नेपालगन्जका संस्थागत विद्यालयलाई हरेक बर्ष भर्ना शुल्क लिन रोक, एसी र परिचय पत्रको शुल्क लिन पाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा संचालनमा रहेको निजी बिद्यालयहरुले मनोमानी चर्को शुल्क असुल्न थालेको गुनासो आएपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयका संचालकहरुलाई बोलाएर उपमहानगरले बनाएको शुल्क सम्बन्धि मापदण्ड कडाईका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय सरकारले बनाएको मापदण्ड बिपरित अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल गरेको गुनासो आएपछि निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवम् प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर उपमहानगरले शुल्क सम्बन्धि मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो ।

आज आयोजित प्रधानाध्यापक र संचालकहरुको भेलामा उपमहानगरले यस अघि जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क सम्बन्धि मापदण्डमा केही बुँदाहरु थपेर ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

यस अघि जारी मापदण्ड र आज जारी भएको ११ बुँदे निर्देशन बाहेकका शीर्षक र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता संस्थागत विद्यालयलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रसान्त विष्टले वानकारी दिए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले क, ख र ग बर्गमा निजी विद्यालयलाई बर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्यालयहरुले त्यसै अनुसार शुल्क लिनुपर्ने शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले बताए । क बर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा अधिकतम मासिक शुल्क रु. ४ हजार ५०० र माध्यमिक तहमा अधिकतम रु। ५ हजार ५०० लिन पाउनेछन् । ख बर्गका विद्यालयले आधारभूत र माध्यमिक तहमा मासिक शुल्क क्रमशः अधिकतम रु. ३ हजार ७५० र रु. ४ हजार ६०० तथा ग बर्गका विद्यालयले रु. ३ हजार ७५० लिन पाउने शिक्षा महाशाखा प्रमुख थापाले बताए ।

११ बुँदे निर्देशनमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको हकमा अधिकतम एक महिनाको शुल्क बराबरको रकम लिन पाउने, आफ्नै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका हकमा माथिल्लो कक्षामा भर्ना गरे बापत भर्ना शुल्क लिन नपाइने, दुई महिनाको शुल्क नबढ्ने गरी बार्षिक शुल्क लिन पाइने, टाई बेल्ट बापतको रकम लिन नपाउने उल्लेख छ ।

उपमहानगरले यस अघि जारी मापदण्ड बाहेक आज जारी निर्देशनमा परिचयपत्रको रकम अधिकतम २५० रुपैयाँ मात्र लिन पाउने, खेलकुदका विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने हकमा मात्र अभिभावकसंग समन्वय गरेर खेलकुद शुल्क लिन पाउने, एसी प्रयोग गरिएका कक्षाका विद्यालयहरुबाट एसी शुल्क अधिकतम रु. ३०० मात्र लिन पाउने, कम्प्युटर प्रयोग गरेका विद्यार्थीबाट मात्र थप अधिकतम मासिक रु. ८०० रुपैयाँ मात्र लिन पाउने, चारित्रिक प्रमाणपत्र र स्थानान्तरण पत्र दिँदा आधारभूत तहमा अधिकतम रु. १००० र माध्यमिक तहमा अधिकतम रु. २००० भन्दा बढी रकम लिन नपाउने, कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशत संख्यालाई छात्रबृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने र छात्रबृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण फोटोसहित विद्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गर्नुपर्ने र धरौटी शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ ।

प्रधानाध्यापक र संचालकहरुको भेलामा बोल्दै नगर प्रमुख विष्टले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नीति, नियम, ऐन र नियमावलीभित्र बसेर काम गर्न निर्देशन दिए । अभिभावक, विद्यालय र सरकारबीचको असल समन्वयले मात्र राम्रो शैक्षिक वातावरण बन्ने उनले बताए । विष्टले नेपालगञ्जको शैक्षिक प्रणालीलाई उदाहरणीय बनाउन समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे ।

नेपालगन्जका संस्थागत बिद्यालयहरुले उपमहानगरले जारी गरेको सस्थागत विद्यालय संचालन निर्देशिका २०८० र मपदण्ड विपरित जेनरेटर, सरसफाई देखि टाईबेल्टको समेत शुल्क असुल गर्दै आएका छन् । आज जारी निर्देशनमा पनि जेनरेटर शुल्कका बारेमा उल्लेख गरिएको छैन ।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री रत्न खत्रीले स्वदेशमै टिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न शैक्षिक प्रणालीलाई त्यही किसिमले विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले स्थानीय सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गरेर जान निजी विद्यालयलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम बनाएको मापदण्ड पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनीहरुले स्थानीय सरकारले छात्रबृत्तिका लागि सिफारिस गर्दा छात्रबृत्तिको मापदण्डलाई ख्याल गरिदिन आग्रह गरे । छात्रबृत्ति पाउनै पर्ने विद्यार्थी सुविधाबाट बञ्चित भइरहेको भन्दै उनीहरुले शुल्क तिर्न सक्नेहरुले छात्रबृत्तिको सुविधा लिइरहेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा प्याब्सन नेपालगन्ज अध्यक्ष विकास बज्राचार्य, आदर्श उच्च माबीकाका निर्देशक इश्वरप्रसाद पोखरेल, बृटिश बोर्डिङका हेमन्तराज काफ्ले, मेरो टुकी प्रज्ञालयका भोजराज शर्मा लगायतले आ आफ्नो धारणा राखेका थिए ।