५ चैत्र २०८१, मंगलबार | March 18, 2025

सात महिनामा साइबर अपराधका १३ हजार तीन सय ३० उजुरी, ५१ जनामात्र पक्राउ



काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ २३ गतेसम्म साइबर अपराधसम्बन्धी १३ हजार तीन सय ३० वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी ११ हजार चार सय २५ वटा र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध एक हजार नौ सय पाँच वटा रहेका छन् । साइबर अपराधमा मुद्दा चलेकामध्ये हालसम्म ५१ जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।

नग्न तस्बिरमा व्यक्तिको मुहार जोडी विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा राख्ने, अश्लील तस्बिर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्ने, अरूको सूचना आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फिरौती माग गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्बिर प्रयोग गरी प्रोफाइल पेज खोलेर बेइज्जत गर्ने सरकारी तथा अन्य सङ्घसंस्थाको वेबसाइट ह्याक गर्ने र अनलाइन ठगी गर्नेजस्ता प्रवृत्ति साइबर अपराधमा पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगसँगै देखिने यस्ता प्रवृत्ति र अपराधका नयाँ शैलीले साइबर अपराध अनुसन्धान कार्यलाई चुनौती थपेको बताए ।

सात महिनाको अवधिमा दर्ता भएका निवेदनमध्ये सामाजिक सञ्जालतर्फ फेसबुक म्यासेन्जरको दुरूपयोगका नौ हजार तीन सय ५० वटा, भाइबरका १६ वटा, इमोका छ वटा, युट्यबका ३९ वटा, ट्वीटरका छ वटा, इन्स्ट्राग्रामका चार सय ३२ वटा, वेबसाइट ह्याकिङका छ वटा, टिकटकका छ सय ६७ वटा, इमेलका ८० वटा, ई–सेवाका एक सय ९० वटा र अन्य साइबर अवराधतर्फ एक सय १८ वटा रहेका छन् ।

यसैगरी, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध सामाजिक सञ्जाल ह्याकका चार सय तीन वटा, उपहार र पैसा पठाएकोसम्बन्धी दुई सय ६४ वटा, लट्री परेको प्रलोभन देखाइ ठगी गरेका ३३ वटा, वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनका ३८ वटा, अनलाइन जागिर कोठा खोजी दिनेतर्फ ३५ वटा, बैंक तथा वालेट अफिसबाट बोलेको भनेर एकाउन्ट ह्याकका एक सय ५२ वटा, मास्टर कार्डरमनी एक्सचेञ्जसमेत ६१ वटा, भिडियो सेयरिङ र ब्ल्याकमेलिङका ३५ वटा, क्रिप्टोसँग सम्बन्धित ९५ वटा, अनलाइन सपिङका चार सय ६० वटा, सामाजिक सञ्जाल फेक आइडि ६७ वटा र अन्य साइबर अपराधमा दुई सय ६२ वटा उजरी परेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८०, बुधबार  १० : १२ बजे

‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ मत विभाजनबाट पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन

ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिलाई कामकाज गर्न नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत

चौध वटा सङ्घीय अस्पतालमा नयाँ सेवा थप गरिने

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही चैतमा सङ्घीय अस्पताल

जनताप्रति जिम्मेवार हुनेगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ : सभापति देउवा

ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताप्रति

नेपाल प्रहरीको ३१ औ प्रहरी महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीको ३१ औ प्रहरी महानिरीक्षकमा