धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा विश्व समुदायमा दवाव बढाउँदै अमेरिका

बुटवल । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भारत भ्रमणका बेला मध्यप्रदेशको उज्ज्यैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा गरेको पूजाअर्चनाले निकै चर्चा पायो । प्रचण्डले भारतमा गेरुबस्त्र धारण गर्दै निकै समयलगाएर पूूजा अर्चना गर्नुलाई धेरैले धेरै तरिकाले विश्लेषण गरे । उनको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले धेरै नै स्टाटस लेखे ।

प्रचण्डको त्यस कार्यलाई विशेषतः २ वटा अर्थमा धेरैले अर्थ्याए । पहिलो, प्रचण्डमा समयकाल अनुसारको परिवर्तन आएका कारण उनी आध्यात्मतिर पनि अग्रसर भए । दोस्रो, भारतीय शासकलाई खुसी पार्न उनले त्यस किसिमको अभिनय गरे ।

भारतको वर्तमान सत्ता सहभागी नेताहरुले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु, नेपालका हिन्दुवादी नेताहरुलाई पटक पटक भारतमा बोलाएर मन्त्रणा गर्नु र हालसालैको अमेरिकी प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हिन्दु राजनीति गर्न भारतीय सत्ताधारी दलले आर्थिक लगानी पनि गरेको विषयलाई हेर्दा भारत छिमेकी मुलुकमा आफ्नो हिन्दुत्वकृति विदेशनीति लागु गर्न खोजेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, छिमेकको भारतले भन्दा बढ्ता कुटिल खेल सात समुद्र पारको अमेरिकाले गरिरहेको छ । यस विषयमा भने धेरैको ध्यान पुगेको देखिँदैन । अमेरिकाले निरन्तर नेपाल लगायतका मुलुकहरुलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा गठन गरिएको भूराजनीतिक खाडलमा फसाउन चाहेको छ ।

भारतको वर्तमान सत्ता सहभागी नेताहरुले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु, नेपालका हिन्दुवादी नेताहरुलाई पटक पटक भारतमा बोलाएर मन्त्रणा गर्नु र हालसालैको अमेरिकी प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हिन्दु राजनीति गर्न भारतीय सत्ताधारी दलले आर्थिक लगानी पनि गरेको विषयलाई हेर्दा भारत छिमेकी मुलुकमा आफ्नो हिन्दुत्वकृति विदेशनीति लागु गर्न खोजेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अमेरिकी र युरोपियनहरुले लगातार भारतले आफ्नो छिमेकी मुलुकहरुमा धर्म लादेको र धार्मिक प्रलोभन देखाएर आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यपुरा बनाउन खोजेको आरोप लगाएपनि स्वयं उनीहरु नै फरक धर्मप्रति सबैभन्दा बढी असहिष्णु बन्ने गरेको तथ्य घाम झैं छर्लङ्ग छ । नेपालका नेताहरुलाई पिलाईएको होली वाईनको चर्चा होस् वा विश्वका मुस्लिम बाहुल्य मुलुकहरु र चीन, रुस, इरान लगायत अमेरिकी धुरी विरोधी देश विरुद्ध तथाकथित मानवअधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रता हननको रटान होस, अमेरिका र उसका सेटलाइट देशहरुले बाँकी देशमाथि गर्ने व्यवहार घातक छ । अमेरिकाले आफ्नै देशभित्र काला जातिका मानिसमाथि गरेको अत्याचारको श्रृंखला जारी छ । फ्रान्स लगायत अधिकांश युरोपेली मुलुकहरुमा बसोबास गर्ने मुस्लिम एवं अल्पसंख्यकहरुमाथिको भेदभाव, भाषिक विभेद र दमनको खबर नदब्ने अवस्थामा छ । अमेरिका र उसको धुरीका देशहरुले कमजोर मुलुकमा फरक धर्म मान्ने समुदायमा प्रलोभन बाँडेर धर्म परिवर्तन गराउन खोजेको प्रयत्नको नजिकको उदाहरण त नेपाल नै रहेको छ । धर्म निरपेक्षताको मर्मलाई दुरुपयोग गर्दै धर्म परिवर्तनको उद्देश्य पुरा गर्ने भ्रष्टिकरण नेपालमा भैरहेको छ । धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा आफ्नो विदेश नीति लाद्ने अमेरिकी नीति विरुद्ध आवाज उठाउने देश र नेताहरुमाथि विभिन्न प्रकृतिका प्रतिबन्ध लगाउने र दबाब दिने गतिविधि निरन्तर जारी छ ।

धर्म निरपेक्षताको मर्मलाई दुरुपयोग गर्दै धर्म परिवर्तनको उद्देश्य पुरा गर्ने भ्रष्टिकरण नेपालमा भैरहेको छ । धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा आफ्नो विदेश नीति लाद्ने अमेरिकी नीति विरुद्ध आवाज उठाउने देश र नेताहरुमाथि विभिन्न प्रकृतिका प्रतिबन्ध लगाउने र दबाब दिने गतिविधि निरन्तर जारी छ ।

आर्थिकरुपमा कमजोर मुलुकमा विभिन्न आर्थिक सहायताका नाममा जनस्तरमै पुगेर धर्म परिवर्तन गराउनेमा अमेरिकी नेतृत्वको युरोपियन समुह अब्बल छन् । विशेषतः नेपाल जस्तो देशमा जातीय छुवाछुतको अन्तरविरोध, गरिबी र भेदभावभित्र खेल्दै धर्मको राजनीतिमा अमेरिकन नेतृत्व सक्रिय रहेको देख्न सकिन्छ । ‘प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तनको षड्यन्त्र भइरहेको छ, जुन मानवीय दृष्टिकोणले गलत छ,’ दीनदयाल आध्यात्मिक प्रतिष्ठानका संरक्षक सन्त दीनदयाल जी महाराज भन्छन्, ‘धर्म रोज्न र मान्न पाउने मानवको स्वविवेकीय अधिकार हो, लोभ देखाएर धर्म परिवर्तन गर्न लगाउनु महापाप हो ।’

दीनदयालजी महाराजले हिन्दु धर्मका प्रवर्तकहरुले पनि धर्मलाई भौतिक विकाससँग जोडेर समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने बताउँछन् । हिन्दुधर्मले सामाजिक सेवालाई मानवसेवा मानेकाले सामाजिक काम गर्ने, भौतिक विकास गर्ने र आध्यात्म चिन्तन प्रवाह गर्न सके नेपालमा धर्म परिवर्तनको अतिक्रमण रोक्न सकिने उनको भनाइ छ ।

त्यसो त अमेरिकाले आफुलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको अगुवा भन्ने गर्दछ । तर, विश्वभरका सबै धर्मको संरक्षणको ठेक्का उसैको हो जस्तो गर्छ । उसको सोही दाबी अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै भारत, चीन, इरान, रुसलगायतका देशहरुमा धार्मिक स्वतन्त्रता नभएको जबर्जस्ती प्रचार गर्ने तथा मुस्लिम बाहुल्य देशहरुमा धार्मिक स्वतन्त्रता र मावअधिकार हननको आवरणमा ती देशहरुलाई आफ्नो अधिनमा पार्ने अमेरिकन विदेश नीति हालैका दिनमा विश्वसामु उदाङ्गो हुँदै गएको छ । सोभियत संघको पतनपछि विश्वमा एकछत्र राज गरेको अमेरिकालाई टक्कर दिन चीन, रुस, इरान जस्ता देशहरु एकातिर तयार भएपछि ती देशहरु विरुद्धको आक्रमण अमेरिकी विदेशनीतिको दैनिकी बनेको छ । तर, एशियामा शक्तिशाली बन्दै गरेको भारतले समेत क्वाड र इन्डोप्यासिफिक साझेदारीका बाबजुद अमेरिकी विदेश नीतिका कैयौं अवधारणालाई अस्वीकार गर्दै आएपछि अमेरिकी अधिकारीहरुले भारतको समेत विरोध गर्न बाँकी राखेका छैनन् । विशेषगरी धर्मको सवालमा त अमेरिकी र भारतीय नेताहरुबीच तँ तँ म मको जुहारी चलिरहेको छ । हालैमात्र पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओवामाले धार्मिक स्वतन्त्रताबारे भारतमाथि गरेको टिप्पणीलाई भारतका वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले गतिलै जवाफ फर्काएकी छिन् । इराक, लिविया, सिरिया, अफगानिस्तान जस्ता मुस्लिम देशहरुमाथि बर्बर आक्रमण गरेर लाखौं मानिसको हत्या गरेको अमेरिकाले भारतलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको पाठ नपढाउन उनले चेतावनी दिएकी छिन् ।

विशेषगरी धर्मको सवालमा त अमेरिकी र भारतीय नेताहरुबीच तँ तँ म मको जुहारी चलिरहेको छ । हालैमात्र पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओवामाले धार्मिक स्वतन्त्रताबारे भारतमाथि गरेको टिप्पणीलाई भारतका वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले गतिलै जवाफ फर्काएकी छिन् । इराक, लिविया, सिरिया, अफगानिस्तान जस्ता मुस्लिम देशहरुमाथि बर्बर आक्रमण गरेर लाखौं मानिसको हत्या गरेको अमेरिकाले भारतलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको पाठ नपढाउन उनले चेतावनी दिएकी छिन् ।

अमेरिकन नेतृत्व एकातर्फ गरिब र आर्थिक अभाव झेलेका देशमा आफ्ना धार्मिक संघ संस्थाहरु मार्फत इसाईकरण गर्न उद्दत देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आफुलाई आवरणमा धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षधर देखाउँदै विश्वका केही देशहरुलाई संगठित गर्दै अन्तरराष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताको गठबन्धन बनाउन पनि सक्रिय देखिन्छ । त्यसको प्रमाण सन २०२० मा २७ वटा देशलाई संगठित गर्दै बनाएको अन्तरराष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता गठबन्धन (International Religious Freedom Alliance) पनि हो । यस गठबन्धनले विश्वव्यापी रुपमा धर्म र विश्वासको स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै अन्य मुलुकहरुलाई पनि गठबन्धनमा समावेश गराउँदै लैजाने रणनीति लिएको छ । बाहिर देखाउन संयुक्त राष्ट्रसंघको उद्देश्यमा पुरक बन्ने भनिएपनि वास्तविकतामा अमेरिकालाई टक्कर दिने गरी आर्थिक विकास गरिरहेका मुलुकका विरुद्धको गठबन्धनबलियो बनाउने यो गठबन्धनको लक्ष्य रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । ताइवानलाई अब्जर्भर राखेर अमेरिकाले चीनलाई चिढ्याउन खोजेको छ । चीनभित्र धार्मिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको हनन भएको आरोप लगाउने र बद्नाम गर्न समेत यो संस्थाको उद्देश्य रहेको विश्लेषण गर्न कुनै अप्ठेरो पर्दैन ।

अमेरिकन नेतृत्वको गतिविधिलाई फैजुन्नवी इदगाहा जामामज्दिज संचालक समिति नेपालगन्जका पूर्वअध्यक्ष तथा मुस्लिम अगवा अब्दुल रहमान मियाले अमेरिकन दादागिरीको संज्ञा दिन्छन् । उनले यो दादागिरी विश्वव्यापी समस्या भएको उल्लेख गर्दै साना मुलुकहरुलाई मुट्ठीमा पार्ने रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकी नेतृत्वको समूहले प्रभुत्व जमाउँदै गएको बताउँछन् । ‘मान्छेलाई सत्यकुरा बोल्नबाट रोक्ने र असत्यको हल्ला फैलाएर भ्रममा पार्ने अमेरिकाको योजना हो,’ उनले भने, धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा गठन गरिएको यस्तो संगठनमा नेपाल सहभागी बन्नु हुँदैन ।’

नेपाल इक्रा एजुकेशन फाउण्डेशनका अध्यक्ष अब्दुल कबिले बाहाना जे भएपनि अमेरिकी गठबन्धनको आर्थिक प्रभुत्व नै मुख्य लक्ष्य रहेको बताउँछन् । धर्म, स्वतन्त्रता, संस्कृति र लोकतन्त्र अमेरिकन गठबन्धनको देखाउने बाहाना मात्र भएको बताउँदै उनले आर्थिक र सामरिक रुपमा आफुलाई अरुभन्दा माथि पु¥याउनु नै अमेरिकाको मुख्य लक्ष्य भएको बताउँछन् । अमेरिकन गठबन्धनले भारतमाथि लगाएको धार्मिक स्वतन्त्रता हननका बिषयमा लगाएको आरोपमा केही सत्यता रहेको उल्लेख गर्दै अब्दुल कबि भन्छन्, ‘अमेरिकाको प्रतिवेदनलाई निरपेक्षरुपमा हेर्नु हुँदैन, उनीहरुले भारत र इरानमा स्वतन्त्रताको विषयमा उठाएको प्रश्नमा केही सत्यता छ ।’ तर उनले यो उनीहरुको निस्वार्थ अभिव्यक्ति भने नभएको बताउँछन् । सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्ने र आर्थिक हस्तक्षेप बढाएर आफुलाई मात्र समृद्द बनाउने अमेरिकी रणनीति भएको उनको ठहर छ ।

यता नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक अधिकारीले हरेक राष्ट्रलाई द्वन्द्वमा फसाउने र आफ्नो चलखेल बढाउने पश्चिमाहरुको रणनीति नै भएको टिप्पणी गर्छन् । भारत, जुन देशमा ६ जना मुख्यमन्त्री इसाई छन् त्यसै देशमा धार्मिक स्वतन्त्रता छैन भन्नु गलत भएको अधिकारीको तर्क छ । राष्ट्रका नागरिकलाई धर्मबाट अलग बनाएर एक्लो बनाउने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने योजनामा पश्चिमा मुलुक रहेको बताउँदै अधिकारीले भारतले नेपालका हिन्दुवादी नेतालाई आर्थिक लगानी गरेको भन्ने प्रतिवेदनको कुनै प्रमाण नभएको पनि दाबी गरे । ‘लगानी गरे भन्नेहरुले कस्लाई कति दिए भने नाम दिन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

राष्ट्रका नागरिकलाई धर्मबाट अलग बनाएर एक्लो बनाउने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने योजनामा पश्चिमा मुलुक रहेको बताउँदै अधिकारीले भारतले नेपालका हिन्दुवादी नेतालाई आर्थिक लगानी गरेको भन्ने प्रतिवेदनको कुनै प्रमाण नभएको पनि दाबी गरे । ‘लगानी गरे भन्नेहरुले कस्लाई कति दिए भने नाम दिन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

केहीदिन पहिले अमेरिकाले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिवेदन भन्दै भारतका सत्तारुढ भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले नेपालका नेताहरुलाई आर्थिक लगानी गरेर नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने प्रयास गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।

नेपालमा रहेका बुद्धधर्मालम्बीहरुले पनि पश्चिमा मुलुकबाट आफ्नो धर्ममाथि अतिक्रमणको प्रयास भएको महसुस गर्छन् । धार्मिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र तथा प्रजातन्त्रका नाममा बुद्धिज्ममाथि प्रहार भएको उनीहरुको ठहर छ । अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका निवर्तमान महासचिव भिक्षु कौडिण्यले पश्चिमाहरुको पछिल्लो आक्रमण श्रीलंका र म्यान्मार भएको बताए । उनले त्यहाँका शासकहरुमा भएको कमजोरीको अनुचित फाइदा उठाएर पश्चिमाहरुले म्यानमार र श्रीलंकामा हस्तक्षेप गरेको बताए । बुद्धिस्टहरु आफैमा प्रतिरोध नगर्ने र धर्मको प्रतिरक्षाका निम्ति नलड्ने दर्शनबाट प्रेरित भएका कारण यो धर्ममाथि प्रहार गर्न सजिलो रहेको उनले बताए ।

विश्वका कमजोर मुलुकहरुलाई लडाउँदै, ती मुलुकहरुभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा खेल्दै आफ्नो विदेशनीतिको संरक्षण गर्दै आएको अमेरिकाले लाइक मान्डेड देशहरुको सहकार्यमा बनाएको यो गठबन्धनलाई विस्तार गर्दै अन्य देशहरुमाथि दबाब बढाउने रणनीति हो । त्यसैले नेपाल जस्ता देशका लागि भूराजनीतिक भुमरिमा फसाउने यस्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुनु नै उत्तम देखिन्छ ।