३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार | November 15, 2024

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका संरचना हटाउने



काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौँ महानगरपालिका–८ तिलगङ्गा ‘बी’ १३ आवास क्षेत्रका अधिग्रहण भएका संरचना हटाउने भएको छ ।

कोषको गुरुयोजनाका स्वीकृत अवधारणात्मक गुरुयोजनाअनुसार नेपाल सरकारको विसं २०६९ भदौको निर्णयअनुसार गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका जग्गा तथा पक्की÷कच्ची घर, टहरा, गोठ, पर्खाल आदि संरचनासमेत स्थायी रुपले अधिग्रहण गर्ने भई मुआब्जा वितरण गरिए पनि खाली नभएकाले खाली गराउन लागिएको विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले राससलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, “अधिग्रहण प्रभावित क्षेत्रका प्रायः सबैलाई भुक्तानी भइसकेको छ, हालसम्म पनि तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका संरचना खाली गरिएको छैन, कोषले खाली गराउन १५ दिनको म्याद दिएको छ, म्यादभित्र ती संरचना नहटाए कानुनबमोजिम कोष आफैँले हटाई खाली गराउने छ ।”

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाअनुसार विसं २०६९ भदौ ६ गते जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार विसं २०७० जेठ ३० गतेदेखि मुआब्जा दिन सुरु गरिएको र विसं २०७१ प्रायः सबैको मुआब्जा वितरण भइसकेको प्रवक्ता अधिकारीले बबताए ।

तिलगङ्गा क्षेत्रका झन्डै एक सय सङ्ख्यामा पक्की तथा कच्ची घरटहरा हटाउन लागिएको कोषले जनाएको छ । यसैगरी, अधिग्रहण भएको तिलगङ्गा आवासीय क्षेत्र खाली गराउन यसअघि विसं २०७७ असार ३ गते पनि कोषले ३५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । त्यसबेला विविध कारणले खाली नगरिए पनि कोषले आज पुनः १५ दिने म्याद दिइएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८१, मंगलबार  ३ : ५१ बजे

सांसद राजेन्द्र बजगाईं विरुद्ध पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका

दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हन्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

विराटनगर । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भर्खरै निर्माण

विद्युत् निर्यातबाट आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्ने प्रचण्डको विश्वास

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री

नुवाकोटको माझिटारमा शीतभण्डार निर्माण

नुवाकोट । जिल्लाको विदुर नगरपालिका–५ माझिटारमा छ हजार मेट्रिकटन क्षमताको

सिंहदरबारमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक

काठमाडौँ । मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचकको अवस्था, विद्यमान आयोजनाको प्रगति,