२ माघ २०८१, बुधबार | January 15, 2025

भारतीय अदालतद्वारा गर्मीका कारण राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्न आग्रह



नयाँदिल्ली । भारतीय अदालतले चरम मौसमी समस्या र गर्मीका कारण यो हप्ता सयौं मानिसहरूको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै गर्मीका कारण देशका विभिन्न भागमा देखिएको उष्ण लहरको समस्यालाई राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

भारतका थुप्रै सहरहरूमा ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम र उष्ण लहरको समस्या देखिएको छ ।

हालका दिनहरूमा सबैभन्दा तातो मौसमबाट गुज्रिएको पश्चिमी राज्य राजस्थानको उच्च अदालतले जनतालाई गर्मीबाट जोगाउन अधिकारीहरू उचित कदम चाल्न असफल भएको बताएको छ ।

चरम गर्मी र उष्ण लहरका कारण विभिन्न शहरमा यस महिना सयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाएको अदालतले जनाएको छ । “हामीसँग जान सक्ने कुनै वैकल्पिक ग्रह छैन यदि हामीले अहिले कडा कदम चालेनौँ भने भावी पुस्ताहरू सदाका लागि फस्टाउने मौका गुमाउनेछौँ,” अदालतले जनाएको छ ।

यसैगरी गर्मीका कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको आफन्तका लागि क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न पनि अदालतले राज्य सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हालको गर्मीको लहर र भविष्यमा यस्ता घटनाहरूबारे निर्णय गर्दै यसले भारतभर ‘राष्ट्रिय मौसमी सङ्कट’ को घोषणा गर्न सुरु गर्नसमेत भनेको छ ।

यसले बाढी, चक्रवात र प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै आपतकालीन राहत परिचालन गर्न अनुमति दिनेछ । भारतमा गर्मीको तापक्रम बढ्नु अपरिचित समस्या नभई वर्षौंको वैज्ञानिक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनले अधिक धेरै र तीव रूपमा उष्ण लहरको समस्या ल्याएको जनाएको छ ।

यस हप्ता राजधानी नयाँदिल्लीको तापक्रम बढ्दै जाँदा, अनुमानित तीन करोड मानिसहरूको बसोबास रहेको सहरमा बिजुलीको प्रयोग बुधवार अत्यधिक धेरै पुगेको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तनले भारतमा विनाशकारी गर्मीको प्रभाव निम्त्याएको बताउदै यसलाई चेतावनीको रूपमा लिनुपर्ने जनाएका छन् ।

विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र भारत हरित गृह ग्याँसहरूको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जक हो । तर सन् २०७० सम्ममा शुद्ध शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्था हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ भने अहिलेको लागि विद्युत उत्पादन गर्न कोइलामा अत्यधिक निर्भर छ ।

विभिन्न सात चरणमा जारी लोकसभा निर्वाचनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि आकाङ्क्षा देखाइरहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भारतको बढ्दो ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र लाखौंलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न जीवाश्म इन्धन केन्द्र रहेको बताएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार  ६ : ३० बजे

भूमिसबन्धी अध्यादेशमा बालेन शाहको व्यंग्य

काठमाडौं । सरकारले भूमिसबन्धी अध्यादेश लागु गरे पछि क्रिया प्रतिक्रिया

यस्ता छन् अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र

सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि

राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन

रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा