३ आश्विन २०८१, बिहिबार | September 19, 2024

सहकारी छानबिन विशेष समिति सरकारका लागि मार्गनिर्देशक : गृहमन्त्री लेखक



काठमाडौँ ।गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी बचत रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति सरकारका लागि मार्गनिर्देशक बन्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् सचिवालयको भवनमा आज बसेको समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले सहकारीको समस्याको दिगो समाधानका पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे। “सहकारी समस्या समाधानको विषय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि सरोकारवासँग छलफल भइरहेको छ”, उनले भने, “सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति सरकारका लागि मार्गनिर्देशक बन्ने विश्वास लिएको छु ।” समितिको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गृहमन्त्री लेखकले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

देश–विदेशमा फरार रहेका सहकारीको रकम अपचलन र हिनामिनाका आरोपीलाई यथाशीघ्र पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिले गृहमन्त्री लेखकको ध्यानाकर्षण गराएको हो । छानबिन समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा जेल चलान भएकाहरुको बयान लिन सहजीकरण गरिदिन गृहमन्त्री लेखक समक्ष आग्रह गरे ।

सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरी फरार भएकालाई पक्राउ गर्न आवश्यक प्रक्रिया थालिएको गृहमन्त्री लेखकले जवाफ दिए । सहकारी बचत रकम हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ गरेर जेलमा राखिएकाको बयानका लागि गृह प्रशासनले सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।

बैठकमा गृहसचिव एकनारायण अर्याल र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर पनि सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८१, सोमबार  १ : ५८ बजे

संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ आज हर्षाेल्लासका साथ मनाइँदै

काठमाडौं । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ आज स्वदेश

बाँकेमा २ मोटरसाइकल ठक्कर खाँदा दुबै मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

नेपालगन्ज । बाँकेका राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा २ मोटरसाइकल ठोक्किँदा २ जनाको

प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार न्यूयोर्क जाँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले विभेद गरेको टेलिभिजन प्रसारक संघको आरोप

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले सञ्चार माध्यमहरुलाई बिभेदपुर्ण ब्यवहार गरेको