्दै आएका छन् । यतिमात्र नभएर ती देशहरुले नेपाललाई आफुले स्थापित गरेको धार्मिक मान्यता मान्न बाध्य बनाउनका लागि अनेकौं कुटनीतिक दबाब दिइरहेका छन् । यो निकै गम्भीर विषय हो ।

धार्मिक स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय संप्रभुता
धार्मिक स्वतन्त्रता व्यक्तिगत अधिकार हो जसले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका आधारमा मान्यता प्राप्त गरेको हुन्छ । तर, यो अधिकारलाई अनावश्यक रूपमा दुरुपयोग गर्न थालियो भने त्यसले देशभित्र र देशदेशहरुबीच वैमनष्य, अराजकता र हिंसाको मात्र प्रायोजन गर्छ । एउटा राष्ट्रले आफ्ना धार्मिक आस्थाहरुलाई आफ्ना नागरिकहरूमा मात्र सीमित राख्नुपर्छ, अन्य राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा त्यसले त्यस राष्ट्रको संप्रभुता र आन्तरिक स्वायत्तता माथि प्रतिकूल असर पार्न सक्छ ।

अर्को राष्ट्रको धार्मिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा, हस्तक्षेपकारी राष्ट्रको तर्क र स्वार्थहरू स्थानीय परिप्रेक्ष्य र संस्कृतिसँग मेल खाँदै खाँदैनन् । यसले गर्दा स्थानीय जनतालाई असहज परिस्थितिमा धकेल्न सक्छ र आन्तरिक अस्थिरता उत्पन्न गर्न सक्छ । उदाहरणको लागि, कुनै देशको धार्मिक आन्दोलन वा विवादमा विदेशी हस्तक्षेपले त्यो देशको सामाजिक समन्वयमा समस्या ल्याउन सक्छ र संघर्षको स्थिति बढाउन सक्छ । यसरी, स्थानीय समस्याहरूमा बाह्य हस्तक्षेपले संकटलाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ । तर, आजसम्मको इतिहारमा पश्चिमा राष्ट्रहरुले धर्मको नाममा मच्चाएको अप्रत्यक्ष हिंसाले विश्वका कैयौं मुलुकहरुलाई तहसनहस बनाएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक अधिकारीे हरेक राष्ट्रलाई द्वन्द्वमा फसाउने र आफ्नो चलखेल बढाउने पश्चिमाहरुको रणनीति नै भएको टिप्पणी गर्छन् । राष्ट्रका नागरिकलाई धर्मबाट अलग बनाएर एक्लो बनाउने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने योजनामा पश्चिमा मुलुक रहेको उनको विश्लेषण छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र समन्वयमा
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा, शान्ति र समन्वयलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा तनाव र विवाद उत्पन्न गर्छ । यस्तो हस्तक्षेपले विभिन्न राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धमा बाधा पुर्याउन सक्छ र शान्ति निर्माणका प्रयासहरूलाई बिगार्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धिहरूले सबै राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न र एकअर्कासँग सम्मानजनक व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अमेरिकाले तथाकथित धार्मिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विषयलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको हिस्साका रूपमा लिन्छ । उसले धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दामार्फत अन्य देशहरूको आन्तरिक मामिलामा दबाब सिर्जना गरेर विश्वमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

पश्चिमा योजना
पञ्चशीलको सिद्धान्तमा रहेर छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रहरुसँग सुमधुर मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध बनाउँदै आएको नेपालले धर्मको नाममा खोलिएका कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा नेपाल प्रवेश गर्न मिल्दैन । नेपाललाई पछिल्लो केही वर्षयता बारम्बार अमेरिका र उसका पश्चिमा साझेदार देशहरुले धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा खोलिएका संघसंस्थाहरुमा सहभागी बन्न दबाब दिँदै आएका छन् । अमेरिका र युरोपका २७ मुलुक सहभागी ’इन्टरनेशनल रिलिजियस फ्रिडम अलायन्स’ जस्ता संस्थामा नेपालको सहभागिता गराउन उनीहरुले कुटनीतिक रुपमा दबाब बढाइरहेका छन् ।

बाहिरबाट हेर्दा यो गठबन्धनको उद्देश्य राम्रै देखिए पनि यसको भित्री उद्देश्य धर्मको नाममा राजनीति हो र अन्य देशमाथि हस्तक्षेप गर्ने नै हो । यो संस्थामार्फत नै अमेरिकाले अन्य देशमा धार्मिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । नेपाललाई यो अलायन्समा सहभागी हुनका लागि दबाब दिनुको मुख्य उद्देश्य एकातिर अलायन्समार्फत धार्मिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकार रक्षाको नाममा नेपालमा तिब्बती गतिविधिलाई प्रशय दिनु हो । जुन उद्देश्य ‘एक चीन सिद्धान्त’प्रतिको नेपाली प्रतिवद्धतालाई कमजोर बनाउनु हो । अर्कोतिर क्रिश्चियन धर्म प्रचारका लागि थप आधार तयार पार्नु हो ।

कुनै शंका छैन यो संस्था अमेरिकी विदेश नीतिको अभिन्न अंग रहेको संस्था हो । यसमा प्रवेश गर्नु भनेको अमेरिकी धुरीले उसका अन्य प्रतिस्पर्धी या विरोधी चीन, रुस, इरान जस्ता देशभित्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नका लागि नेपालले समेत सहमति दिनु हो । ती देशहरुसँग नेपालको सधैं मित्रवत सम्बन्ध रहेको छ । यसर्थ यो विषय नेपालका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणमा संवेदनशील हुन सक्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ यस्ता संस्थाहरुमा नेपाल प्रवेश गर्नै नसक्ने तर्क गर्छन् । गुरुङका अनुसार अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने पश्चिमा मुलुकहरुको विदेश नीति हो । नेपालले यस्ता गतिविधिबाट आफुलाई टाढै राख्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर यो अधिकारलाई धर्म परिवर्तन वा अन्य धर्मको प्रचारप्रसारको सन्दर्भमा केही सीमा राखेको छ । धर्म परिवर्तन वर्जित छ । अवश्यपनि, नेपालको कानूनी ढाँचा धर्म परिवर्तन वा गलत उद्देश्य राखेर धर्म प्रचारप्रसारमा संलग्न संस्थाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने खालको छ । तर, नेपालमा अमेरिका र उसका साझेदार युरोपियन देशहरुले इसाई धर्म प्रचारका लागि करोडौं डलर खर्च गर्ने गरिरहेका छन् । उनीहरुबाट सहयोग प्राप्त आईएनजीओ एनजीओहरुले नेपालका सोझा र गरिब जनतालाई आर्थिक रुपमा प्रभावित पारेर धर्म परिवर्तन गराइरहेका छन् । धर्म परिवर्तनको विरोध गर्दा उनीहरुले त्यसलाई व्यक्तिको मानवअधिकारसँग लगेर जोडिदिन्छन् । यो नै सबैभन्दा घातक रहेको छ । धर्म निरपेक्षताको अर्थ अर्को धर्ममाथि हस्तक्षेप गरेर धर्म परिवर्तन गराउने स्वतन्त्रता हुनैसक्दैन । नेपालले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा आफूलाई घोषणा गरेको छ र कुनै विशेष धर्मको पक्षपोषण वा विरोध गर्ने नीतिहरू राख्न पाउँदैन ।

अमेरिकी नेतृत्वको गतिविधिलाई मुस्लिम अगवा अब्दुल रहमान मियाले दादागिरीको संज्ञा दिन्छन् । उनले यो दादागिरी विश्वव्यापी रुपमै समस्या भएको उल्लेख गर्दै साना मुलुकहरुलाई मुट्ठीमा पार्ने रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकी नेतृत्वको समूहले प्रभुत्व जमाउँदै गएको बताउँछन् । ‘मान्छेलाई सत्यकुरा बोल्नबाट रोक्ने र असत्यको हल्ला फैलाएर भ्रममा पार्ने अमेरिकाको योजना हो,’ उनी भन्छन्, धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा गठन गरिएको यस्तो संगठनमा नेपाल सहभागी बन्नु हुँदैन ।’

राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा, स्थानीय परिस्थितिहरूको सही समझ, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, र संप्रभुता माथि प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । त्यसैले, धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न र शान्तिपूर्ण र सहकार्यपूर्ण वातावरण बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका अनुसार अहिले नेपालमा क्रिश्चियन धर्मको विगविगी छ । त्यसलाई उपयोग गरे आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने काम भइरहेको छ । मान्छेले जुनसुकै धर्म पनि मान्न पाइन्छ । तर, आफ्नो धर्म फैलाउन पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ । ‘धर्मलाई हतियार बनाएर प्रलोभनमा पार्ने कुरा ठिक होइन । त्यस्ता संगठनहरुको पछाडि जनता लाग्नु हुँदैन । राज्य पनि चनाखो हुनुपर्छ ।’, केसी भन्छन् ।

तर अमेरिका र उसका साझेदार देशहरु धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्छन् । यो कार्य कूटनीतिक रूपमा अन्यन्तै विवादास्पद छ । यस्ता कार्यलाई उनीहरुले मानव अधिकारको संरक्षणको नाममा औचित्यपूर्ण रहेको ठहराउन निकै प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर, केही देशकयता विश्वकै शक्तिशाली बन्दै गएको चीन लगायत ग्लोबल साउथका अधिकांश देशरुले यसलाई आन्तरिक मामिलामा अनुचित हस्तक्षेपको रुपमा लिँदै प्रतिवाद गररहेका छन् ।

केसी भन्छन्, ‘कतिपय देश र व्यक्ति आफ्नोे दुनो सोझाउन धर्मलाई हतियार बनाउँछन् । यो त गलत कुरा हो ।’ धर्म व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो । जुनसुकै धर्ममा पनि आस्था राख्न पाइन्छ । तर, त्यही धर्मलाई हतियार बनाएर आफ्नो दुलो सोझाउने यो प्रवृति दुनियाँका धेरै देशहरुमा छ । विशेष गरेर भारतमा, नेपाललगायत एसियाका धेरै देशहरुमा आन्तिरिक रुपमा छ भने पश्चिमा देशहरुले अरु देशमाथि धर्मका नाममा हस्तक्षेप गरेका छन् ।’

प्रष्टै छ, अमेरिकाले विभिन्न देशहरूमा तथाकथित धार्मिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, र लोकतन्त्रको मुद्दालाई उठाउँदै उनीहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । यो अमेरिकी विदेश नीतिको एक अभिन्न अंग हो । अमेरिकाले आफ्नो नीतिलाई न्यायोचित बनाउन कैयौं तर्कहरु दिने गरेको छ ।

अमेरिकाले आफूलाई मानव अधिकार र लोकतन्त्रको एकमात्र प्रवर्तक र संरक्षकको ठेकेदारको रुपमा प्रस्तुत गर्छ । त्यसैले उसले जहाँ यी अधिकारहरू हनन भएको ठान्छ, त्यहाँ सबैखाले हस्तक्षेप गर्नुलाई आफ्नो सार्वभौम जिम्मेवारी भएको ठान्छ । अमेरिकाले तथाकथित धार्मिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विषयलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको हिस्साका रूपमा लिन्छ ।

अमेरिकाले धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दामार्फत अन्य देशहरूको आन्तरिक मामिलामा दबाब सिर्जना गरेर विश्वमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, धेरै देशहरूले यो दृष्टिकोणलाई अमेरिकी हस्तक्षेपको नकारात्मक पक्षको रुपमा हेर्छन् । चीनले अमेरिकाको हस्तक्षेपलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको रूपमा देखेको छ, विशेषगरी तिब्बत र सिनजियाङको मुद्दामा चीन अमेरिका विरुद्ध निकै मुखर छ । किनकी, तिब्बत र सिनजियाङ विशुद्ध चीनको आन्तरिक मामिला हो । चीनको विचारमा, अमेरिकाले धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दालाई राजनीतिकरण गरेर आफुलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने र आफुमाथि कुनैप्रकारको दबाब आए त्यसविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया चाल्ने चेतावनी उसले दिँदै आएको छ ।

नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा धर्मका नाममा विखण्डन र अराजकता बढाउने काम भए त्यस्ता संगठनहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मत राख्छन् । ‘कुनै पनि एक देशले अर्को देशविरुद्ध धर्मको नाममा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन’, उनी भन्छन्, नेपालमाथि त्यस्तो हस्तक्षेप भए स्वीकार्य नहुने उनी बताउँछन् । विदेशी योजनामा तयार पारिएका धार्मिक संघसंगठनमा या फोरममा नेपाल प्रवेश गर्न नहुने उनको धारणा छ ।

निस्कर्ष
धार्मिक स्वतन्त्रताको महत्वलाई नकार्न सकिन्न, तर यो स्वतन्त्रता अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नको लागि औचित्य बन्नु हुँदैन । राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा, स्थानीय परिस्थितिहरूको सही समझ, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, र संप्रभुता माथि प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । त्यसैले, धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न र शान्तिपूर्ण र सहकार्यपूर्ण वातावरण बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ ।

देशको भूगोल र जनसंख्या सानो–ठूलो हुन सक्छ, तर सार्वभौमिकता सानो–ठूलो हुँदैन । नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो र यसको आफ्नै परराष्ट्र नीति छ । नेपालले असंलग्नता र पञ्चशीलताका आधारमा आफ्नो परराष्ट्र नीति तय गरेको छ । अर्को कुनै पनि मुलुक अझ छिमेकी मुलुकलाई असर गर्ने गरी त नेपालले कुनै गतिविधिमा संलग्न हुनसक्दैन । त्यसैले पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरुले तय गरेको तथाकथित धार्मिक स्वतन्त्रताको मुकुण्डोलाई नेपालले समयमै पहिचान गरेर आफुलाई अलग राख्नु देश र जनताका लागि हितकर छ ।

धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा भएको हस्तक्षेप कूटनीतिक रूपमा निकै जटिल र विवादास्पद विषय हो, जसले द्वन्द्व, वैरभाव, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असन्तुलन पैदा गर्न सक्छ । विश्वका कमजोर मुलुकहरुलाई लडाउँदै, ती मुलुकहरुभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा खेल्दै आफ्नो विदेशनीतिको संरक्षण गर्दै आएको अमेरिकाले आफ्नो धुरी देशहरुको सहकार्यमा बनाएको यो गठबन्धनलाई विस्तार गर्दै अन्य देशहरुमाथि दबाब बढाउने रणनीति हो । त्यसैले नेपाल जस्ता देशका लागि भूराजनीतिक भुमरिमा फसाउने यस्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुनु नै उत्तम देखिन्छ ।