नेपालगन्ज । बैंक तथा बित्तीयसंस्थाहरुले ज्यादती गरेको भन्दै आन्दोलित भएका बाँके र बर्दियाका उद्योगी व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंक नेपालगन्ज र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत आन्दोलनको जनाउ सहित ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।
बाँके र बर्दियाका उद्योगी र व्यवसायीहरुले गठन गरेको व्यवसाय तथा व्यवसायिक उत्थान संर्घष समितिले आज राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले उद्योगी ब्यवसायीलाई मानसिक यातना सहित सामाजिक दुर्ब्यवहार गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । बैंक र बित्तीय संस्थाको साँवा ब्याज तिर्न नसक्दा तीनका प्रतिनिधिले दिने मानसिक यातनाका कारणले ब्यवसायीहरु आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएको जनाउँदै ज्ञापनपत्रमा बैंककै कारण परिवारमा विखण्डन आएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
ब्यवसायीहरुले बैंको ब्याज दर एक अंकमा झार्नुपर्ने, कजाँलिँदाको बखत भएको सम्झौता विपरित एकल निर्णयमा ब्याज बढाउन नपाइने, कोरोना अवधिमा भएको लकडाउनभरिको ब्याजलाई पुँजीकृत गरिनुपर्ने, आर्थिक मन्दीका कारण धारासायीभएका ब्यवसायको घरजग्गा लिलामीको प्रकृया रोकी कम्तीमा १ वर्ष वाचलिष्टमा राखि सहयोग गर्नु पर्ने जस्ता माग अगाडि सारेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा लिामी गरि ऋण असुली भएका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने, घरजग्गाको आफुखुसी मल्याँकन घटाउन नपाइने, लामो अवधिको ऋणमा बार्षीक नविकरण शुल्क लिन नपाइने, १० करोड माथिको ऋणीसँग सम्पत्ती सुद्धिकरणको कागज माग्नु पर्ने जस्ता मागहरु उल्लेख गरिएको छ ।
संघर्ष समितिको तर्फबाट नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक प्रसाद धामीले राष्ट्र बैंकका प्रदेश कार्यालयका निमित्त निर्देशक रामकुमार कार्की र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । धामीको अगुवाईमा उद्योगी, व्यवसायीहरु ज्ञापनपत्र बुझाउन राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन पुगेका थिए ।
प्रतिक्रिया