पोखरा । पोखराको फेवाताल यतिखेर जलकुम्भीले ढाकिँदो छ । यहाँ मिसिने खहरेहरूबाट बर्खामा ठूलो परिणाममा ढुंगामाटो आएर पुरिन्छ । प्राकृतिक अतिक्रमणकै कारण बर्सेनि तालको क्षेत्रफल घट्दो छ ।
यति भए त हुन्थ्यो, ताल मानवीय अतिक्रमण चपेटामा उस्तै छ । तालको मापदण्ड मिचेर घरटहरालगायत विभिन्न संरचना ठड्याएर दोहोन गर्नेहरू सयौं छन् । ताल छ र त पोखराको अस्तित्व छ । यहाँको पर्यटन छ । यो कसैले बुझ्दैन ।
ताल संरक्षणमा पोखरेली आफैं कानमा तेल हालेर बसेका छन् । संरक्षणको जिम्मा पाएको पोखरा महानगर सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा गत वर्ष तालको मापदण्ड घटाउन उद्दत देखियो । १६ वैशाख, २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी फैसलाको पूर्णपाठमा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने र मापदण्डले छुने संरचना ६ महिनाभित्र भकाउन पोखरा महानगरलाई आदेश दिएको थियो ।
कार्यान्वयन नहुँदा पोखराले अदालतको मानहानि नै खेप्यो । त्यसैबेला स्थानीय तहको निर्वाचन मुखैमा थियो । तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको पोखरा महानगर कार्यपालिका बैठकले १६ चैत, २०७८ मा फेवातालसहित पोखराका ९ तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय ग-यो । सो निर्णयविरुद्ध ११ जेठमा सर्वोच्चमा रिट प¥यो । रिट दिनेमा उनै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसहित सरोजराज प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरे थिए ।
यसैबीच, गत ४ असारमा सर्वोच्चको फैसलाले भने नयाँ सञ्चार भएको छ । मापदण्ड घटाउने नगर कार्यपालिकाको निर्णय बदरको आदेश जारी भयो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले फेवातालसहित पोखराका ९ तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गरेको हो ।
यो आदेशसँगै तालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम हुने भएको छ । यसबीचमा तालको ६५ मिटर मापदण्ड छुनेगरी ताल किनारमा करिब ५ सय भौतिक संरचना निर्माण भएका छन् । मापदण्डभित्र १ हजार २ सय रोपनी अतिक्रमण गरेर निर्मित ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्नेछ । गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, पोखरा महानगरको अतिथिगृह समेतले मापदण्ड छुन्छन् । २०३० सालमै मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्चले २०७५ मा आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा अब सरकारीसहित आफ्नै भवनलगायतका संरचना भत्काउन पोखरा महानगर अघि सर्ला कि नसर्ला कौतुहलको विषय बनेको छ ।
पोखरा महानगर प्रवक्ता मोती तिम्सिनाले सर्वोच्चको पूर्णपाठ कुरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो सर्वोच्चको पूर्णपाठ आउनुप¥यो । त्यसपछि कार्यान्वयन के कसरी गर्ने भन्ने बैठक बसेर अघि बढ्नुपर्ला ।’ अदालतको आदेश पालना गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । विस्तृत समाचार आजको राजधानी दैनिकमा विजय नेपालले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया