काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घले तत्काल कानुनबमोजिम दर्ता भएका उद्योग नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासङ्घले कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माणको माग गर्दै आज सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि शान्तिपूर्ण विरोध र्याली गरेको थियो ।
महासङ्घका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालित मापदण्ड पुगेका क्रसर उद्योगको तत्काल नवीकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । “तत्कालीन कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालित क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण गरी सहजरूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ”, उनले भने ।
महासचिव रेग्मीले विसं २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आजसम्म कार्यान्वयन नगर्दा क्रसर उद्योगी ठूलो मारमा परेका उल्लेख गरे । कानुनसम्मत दर्ता भएर पनि नवीकरण नभएका उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले तत्काल निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नविकरण नभएपनि क्रसर उद्योग बिना रोकतोक संचालनमा
महासंघले नविकरणको माग गरेपनि अनुमति पत्र नबिकारण नभएका अधिकांस उद्योगहरु संचालनमा रहेका छन् । वातावरणिय प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले २०६२ ताका क्रसर उद्योग संचालन सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको थियो । वातावरण, मानववस्ती, विद्युत, यातायात, मठमन्दिर, जङगल लगायतलाई पर्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै जारी मापदण्ड अनुसार उद्योग संचालन गर्न भनिएपनि तत्काललाई सम्भव नभएको भन्दै मापदण्ड जारी भएको झण्डै १० वर्ष सरकारले कार्यान्वयनको म्याद थप्दै संचालन हुन दिएकोमा २०७२ पछि भने मापदण्ड पुरा भएका उद्योगका मात्र अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने निर्देशन भएको थियो । मापदण्ड नपुगेका त्यस्ता उद्योगहरु केही समय बन्द भएजस्तो भएपनि त्यस यता अनुमति पत्र नै नविकरण नगरि देशैभरका अधिकांस क्रसर उद्योग संचालन हुँदै आएको छ ।
सुरुमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका त्यस्ता उद्योगहरुको मापदण्ड नपुगेपछि घरेलु उद्योगहरुलाई प्रालीमा लैजाँदै कम्पनी रजिष्ट्रारमा फर्म नविकरणका आधारमा उद्योग संचालन गरिँदै आएको छ ।
राज्यले उद्योग संचालन निर्देशिका जारी गर्दै क्रसर उद्योग संचालनको मापदण्ड बनाएपनि त्यसको उल्लङ्घन गर्दै उद्योगीहरुले नदी दोहन देखि चुरे दोहनको कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
देश संघीय संरचनामा रुपान्तरण हुनु अघि बनेको मापदण्डलाई ब्यवहारिक बनाउन भन्दै संघीय सरकारबाट २०८० भाद्र ५ गते अर्को निर्देशिका जारी गर्दै उद्योग सम्बन्धि नयाँ मापदण्ड तोकेपनि उद्योगहरुले त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै वास्ता गरेका छैनन् । अघिल्लो मापदण्ड अनुसार खोला तथा नदी, राजमार्ग, हाइटेन्सनबाट ५०० मिटर, मठमन्दिर, शैक्षिकसंस्था, जङ्ल घनाबस्ती क्षेत्रबाट २ किलोमिटरको दुरीमा मात्र उद्योग संचालन हुनुपर्ने नीति बनाइएपनि गत भाद्रमा भने राज्यले त्यस्ता दुरी तोक्न स्थानीय तह सहित सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यस्ता मापदण्ड पुरा नभएका उद्योगहरुको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने ब्यवस्था भएपनि हाल सम्म उद्योगहरुले मनपरि उद्योग चलाएर राज्यको नितिलाई चुनौती दिइनै रहेका छन् ।
वातावरणीय मापदण्ड पुरा नगरि संचालन भएका उद्योगबाट उत्पादन हुने ध्वनी, धुलो र प्रदुषित पानीले स्थानीयलाई नराम्रो असर पारेपनि त्यस तर्फ स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै बनेर बसेको छ । रसिद काटेर आउने आम्दानी र रसिद नकाटी आउने लाभका कारण स्थानीय पालीकाका अधिकारीहरु आफ्ना नागरिकलाई जस्तोसुकै असर पुर्याएपनि बेमतलव बन्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया