४ मंसिर २०८१, मंगलबार | November 19, 2024

महानगर प्रमुख बालेनले गरे शिक्षा विधेयक अस्वीकार, हड्तालमा जाने शिक्षकलाई कारवाहीको चेतावनी



काठमाडौं  । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत महानगर प्रमुख बालेनले शिक्षा विधेयकमा आफ्ने पनि असहमती रहेको बताएका छन् । उनले विधेयक संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार नसकिने उल्लेख गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित रहेको जिकिर गरेका छन् ।

लगभग २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी तथा १० हजार भन्दा धेरै शिक्षक काठमाडों महानगर मातहतमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो। संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’ उनले लेखेका छन्, ‘स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ।’

महानगर प्रमुख बालेनले शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठनमा अबरोध नपुराउन शिक्षकहरुलाई चेतावनी पनि दिएका छन् । अबरोध पुराउनेहरुलाइ कानुन (संविधान) अनुसार कारबाही हुने उनले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०८०, बुधबार  ८ : ०४ बजे

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’

काठमाडौं । नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता

नेपाल संवत् राष्ट्रिय र मौलिक संवत् : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ऐतिहासिककालदेखि नै नेपाली जनताको धार्मिक,

प्रधानमन्त्रीसँग अष्ट्रेलियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत

विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने

काठमाडौँ । जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब रु एक

विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रिया शीघ्र टुङ्ग्याउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी