काठमाडौं । वर्ष २०७९ उत्तरार्धमा छ । यो वर्षसँगै दशक पनि सकिँदैछ । सत्तरीको दशकले हामीलाई एक संविधान, दुई स्थानीय तहरप्रादेशिक निर्वाचन, तीन तहका सरकारलगायत केही महत्वपूर्ण उपलब्धि छोडेर गयो । सात प्रदेश र सात सय ५३ पालिकासहितको सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । गोर्खा भूकम्प, नाकाबन्दी, विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीजस्ता विपत्ति र प्रकोप हामीले खेप्यौंँ । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक अनेक दृष्टिले यो वर्ष मात्र होइन दशकै प्रतिकुलतामा बित्यौ ।
खराब विश्व अर्थतन्त्रका बाछिटा नेपालमा पनि नराम्रोसँग देखिए । कोभिड–१९ को प्रतिकूलता सम्हालिन नपाउँदै रुस/युक्रेन युद्धको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग गाँज्यो । बाह्य क्षेत्रको प्रतिकूलता नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि स्वभाविक रुपमा देखियो । आर्थिक सूचक खल्बलिए । लिइएका लक्ष्यहरु पूरा भएनन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धर्मरायो । जनजीवन प्रभावित बन्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, उच्च मूल्यमृद्धि, खस्किँदो सरकारी राजस्व, न्यून विकास खर्च, आकाशिदो बजेट वैदेशिक व्यापार घाटालगायतका अनेकौंँ समस्या अर्थतन्त्रमा देखिए ।
सन्तुलित वित्तीय र मौद्रिक व्यवस्थापनमा सरकार चुक्यो । अर्थतन्त्रका तीनवटै स्तम्भ (सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र) खल्बलिए । समग्र आर्थिक क्षेत्र नै धराशायी बन्यो । केही आर्थिक घटना र परिदृश्य पनि यसवर्ष चर्चामा रहे । करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धको आन्दोलनलगायतका घटना र प्रकरण घटे । जसकारण सदन, सडक, सञ्जालको माहोल गर्माइरह्यो ।
बजेटमा लेखनमा विवाद
चालु आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको चर्चाले बहस निम्त्यायो । यसका लागि छानबिन गर्न २०७९ असार २२ गते संसदीय छानबिन समिति नै गठन भयो । समिति गठन भएकै दिन अर्थमन्त्री तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिए ।
‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको’ बारे अध्ययन गर्न गठिन संसदीय समितिले त्यसको प्रमाण जुटाउन सकेन र साउन १५ मा अर्थमन्त्रालयमा शर्माको पुनर्बरहाली भयो ।
गभर्नर पुनर्बरहाली
गभर्नर निलम्बन र पुनर्बरहाली प्रकरण पनि यसवर्ष निकै चर्चामा रह्यो । विसं २०७८ चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने’ निर्णय गर्यो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएसँगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परे ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएका अधिकारीलाई २०७९ वैशाख ६ गतेको सर्वोच्चको अल्पकालनि अन्तरिम आदेशले काममा फर्किन भन्यो । अदालको अल्पकालीन आदेशअनुसार अधिकारी वैशाख ७ गते गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किए ।
बाह्य क्षेत्र प्रभावित, केहि वस्तु आयातमा बन्देज
यो वर्षको सुरुवातबाटै बाह्य क्षेत्रमा निकै सङ्कट देखियो । शोधनान्तरस्थति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निकै ठूलो चाप देखियो । सरकारसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले करिब सात महिना बराबरको मात्रै आयात धान्नसक्ने अवस्था भएपछि २०७९ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कम आवश्यक, विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुलगायत विभिन्न १० प्रकारका वस्तुको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउने’ निर्णय गर्यो ।
कुरकुरे, कुरमुरे, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तिजन्य तयारी वस्तु, हीरा, अमेरिकी डलर छ सयभन्दा बढीका मोबाइल सेट, ३२ इन्चभन्दा माथिका रङ्गिन टिभी, जीप, कार तथा भ्यान, दुई सय ५० सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र तासको आयातमा प्रतिबन्द लगाइएको थियो । यी विभिन्न १० वस्तुमा गत भदौ १४ गतेसम्म आयातमा पूर्ण बन्देज लगाइयो । भदौ १४ गतेबाट मदिरा, अमेरिकी डलर तीन सयभन्दा माथिका स्मार्टफोन, जीप, कार तथा भ्यान, र एक सय ५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलबाहेक अन्य वस्तुको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरियो । गत मङ्सिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती चार वस्तुको आयातमा लगाएको बन्देज पनि फुकुवा गर्यो ।
लक्ष्यको तुलनामा राजस्व पाँच दशकयताकै न्यून
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गत माघ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसवर्ष लक्ष्यको तुलनामा सरकारी राजस्व वृद्धिदर पछिल्लो ५५ वर्षयताकै कमजोर रहेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्रालयका अनुसार यसवर्ष राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ कै न्यून हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । चैत २५ गतेसम्म लक्ष्यको ४५ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् रू छ खर्ब ४० अर्ब ४४ करोड बराबर उठेको छ । न्यून राजस्व उठेकै कारण सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकारसमेत घटाउने निर्णय गर्यो ।
सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा बजेटको आकार रू दुई खर्ब ४४ अर्ब बराबरले घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कूल सरकारी खर्च रू १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबर हुने सुरुवाती अनुमान रहेकोमा त्यसलाई घटाएर रू १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ । जुन सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा १४ प्रतिशतले कम हो ।
त्यस्तै, सरकारी राजस्व निकै कम उठेपछि सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीको निर्णय लियो । गत माघमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौतीको निर्णय गर्यो । इन्धन, मर्मतसम्भार, पत्रपत्रिका, कार्यालय सामग्रीलगायतका विभिन्न शीर्षकमा बजेट कटौती गर्दा करिब रू २५ अर्ब बराबर जोगिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर र बैंक विरुद्धको आन्दोलन
यसवर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरविरुद्ध निजी क्षेत्र आन्दोलित भयो । निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरु मात्र होइन मोफसलका व्यवसायीले पनि बैंक ब्याजदरविरुद्ध सडक आन्दोलन गरे । साना ऋणीले पनि त्यसमा ऐक्यबद्धता जनाए । बजारमा तरलता अभावका कारण बैंक वित्तीय संस्थाले थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । कर्जाको ब्याजदर बढेर १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । पछिल्लो समय ब्याजदर केही घटेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जाबारे पनि यसवर्ष निकै ठूलो प्रश्न उठ्यो । चर्को ब्याजदर र सेवाशुल्क लिएर ऋण दिने गरेका लघुवित्तले कर्जा असुली गर्दा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै पीडितहरु आन्दोलित भए । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन समिति बनाए पनि पीडितहरुको आन्दोलन केही मत्थर भएको छ ।
पाँच वर्षदेखि रोखिएको पिपीए खुलाउने निर्णय
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गत माघ २६ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको थप एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद (पीपीए) गर्ने निर्णय गर्यो । ऊर्जा समिश्रण ९इनर्जी मिक्स० नीति कायम गर्ने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा विद्युत् प्राधिकरणले जलाशय, अर्धजलाशय र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाका लागि पीपीएको कोटा तोकिदिएको थियो । आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाटको पीपीए सीमा सकिएपछि पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यो रोकिएको थियो । पीपीएका लागि हाल प्राधिकरणमा करिब ११ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको आवेदन परेको र पहिला निवेदन दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर पीपीए गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन
यसवर्ष राष्ट्रिय गौरवका दुईवटा आयोजना सञ्चालनमा आए । गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७९ वैशाख ८ र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस १७ गतेबाट सञ्चालनमा आए । यो यसवर्षको पर्यटन र हवाई क्षेत्रको मात्र नभई समग्र पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण सफलता हो । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुवै विमानस्थलको प्रयोग निकै कम छ ।
औसत पुँजीबजार
यो वर्ष पुँजी बजारका लागि औसत रह्यो । विसं २०७९ सुरु हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक दुई हजार चार सय बिन्दुमाथि थियो । वर्षान्तमा नेप्से दुई हजार बिन्दुभन्दा तल छ । गत असोज ९ गते नेप्से एक हजार आठ सय १५ को बिन्दुसम्म झरेको थियो
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्ष
सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेको नेपाल अहिले यस्ता मुलुकहरूको अध्यक्ष राष्ट्र हो । न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित एक समारोहका बीच नेपालले चैत २३ गते अध्यक्षता ग्रहण गरेको हो ।-रासस
प्रतिक्रिया