२ माघ २०८१, बुधबार | January 15, 2025

लुम्बिनीका प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क टिकटको व्यवस्था खारेज, सेवा लिन शुल्क तिर्नुपर्ने



बुटवल । सरकारले सोधभर्ना नदिने भएपछि लुम्बिनीका प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विगत २ वर्षदेखि लागू हुँदै आएको निःशुल्क टिकटको सुविधा हटाइएको छ । आज साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्प्ताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा तथा जनरल वार्डमा सेवाग्राहीले शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले साउन १ गते मँगलबार एक सूचना जारी गर्दै सेवालाई स–शुल्क गरिएको जानकारी दिएको छ । सेवाग्राहीले ओपीडी सेवाका लागि ३० रुपैयाँ र पुनः दर्ताका लागि १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी जनरल बेडका लागि प्रतिदिन ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अस्पतालले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको सेवा बापत सरकारले सोधभर्ना नदिने निर्णय गरेपछि पुरानै व्यवस्थालाई कायम गरी शुल्क लिन बाध्य हुनु परेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख राजन केसीले बताए । हाल अस्पाल बिकास समिति निश्क्रिय रहेको र मेडिकल सुपेरिटेन्डेनको जिम्मेवारी समेत निश्क्रिय हुँदा अस्पतालले छुट्टै निर्णय गर्न नमिल्ने उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारको नियम लागू गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको केसीले बताए । अस्पतालमा हाल दैनिक १ हजा ५ सय बढीले सेवा लिने गर्दछन् ।

२०७९ साउन १ गतेदेखि लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक र बहिरंग सेवाको टिकट तथा शय्यावापत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो बापतको रकम सरकारले अस्पताललाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीलाई ओपिडी (बहिरंग सेवा) र इमर्जेन्सी (आकस्मिक सेवा) को टिकट तथा बेड (शय्या) मा शुल्क नलिने घोषणा गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८१, मंगलबार  ३ : ०६ बजे

इन्टलेक्च्युअल स्कुलमा खेल सप्ताह शुरू

बुटवल । बुटवल ११ कालिकानगर भुवनसिङमार्गमा रहेको इन्टलेक्च्युअल स्कुलमा बुधबारदेखी

रवि लामिछानेले बुझाए प्रभु बैंककाे ‘बैंक ग्यारेन्टी’, केही बेरमा रिहा हुदैँ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले धरौटीबापतको रकम बुझाएका

भूमिसबन्धी अध्यादेशमा बालेन शाहको व्यंग्य

काठमाडौं । सरकारले भूमिसबन्धी अध्यादेश लागु गरे पछि क्रिया प्रतिक्रिया

यस्ता छन् अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र

सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि