काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पछिल्लो नियुक्तिबाट कुलमान घिसिङले तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन् । दोस्रो पटकका लागि उनलाई सरकारले २०७८ साल साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि नियुक्ति गरेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती भएको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ र आव २०७९/८० मा क्रमश: ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त भएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र आफूबीच प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएकोमा ८०र८१ को सम्झौताको प्रगति मुल्याँकनको क्रममा रहेको घिसिङले बताए ।
सुकुम्बासी बस्ती तथा चेपाङ, मुसहरलगायतका विपन्न वर्गका घरपरिवारमा विद्युत पु¥याउन निःशुल्क मिटरसमेत वितरण गरिएको बताउँदै उनले बस्तिको विद्युतीकरण मात्र हैन स्थानीय निकायहरुसँगको साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती विस्तार गरी सहर उज्यालो बनाउने कार्यमासमेत प्राधिकरणबाट ठूलो लगानी गरिएको बताए ।
निर्देशक घिसिङले आठ वर्ष अघि प्रतिवर्ष ३ अर्ब ७२ करोड युनिट विद्युत खपत हुने गरेकामा अहिले १० अर्ब २३ करोड युनिट पुगेको बताए । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ सय ३१ युनिटबाट बढेर ४ सय युनिट पुगेको पनि उनले बताए । घर–घर र वस्तिवस्तिमा बत्ति बाल्न मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानामा विद्युत् पुर्याएर आन्तरिक खपत बढाई देशलाई नै समृद्ध बनाउने अभियानमा पनि सफलता प्राप्त भएको उनले दाबी गरे ।
उनले प्राधिकरण सरकारकै एक अङ्ग भएको स्पष्ट पार्दै सरकारसँग प्राधिकरणको कुनै विबाद नरहेको बताए । उनले सरकारले पनि खपत गरेको रकम तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको बताउँदै उनले प्राधिकारणले सरकारबाट आउने कानुनसम्मत निर्देशन पालना गर्ने बताए । उनले डेलिकेटेड र ट्रंकलाईन बापतको बक्यौता रकम उद्योगीहरुले छिट्र्ट तिर्ने समेत विश्वास ब्यक्त गरे ।
निर्देशक घिसिङले लेखा समितिलाई अवश्यक कागजपत्र नै आफुले पठाएको बताउँदै सबै कागजपत्र आवश्यक र एक अर्काकासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारे । प्रत्येक घण्टाको विवरण समावेश गरेर तयार गरिएको कागजपत्र र बिभिन्न बेलामा अदालतबाट आएको फैसलाहरु समेत सपोर्टका लागि पठाउँदा केही धेरै देखिएपनि सबै आवश्यक कागजपत्र नै भएको घिसिङको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया