५ चैत्र २०८१, मंगलबार | March 18, 2025

दलित समुदायको बृहत्तर विकासका लागि क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार आवश्यकः प्रधानमन्त्री



काठमाडौं । आज जातीय छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, देशभर जनचेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ ।

२१ जेठ २०६३ मा संसदले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सम्झनामा २०६८ देखि यो दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो ।

दिवसको अवसमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । “तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपील गर्दछु”, सन्देशमा भनिएको छ ।

दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने र त्यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

दलित समुदायको समग्र विकासको लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देशमा भनेका छन्, “सरकारले यसलाई कानुन नै बनाएर संस्थागत गर्नेछ, यसमा दलित आन्दोलनले पनि निरन्तर सङ्घर्ष र खबरदारी गरिराख्नुपर्दछ ।”

उनले छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको र आफूले यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ जेष्ठ २०८१, सोमबार  ५ : ५६ बजे

च्याउ खाएर बिरामी भएका एक जनाको मृत्यु

तनहुँ । जिल्लाको व्यास नगरपालिका-६ शान्तिटोलमा च्याउ खाँदा बिरामी परेका

अधिकांश क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन आज, विश्वविद्यालय क्याम्पसमा चैत ८ गते

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सामुदायिक क्याम्पसमा आज स्वतन्त्र

‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ मत विभाजनबाट पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन

ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिलाई कामकाज गर्न नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत

चौध वटा सङ्घीय अस्पतालमा नयाँ सेवा थप गरिने

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही चैतमा सङ्घीय अस्पताल