बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समिति गठन गर्नका लागि बनेको गठन आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरुमा रहेको अस्पताल विकास समिति खारेज हुने भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेशभरीका प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने तयारी अनुसार गठन आदेश खारेज गरेर नयाँ कानुन पारित गरेको छ ।
अस्पतालहरुमा हुने गरेको राजनीतिक भर्तिकेन्द्रलाई विस्थापित गर्न गठन आदेश खारेज गरेको सरकारले दाबी गरेपनि पूर्ववर्ती नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै वैशाख ३ गते नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समितिमा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्ति दिन असहज भएपछि कानुनै ल्याएर विकास समिति खारेज गर्ने तयारी गरेको प्रदेश सरकार निकट स्रोतले दाबी गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले अस्पताल विकास समिति खारेज गर्न नयाँ कानुन पारित गरिएको पुष्टि गरे।
आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गठन आदेश खारेज गर्ने गरी नयाँ कानुन पास गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए । गृहमन्त्री पाण्डेका अनुसार सरकारले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्दै अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरू खारेज गर्ने र खारेज गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमा गठन भएका अस्पताल विकास समिति खारेज हुनेछन् ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले सिकेलसेल, थालेसेमिया र हेमोफिलियाका विरामीको परिवारलाई निःशुल्क बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । जसका लागि बैठकले कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको छ ।
आँखाको नानी निःशुल्क प्रत्यारोपण (कर्निया ट्रान्सप्लान्टेसन) शोध भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको छ । चालीस वर्षभन्दा माथिको लागि नसर्ने (मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मृगौला) रोग स्क्रिनिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० पनि स्वीकृत गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
विद्यमान विकास समिति गठन ऐन खारेज नगरी पदाधिकारी हटाउँदा विकास समितिका पदाधिकारीहरू अदालतबाट पुनर्बहाली हुने नजिर बसेका कारण सरकारले कानुन बनाएरै विकास समिति खारेज हुने गरि गठन आदेश खारेज गरेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया