रिगललाई माफी मिनाहा दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल)को कैद मिनाह गरी आममाफी दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपनाप्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आज गरेको फैसलामा यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्तरुपमा  खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

अदालतको फैसलामा भनिएको छ, “निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये ११ वर्ष ११ महिना पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानुनबमोजिम असुल गर्नु भनी प्रत्यर्थीका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।”

संविधान दिवसका अवसरमा गत असोज ३ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट योगराज ढकाल ९रिगल० को कैद मिनाहा भएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध रिगलद्वारा हत्या गरिएका चेतन मानन्धरका पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको नेतृत्वको टोलीले बहस गरेको थियो ।

गत असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भएपनि हेर्न नमिल्ने भएपनि सुनुवाइ सरेको थियो । त्यसअघि गत असोज १८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिगललाई आममाफी दिन सिफारिस गर्नुपर्नेको कारणसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल गत असोज २४ गतेभित्र झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

साथै, अदालतले कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गर्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नका लागि उपयुक्त देखिएकाले अर्को सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेशी व्यवस्थापन गर्न समेत आदेश दिएको थियो ।

इजलासले सञ्चारमाध्यमको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । “अदालतमा विवादले प्रवेश पाएपछि मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कतिपय विवादका सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका उपशंका, भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार सम्प्रेण हुने गरेको सिलसिला प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा पनि कायम रहेको देखिएको छ”, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “यसप्रकारणको प्रवृत्तिप्रति यस इजलासको ध्यानकर्षण भएको छ । न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना जानकारीहरु प्रचारप्रसार गरिएका विषयलाई कुनै सन्दर्भमा कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्ने अवस्था समेत रहन सक्दछ, त्यसैले विचाराधीन मुद्दाको विषयबस्तुलाई लिएर अल्पसूचनाको आधारमा प्रकाशन र प्रशारण नगर्न नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रिया सहयोग गर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेश हुने ठहर्छ ।”