राज्य प्रणाली, शासकीय स्वरुप, व्यवस्था र संविधानमा पुनर्विचार आवश्यक- कमल थापा

२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न आमचुनावले सरकार संचालनको निम्ति कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत प्रदान गरेन । तथापि चुनावपुर्व कायम रहेको नेपाली कंग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सात दलीय गठवन्धनले सरकार निर्माण गर्न करिव करिव आबश्यक बहुमत प्राप्त गरेको थियो ।

स्वभावतः चुनावमा जाँदा बनेको गठनवन्धनले नै प्राप्त जनादेश बमोजिम सरकार बनाउनु पर्ने हो । तर, नेपाली राजनीतिका कायम रहेको सत्तालिप्सा, अवसरवादीता र सिद्धान्तहिन चरित्रका कारण चुनावमा एकअर्काका प्रतिद्वन्दी मात्र होईन शत्रुवत व्यवहारमा उत्रिएका नेकपा (एमाले) र माओवादी बिचको सहकार्यमा नाटकीयरुपले नयाँ वामपंथी गठवन्धनको सरकार निर्माण भयो ।

वामपंथी गठवन्धनको उक्त सरकार निर्माणमा राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सुशासन पक्षधर नवोदित दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेतको विडम्वनापूर्ण सहभागीता भयो ।

प्रधानमन्त्रि पद प्राप्तिका निम्ति मात्र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले उपयोग गरेका एमाले, राप्रपा र रास्वपासँग लामो समय सम्म सहकार्यको संभावान थिएन । फलस्वरुप दुई महिना नपुग्दै प्रचण्डले सो गठवन्धन तोडेर पुनः नेपाली कंग्रेससँगको गठवन्धनलाई पुनर्जागृत गरे । नेपाली राजनीति फेरी एकपटक फोहरी दलदलमा फस्यो । फलस्वरुप नेपालका राजनीतिक दलहरु प्रतिको वितृष्णा झन बढेर गयो ।

कंग्रेस र कम्युनिष्ट त पहिले देखि नै वदनाम थिए नै यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा जनताले केही आशाको नजरले हेरीएका राप्रपा र रास्वपा पनि उही ड्याङ्गका मुला रहेछन् भन्ने तथ्य छोटो अवधिमा नै प्रमाणित भयो ।

२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपालको आन्तरिक मामिलामा बिदेशी शक्तिहरुको चलखेल र हस्तक्षेप तिव्र हुँदै गएको तथ्य सर्वविदित छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा समेत बाह्य शक्तिहरुको दवाव र प्रभाव कायम रहन गयो । चुनाव लड्न, सत्तामा पुग्न। सत्तामा पुगेपछि टिकेर बस्न तथा सत्ता परिवर्तन गर्न समेत बिदेशीको आर्थिक र नैतिक सहयोग तथा आशिर्वाद हासिल गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुमा हावि हुनु दुर्भाग्पूर्ण छ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा अहिले देशमा लुटतन्त्र कायम रहेको छ । यो प्रवृत्ति झन बढेर गएको छ । हालै उजागर भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रमुख राजनीतिक दल, नेता र राज्यसंयन्त्र नै संगठित भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न रहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । स्थानीयतहदेखि केन्द्र सम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको जालोले देशलाई जर्जर अवस्थामा पुराएको छ ।

धर्मनिरपेक्षताको आडमा योजनावद्ध र संगठितरुपमा भैरहेको धर्मपरिवर्तनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकताको आधारलाई कमजोर बनाईदिएको छ ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालका प्राचिन र सनातन धर्म (हिन्दु, बुद्धिष्ट, किराँती र प्रकृतिपुजकहरु) को संख्या निकै घटेको अनुमान गरिएको छ । धर्मपरिवर्तनको वेगलाई नरोक्ने हो भने नेपाल कहाली लाग्दो धार्मिक साँस्कृतिक द्वन्दमा फस्ने टडकारो संभावना देखिन्छ ।

विगत दुई दशक यता रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस र प्रभावकारी आर्थिक योजना कार्यान्वयन नहुँदा अहिले वेरोजगारी समस्या विकराल बन्न गएको छ ।

करिव चालिस लाख युवाहरु रोजगारीको खोजिमा बिदेश पलायन हुन वाध्य भएका छन् । देशमा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको हुँदा नेपाली युवाहरुमा बिदेश जाने प्रवृत्ति व्यापक भएको छ । विपन्न मात्र होईन हुनेखाने परिवारका सदस्यहरु पनि ठूलो संख्यामा बिदेश जान उद्यत देखिन्छन् ।

देशको समग्र अर्थतन्त्र समेत संकटग्रस्त हुँदै गैरहेको छ । विप्रेषणको प्रवाह र बिदेशी मुद्राको संचिति सकारात्मक देखिएता पनि घट्दो राजश्व, बढदो व्यापार घाटा, अनियन्त्रित चालुखर्च र पुँजिगत खर्च परिचालनमा कमि जस्ता प्रवृत्ति नकारात्मक छन् ।

निर्माण व्यवसाय, घरजग्गा कारोवार तथा साना र मझौला उद्योग व्यवसाय धराशयी हुँदै गैरहेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर कारोवार गरि रहेका साना सटरवाला व्यवसायीदेखि पाँचतारे होटलवालाहरुले बैंकको सावा व्याज बुझाउन सकिरहेका छैनन् । महंगी बढेको छ, क्रयशक्ति घटेको छ ।

ठूलो महत्वाकांक्षा बोकेर अनि बैंकको ऋण काडेर बनाइएका अग्ला र ठूला सपिङ मल, बिजनेस कम्पलेक्सहरुमा भाडामा बस्नेहरु छैनन्, जो बसेका छन् तिनले पनि भाडा तिर्न नसकेर हैरान भएका छन् । अहिले प्रत्येक नेपाली घर परिवार आर्थिक बोझको मारमा परेको छ । बिदेशमा रगत पसिना बगाएर पठाईएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र सतहमा चलायमान रहेपनि भित्र भित्रै अर्थतन्त्र कमजोर र मक्किँदै गएको छ । तत्काल साहसिक कदम नचाल्ने हो भने नेपालले श्रीलंका वा पाकिस्तानको नियति भोग्नु पर्ने हुनसक्छ ।

उपरोक्त संकट र निराशाका बिच हालै सम्पन्न संसदको उपचुनावले हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छु भनेझै केही आशाको सन्देश प्रवाहित गरेको छ । उपचुनावमा को र कुन पार्टीले जित्यो भन्ने भन्दा पनि जनता कुनै अमुक दलको दास भएर सँधै बस्दैनन् अर्थात कुनै एक दललाई विगतमा भोट दिएको थियो वा कुनै पार्टीसँग आवद्ध रहेको थियो भन्ने आधारमा मात्र जनताले अब मत दिँदैनन् योग्यता र क्षमता हेरेर जनता भोट गर्न सक्षम हुँदै गएका छन् भन्ने सन्देश तनहुँ र चितवनमा सम्पन्न उपचुनावले दिएको छ ।

यो प्रवृत्ति आगामि निर्वाचनमा देशभर कायम हुनसक्यो भने नेपालको राजनीतिले धेरै ठूलो गुणात्मक फड्को मार्न सक्दछ । राप्रपा नेपाल जस्तो वैकल्पिक बिचार र राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्र बोकेर हिँडेको पार्टीको निम्ति यो शुभ संकेत हो ।

देश संकटको भुमरीमा परेको छ भन्ने वारे कुनै विवाद छैन । नेपाली जनतालाई सदियौँको दासताबाट मुक्त तुल्याउने तथा आर्थीक समृद्धि हासिल गर्ने नारा र आश्वासन दिएर २०६३ सालमा गरिएको राजनीतिक परिवर्तनले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन ।

व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेन । यो धरातलीय यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । स्वयं २०६३ सालका परिवर्तनका संवाहकहरुले समेत यो सत्यलाई स्विकार गरेका छन् । गत १७ वर्षको राजनीतिक अभ्यास र प्रयोगको आलोकमा विद्यमान राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरुप, राज्यसंरचना एवं नीतिमा समयानुकुल सुधार गर्नु अनिवार्य भैसकेको छ । यो विषयलाई कसैले पनि प्रतिष्ठा र अहंको विषय बनाउनु हुँदैन । देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर साहसिक निर्णय गर्नुपर्छ ।

सुधार वा परिवर्तनको कुरा गर्दा स्वभावतः सारवस्तु, विषय तथा विधि र प्रक्रियाको प्रसंग जोडिन आउँछ । यसक्रममा राप्रपा नेपालको सुस्पष्ट धारणा छ कि यहि संविधानको परिधिभित्र रहेर सहमति वाट जनअभिमतको आधारमा आबश्यक सुधार वा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यहि बाटो नै वृहत्तर राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुन्छ । रक्तपात, विद्रोह वा हिंसात्मक संघर्षको सट्टा शान्तिपूर्ण र प्रजातान्त्रिक बाटो बाट नै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ र गर्नसकिन्छ ।

विद्यमान संकटको दलदलबाट देशलाई मुक्त तुल्याउने क्रममा हाल दुई प्रवृत्ति सतहमा देखिएका छन् । पहिलो पक्ष यथास्थितिवादी हुन् । देशको शासन सत्तामा विगत तीन दशकदेखि हालिमुली गरिरहेका र २०६३ को परिवर्तनका संवाहक हुन भन्नेहरु सुधार आवश्यक छ तर सतही सुधार गरेपुग्छ भन्ने मान्यताका साथ यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । उनीहरु संकट छ भन्ने स्विकार गर्छन तर आफुले स्थापित गरेको मान्यताको कमजोरी र असफलता भने स्विकार गर्न चाहन्नन् । वर्तमान अवस्था र व्यवस्थामा निर्वाध ब्रम्हलुट गर्न पाईरहेकाहरुले परिवर्तनलाई रोक्न खोज्नु स्वभाविक हो ।

अर्कोतर्फ संकट र समस्यालाई स्विकार गर्ने तथा वर्तमान विकृति र विसंगितको चर्को विरोध गर्ने तर केवल पात्र परिवर्तन मात्र गर्न चाहने नवोदित शक्तिहरु अहिले सशक्तरुपमा देखापरेका छन् । वर्तमान अवस्थाको समिक्षा र विश्लेषणको हदसम्म उनीहरुको बिश्लेषण र आंकलन ठीक छ । तर, समाधानको उपायहरुको सम्बन्धमा उनीहरुमा कुनै मौलिक सोच, अवधारणा वा मार्गचित्र छैन । हामी आयौँ भने हामी सबै ठीकठाक गर्न सक्छौ भन्ने अपरिपक्व र शौखिन ‘एडभेन्चरवादी’ सोच उनीहरुमा रहेको छ ।

अहिलेको समस्या केवल पात्र परिवर्तनको मात्र होईन । पात्र त फेर्नै पर्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, पात्र संगै प्रवृत्ति, अवधारणा र राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्रमा समेत समयानुकुल तर ऐतिहासिक महत्वको परिवर्तन आबश्यक छ ।

२०६३ सालको परिवर्तनको भाष्य नै त्रुटिपूर्ण छ । सनातन धर्म। संस्कृति, परम्परा, प्राचिन संस्था एवं एकात्मक राज्य प्रणाली राष्ट्रनिर्माणको ठूलो शत्रु हो तथा देशले भोग्नुपरेको रोग, भोक, अशिक्षा र गरिबीको जड हो भन्ने भाष्य यथार्थपरक थिएन र होईन । त्यसर्थ, परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु त्यही भाष्यको सुधारबाट हुनुपर्छ ।

यही मान्यताको धरातलमा खडा भएर हामीले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेका हौँ । नेपालको राजनीतिमा कंग्रेस कम्युनिष्टले खडा गरेको राजनीतिक विरासतको विकल्पमा बैचारिक अवधारणा र मार्गचित्र बोक्ने एकमात्र दल राप्रपा नेपाल हो । राप्रपा नेपाल अलग पहिचान र फरक बिचार बोक्ने राष्ट्रवादी, प्रजातान्त्रिक सम्वर्द्धनवादी शक्ति हो ।

हामी कुनै दल विशेषको विरोधी भने होईनौँ । कंग्रेस र कम्युनिष्टहरुले थोपरेको विकृति र विसंगति तथा बैचारिक वर्चस्वलाई विस्थापित गरेर हामी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सनातन हिन्दुराष्ट्र, उदार अर्थतन्त्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको मान्यतामा आधारित सम्वर्द्धनवादको बैचारिक धरातलमा सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ ।

उपरोक्त लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा देहाय बमोजिम राप्रपा नेपालको बैचारिक र सांगठनीक कार्यदिशा हुनेछ :

संविधान र संबैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्यः वर्तमान संविधानमा धेरै कमिकमजोरी र त्रुटिहरु रहेका छन् । २०७२ असोजमा वर्तमान संविधान अनुमोदनका निम्ति संविधानसभामा पेश हुँदा विपक्षमा मतदान गर्ने एकमात्र दल राप्रपा नेपाल रहेको ऐतिहासिक तथ्य सर्विविदित छ । साथै, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता जस्ता विषयहरु अपरिवर्तनीय राख्ने प्रमुख दलहरुको प्रयासका वावजुद राष्ट्रियता अखण्डता र स्वतन्त्रता वाहेक जनताको अभिमतबाट सबै विषय परिवर्तन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान राख्न राप्रपा नेपालले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो ।

जनताले चाहेको सबै विषय परिवर्तन गर्न सकिने भएपछि तथा दुई तिहाई भन्दा बढी मतले संविधान पारित भएपछि जनताको सर्वोच्चता एवं प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गरेर राप्रपा नेपालले आफ्नो फरक मत प्रति निष्ठावान रहँदै नेपालको संविधान २०७२ लाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको हो ।

यस पृष्ठभूमीमा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै जनअभिमतबाट आफ्ना मान्यताहरु स्थापित गर्ने नीति राप्रपा नेपालको हुनेछ । संविधान जारी गर्दा भएका कमिकमजोरी सुधार गर्न, संविधानमा सबैपक्षको अपनत्व कायम गर्न तथा विगतको अनुभव र अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै राज्य प्रणाली, शासकीय स्वरुप, व्यवस्था र संविधानमा परिमार्जन, पुनर्वचार वा आबश्यक भए संविधानको पुनर्लेखन नै गर्ने वारे अब राष्ट्रिय बहस प्रारम्भ गर्न राप्रपा नेपाल सम्बद्ध सबैपक्षको ध्यान आकर्षित गर्दछ ।

‘सम्बर्द्धनवादू बैचारिक दर्शनः राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सनातन हिन्दुराष्ट्र, उदार अर्थतन्त्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको मान्यतामा आधारित सम्वर्द्धनवादू राप्रपा नेपालको बैचारिक दर्शन हुने छ । राष्ट्रप्रेम र देशभक्तिको भावना, निरन्तरता सहितको परिवर्तन, एकात्मक एवं समन्वयात्मक मानवतावाद, साँस्कृतिक राष्ट्रवाद, वर्ग समन्वय, शोषणरहित समाज, लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, विविधतामा एकता “सम्बर्द्धनवाद” का आधारभूत बिशेषताहरु हुन् ।

हिन्दुराष्ट्र पुनस्थापना मुख्य कार्यनीतिः सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना राप्रपा नेपालको मुख्य एजेण्डा हुनेछ । सनातन हिन्दुराष्ट्र नेपालको पहिचान र एकताको आधार हो । राप्रपा नेपाल सबै धर्म प्रति सम्मान गर्दछ । कुनै एक धर्मलाई मात्र राज्यले बिशेष र संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको मान्यता होईन । राप्रपा नेपाल धार्मिक सांस्कृतिक सदभाव र सहकार्य पक्षधर हो ।

राजनीतिक स्वार्थ परिपुर्तिका निम्ति अल्पसंख्यकलाई रिझाउने र बहुसख्यकलाई कमजोर बनाउने कंग्रेस र कम्युनिष्टको नीति दीर्घालीनरुपमा प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

विगत केही वर्ष यता देशी बिदेशी शक्तिहरुको दवाव र प्रभाव एवं उग्रवामपंथी शक्तिहरुको सनातन धर्म प्रतिको विद्वेषका कारण सनातन धर्म अर्थात हिन्दु, बुद्धिष्ट र किराँत धर्मलाई होच्याउने, दमन गर्ने, हेप्ने र कमजोर पार्ने कार्य भैरहेको छ । एकातिर धर्मनिरपेक्ष भन्ने अर्कोतर्फ हिन्दु र बुद्धिष्टहरुको धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरुमा राज्यको कब्जा निरन्तर कायम रहेको छ ।

सनातन धर्म संस्कृति, परम्परा र ईतिहासको संरक्षण कुनै पनि सभ्य समाज र राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । तर, विगत केही समय यता धर्मनिरपेक्षताको आडमा सनातन धर्म संस्कृति र परम्परा माथी निर्वाध आक्रमण भैरहँदा समेत राज्य निरिह र मौन रहेको छ । यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपा नेपालले सनातन धर्म संस्कृतको रक्षा एवं हिन्दुराष्ट्र पुनस्थापनको विषयलाई सशक्तरुपमा अघि बढाउने छ । हिन्दुराष्ट्रको पुनस्थापन र हिन्दुत्वको पुनर्जागरण राप्रपा नेपालको प्रमुख एजेण्डा र कार्यनीति हुनेछ ।

प्रदेशतहको संरचना खारेजीः संघियताको औचित्य, महत्व, स्वरुप र उपयोगिताका वारेमा आमजनताको तहमा पर्याप्त छलफल नै नगरी संघियतालाई संविधानमा संस्थागत गरियो । वास्तवमा नेपाल जस्तो कमजोर आर्थिक धरातल, विविधताका बिच एकता कायम रहेको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश र तुलनात्मकरुपमा सानो भौगोलिक आकार भएको देशको निम्ति संघियता आबश्यक नै थिएन । संघियता देशले धान्न सक्दैन भन्ने बलियो मान्यतालाई उपेक्षा गर्दै संघियता लादियो । करिव एक दशकको अनुभवले संघियता ‘भालुको कन्पट’ भने जस्तो भएको छ । वर्तमान अवस्थामा संघिय संरचना आर्थिकरुपमा बोझिलो तथा अनेकौ राजनीतिक विकृति र विसंगतिको कार्यथलो सावित भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको अखडा भएको छ । त्यसर्थ, संघियताको वर्तमान स्वरुपमा आमुल परिवर्तन गरिनु अनिवार्य भैसक्यो ।

राज्य संरचनाको वर्तमान स्वरुपलाई परिवर्तन गरी केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीयतहमा अहलेको भन्दा पनि बढि अधिकार सम्पन्न सुदृढ स्थानीय स्वायत्त सरकार गरी दुई तहको संरचना वा सरकार कायम गरिनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको प्रस्ताव रहेको छ । प्रदेशतहको सभा र सरकार सम्बन्धि व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । आबश्यक पर्छ भने सानो आकारको समन्वयकारी निकाय राख्न सकिन्छ ।

संघियताबाट प्राप्त गर्न खोजिएको तर प्राप्त हुन नसकेको जातीय पहिचानको रक्षा तथा बिकासको संतुलन कायम गर्ने गरी स्थानीयतहको वर्तमान संख्या, आकार र संरचनामा सुधार गरिनु उपयुक्त हुनेछ । प्रदेशतहको संरचना खारेज हुनपर्छ भन्ने दृढ मान्यता भएको कारण यसै बैठक पश्चात लागुहुने गरी राप्रपा नेपालले पार्टीको प्रदेशतहको सबै ईकाईहरु विघटन गर्ने निर्णय गर्दछ ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधारः आवधिक निर्वाचन विनाको प्रजातन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्न । तर, कतिपय मुलुकहरुमा चुनाव नै विकृति, विसंगति र अराजकताको जड एवं प्रजातन्त्रलाई प्रतिगमन तर्फ धकेल्ने माध्यम समेत बनेको उदाहरण भेटिन्छ ।

नेपालमा हामीले २०६४ सालदेखि समानुपातिक र बढि मत ल्याउने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष चुनाव मिसाएर मिश्रित प्रणाली अबलम्बन गरिरहेका छौँ । सिद्धान्ततः यि दुवै निर्वाचन प्रणालीका गुण र दोषहरु छन् । तर, हाम्रो अभ्यास सकारात्मक देखिएको छैन । २०६४ देखि २०७९ सम्म भएका चारवटा आमचुनावको परिणाम हेर्ने हो भने चुनाव अत्यन्त खर्चिलो भएको, चुनावको अपराधिकरण हुँदै गएको, चुनावमा गलत स्वार्थ बोकेका व्यापारी र ठेकेदारहरुको वर्चस्व बढदै गएको, कुनै एक दलले सरकार बनाउन आबश्यक बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था न्युन रहेको, चुनावमा सत्ता र ‘मसल’को प्रयोग व्यापक भएको तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको गुणस्तर खस्किँदै गएको जस्ता प्रवृत्ति र विकृतिहरु देखिएका छन् ।

सांसद नै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने भएको कारण संसद नीति निर्माण, कानुन निर्माण र व्यवस्थापकीय कार्य भन्दा सत्ता संघर्षमा केन्द्रित हुनपुगेको छ । समग्रमा निरन्तरको अस्थिरता र अराजकताको श्रोत बन्न पुगेको हाल विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको दृढ धारणा रहेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री: हामीले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्था नेपालको निम्ति उपयुक्त देखिएको छैन । २००७ साल देखि हालसम्म कुनै पनि सरकारले आफ्नो निर्धारित पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न सकेको छैन । २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापना भए यताको ३३ बर्षमा २७ वटा सरकार बनेका छन् । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात त झन अस्थिरता बढेको छ, यो १७ वर्षको अवधिमा १४ वटा सरकारहरु परिवर्तन भएका छन् । सरकार निर्माणमा अपवित्र र सिद्धान्तहिन गठवन्धन गर्ने प्रवृत्ति हावि भएको छ । सरकार बनाउने र गिराउने काममा बाह्यशक्तिहरुको दवाव र प्रभाव समेत व्यापक भएको छ ।

यि सबै तितो वास्तविकतालाई मध्यनजर राख्दै मुलुकको सर्वाङ्गिण बिकासको लक्ष्य हासिल गर्न, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकरी प्रधानमन्त्रिय पद्दति अबलम्बन गर्नु पर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ । साथै, मन्त्रि बन्न सांसद हुन नपर्ने तथा दुई कार्यकाल भन्दा बढि प्रधानमन्त्रि हुन नपाउने व्यवस्थाको पक्षमा राप्रपा नेपाल रहेको छ ।

(राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्ष कमल थापाको कार्यपत्रको सम्पादित अंश)