२८ पुस २०८१, आइतबार | January 12, 2025

उद्धार, राहत र पुनःस्थापना उच्च प्राथमिकतामा छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड



किमाथाङ्का । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाढीपहिरो प्रभावितको तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन ।

बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्ने क्रममा आज सङ्खुवासभा आइपुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युद्धस्तरमै प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए । तुम्लिङटार विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै उनले बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी, प्रभावितको उद्धार र स्थानान्तरणका लागि मातहतका निकायले काम थालिसकेको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाढीपहिरो प्रभावित र विस्थापितलाई पुनःस्थापना गर्ने, घरबारविहीनको तत्काल स्थानान्तरण र आवासको व्यवस्था मिलाइने बताए । बाढीले बगाएका पक्की पुलमा तत्कालै ‘बेलिब्रिज’ राखेर आवतजावतलाई सहज बनाइने उनको भनाइ छ ।

बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्र अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ हेलिकप्टरमार्फत सङ्खुवासभा आएका हुन । यस्तै सांसद दीपक खड्का, योगेशकुमार भट्टराई, वसन्त नेम्वाङ र कोशी प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र कार्की पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन ।

शनिबार राति वर्षासँगै आएको बाढीले बगाउँदा जिल्लाका विभिन्न स्थानका २१ जना बेपत्ता र एक जनाको मृत्यु भएको छ । बाढीमा परी चैनपुर नगरपालिका-४ मा निर्माणाधीन सुपर हेवा जलविद्युत् आयोजनाका १७ मजदुर बेपत्ता भएका छन् । उनीहरुको खोजीकार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८०, सोमबार  ४ : ३० बजे

सभापति देउवाको नामबाट सार्वजनिक भएको विज्ञप्ति नक्कली : नेपाली कांग्रेस

काठमाडौं। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नामबाट सार्वजनिक भएको प्रेस विज्ञप्ति

पाँच वर्षमा एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाखभन्दा बढी कृषि अनुदान वितरण

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले पछिल्लो

सदन छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै नागरिक समाजको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले संसद् बैठक बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी अध्यादेश जारी

विपद्पश्चात्को पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना योजना स्वीकृत

काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६औँ

प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम : प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी

काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम (रोयल्टी) वापतको राजस्व बाँडफाँटमा