९ पुस २०८१, मंगलबार | December 24, 2024

शिक्षाको क्षेत्रमा विकृती बढ्दै गएको भन्दै अनेरास्ववियु बुटवल उपमहानगर कमिटीले बुझायो नगर प्रमुख पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र



बुटवल । अनेरास्ववियु बुटवल उपमहानगर कमिटीले बुटवल उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कमिटीले शिक्षाको क्षेत्रमा विकृती बढ्दै गएको भन्दै नगर प्रमुख पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

अनेरास्ववियु बुटवल उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष रोशन घिमिरेले संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएको भन्दै नगरप्रमुख पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए ।

संस्थागत विद्यालयहरुले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा बिपन्न, अपांगता भएका, महिला, दलित, जनजाति तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको छनौट भइसकेपछि तिनको आधार, शर्त र प्रक्रियाका बारेमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने ब्यवस्था भएपनि विद्यालयहरुले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

अनेरास्ववियुले विद्यालयहरुले दिएका छात्रवृत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले अनेरास्ववियुले उठाएका मागहरु जाएज रहेको र कार्यान्वयनको लागि तत्काल सम्वोधन गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देहि इन्चार्ज साजन भण्डारी , जिल्ला उपाध्यक्ष भरत अर्याल , रमेश ढकाल, तिलोतमा नगर अध्यक्ष सरोज खनाल लगायत जिल्ला नगर कमिटिका पदाधिकारी सदस्यहरुको उपस्थीति रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १२ असार २०८०, मंगलबार  ६ : ३६ बजे

महिला यु–१९ विश्वकपको बन्द प्रशिक्षणका लागि टोली चितवनमा

चितवन । आगामी जनवरीमा मलेसियामा हुने महिला यु–१९ विश्वकपको लागि

वायुसेवा निगमको आन्तरिक उडान ठप्प

काठमाडौं । विमान अभावले आन्तरिक उडानमा दरिलो उपस्थिति देखाउन नसकेको

पत्रकार महासंघ बाँकेले भन्यो : अनिवार्य मिडिया आवद्धता कायम गरी सञ्चार कर्म गर

नेपालगन्ज । नेपाल पत्रकार महासँघ बाँकेले नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्यसमिति

अभिभावकद्वारा सञ्चालित सुस्तमनस्थिति विद्यालयको सेवा प्रभावकारी बन्दै

बुटवल । सुस्तमनस्थिति (बौद्धिक अपाङ्गता) भएका बालबालिकाका लागि सञ्चालित यहाँस्थित

प्रेसमाथि अङ्कुश लाग्ने कानुन बन्न नदिने सभामुखको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने कानुन बन्न