२६ पुस २०८१, शुक्रबार | January 10, 2025

बुटवलको सुप्रिम सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै कारबाहीका लागि उजुरी दर्ता



लुम्बिनी । बुटवलमा रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले बचत रकम फिर्ता नगरेको भन्दै कारबाहीको लागि लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा आज उजुरी परेको छ ।

सहकारीले रु एक अर्ब बढी बचतकर्ताको निक्षेप जोखिममा पारेको भन्दै रकम फिर्ताको माग राख्दै आज सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा उजुरी परेको हो । बुटवल उपमहानगरपालिका–९ मा मुख्य कार्यालय स्थापना गरेर सञ्चालन भएको सहकारी संस्थामा बचत गरेका दुई सय बढी बचतकर्ताले लिखित उजुरी दिएका हुन् । एक वर्षदेखि बचत रकम फिर्ताको माग राख्दा पनि सहकारी संस्थाले फिर्ता नगरेपछि बाध्य भएर कानुनी उपचारमा जानुपरेको बचतकर्ता देवीलाल भट्टराईले बताए । उनले एक वर्षदेखि बचत फिर्ता नपाएपछि उजुरी गर्नुपरेको बताए ।

मुद्दति, मासिक, दैनिक र खुला बचतमार्फत सहकारीले रकम असुल गरेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीलाई नियमानुसार कारबाहीको माग गरिएको छ । सहकारी दर्ता अधिकारी कार्यालयका रजिष्ट्रार भीमप्रसाद तिवारीले सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने सहकारी संस्थालाई नियमानुसार कारबाही हुने बताए । उनले बचतकर्ताको उजुरी आएको र थप अध्ययन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा यस्ता २४/२५ वटा खराब सहकारीलाई कारबाही गर्न उजुरी परेका छन् । एक जना बचतकर्ताको रु साढे तीन करोड यही सहकारी संस्थाले ठगी गरेकोसमेत उजुरी परेको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ भदौ २०८०, मंगलबार  ९ : १२ बजे

दुम्कीबासमा पुल भाँचिएपछि तीनवटा वैकल्पिक रुटबाट आवागमन संचालन

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीस्थित विनयी खोलाको दुम्कीबासमा पुल

प्रधानमन्त्रीलाई खानेपानी मन्त्रालयको ‘ब्रिफिङ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खानेपानी मन्त्रालयका सुधारका काम

व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा अवरोध नगर्न आदेश

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालाको विवादमा व्यापार व्यवसाय

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नीतिगत सुधारमा जोड

पोखरा । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले

पाँच महिनामा एक सय २४ खर्ब तरलता प्रशोचन, बैंकहरूको कर्जा विस्तारमा देखिएन सुधार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा