४ मंसिर २०८१, मंगलबार | November 19, 2024

जनयुद्धमा कब्जा गरिएको सरकारी जग्गामा ‘हाइटेक नर्सरी’



नेपालगन्ज । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ ढकेरीमा द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीले अतिक्रमण गरी बनाएको बस्तीमा अहिले ‘हाइटेक नर्सरी’ निर्माण गरिएको छ । डेढ बिगाहा सरकारी जग्गालाई अतिक्रमण गरी तत्कालीन माओवादीले मुक्त कम्लहरीको बस्ती बसाएको थियो ।

उक्त जग्गालाई यही आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री एवं हालकी उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्री नमूना केसी, सोही वडाका वडाध्यक्षलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र प्रहरी प्रशासनको रोहवरमा फुकुवा गरी ३० लाख ३४ हजारको लागतमा डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले हाइटेक नर्सरी निमार्ण गरेको शम्शेरगञ्ज सब डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख सुशील सुवेदीले बताए ।

उनका अनुसार उक्त जग्गामा भएको सरकारी रेञ्ज पोष्ट र कटान गरिएका काठका घाटगद्दीलाई तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले कब्जा गरी आठ घर मुक्तकम्लरीको बस्ती बसाइएको थियो । पन्ध्रौँ वर्षपछि कब्जा फुकुवा गरीएको उक्त सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएको हाइटेक नर्सरीमा ‘जर्मिनेसन’ र ‘ग्रिनहाउस’ गरी दुईओटा ‘च्याम्बर’ बनाइएको सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रमुख सुवेदीका अनुसार जर्मिनेसन च्याम्बरमा तीन भाग र ग्रिन हाउस च्याम्बरमा चार भाग बनाएर उक्त नर्सरीमा ३० देखि ४० हजार बिरुवा उमार्न सकिन्छ । नर्सरी निर्माण हालै सम्पन्न भएकाले त्यहाँ बिरुवा उमार्न मिल्दैन । त्यसैले त्यहाँ सार्नका लागि सब डिभिजनकै क्षेत्र भित्रको जग्गामा १६ हजारभन्दा बढी बिरुवा उमारिएको सुवेदीले बताउनुभयो ।

“यो हाइटेक नर्सरीको निर्माण हालै सम्पन्न भएकाले यहाँ यो वर्ष बिरुवा उमार्न सकिएन,” उनले भने, “यहाँ उमार्न नसकिए पनि यहाँ हुर्किएको बिरुवा सार्न मिल्ने भएको हुनाले हामीले आफ्नै कार्यालयको नर्सरीमा १६ हजारभन्दा बढीको बिरुवा उमारेका छौँ ।” उक्त नर्सरीमा साल, सेतो चन्दन, सुगन्ध कोकिला, पारिजात, कागती, अम्बालगायत १६ हजारभन्दा बढी विभिन्न प्रजातिका बिरुवा सार्ने तयारी भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८१, मंगलबार  २ : ५७ बजे

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता

नेपाल संवत् राष्ट्रिय र मौलिक संवत् : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऐतिहासिककालदेखि नै नेपाली जनताको धार्मिक,

प्रधानमन्त्रीसँग अष्ट्रेलियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत

विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने

काठमाडौँ । जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब रु एक

विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी