२ माघ २०८१, बुधबार | January 15, 2025

‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रमा समस्या



काठमाडौं । प्रविधिमैत्री बनाउन ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण सुरु भए पनि प्रविधिका कारण सेवाग्राही समस्या भोग्न बाध्य छन् ।

अनुमतिपत्रमा भएका कतिपय सूचना यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग फरक पर्ने गरेको छ । चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बन्न सकिरहेको छैन भने सुरु भएको सेवामा समेत समस्या देखिएको छ ।

दश वर्ष पुरानो अनुमतिपत्रमा विभिन्न समस्या रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख राजकुमार कपालीले बताए । “खासगरी पुरानो अनुमतिपत्रमा समस्या पाइएको छ, सर्भरका कारणले रेकर्ड बिग्रिएर यस्तो भएको हुनसक्छ”, उनले भने ।

व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरण गरिरहेको तर प्रविधिसहितको प्रणालीमा नदेखिने समस्या रहेको प्रमुख कपालीले बताए । “नवीकरणसम्बन्धी काम गर्दागर्दै बत्ती गयो भने प्रणालीमा नदेखिने समस्या छ, यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीको पैसा काटिन्छ र नवीकरण पनि भएको हुन्छ”, उनले भने । नवीकरणको समयमा समस्या आउने भएकाले समस्या समाधानका लागि विभागसँग समन्वय गरेर सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख कपालीले बताए ।

पहिला सङ्घअन्तर्गत रहेको यातायात कार्यालय नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । अनुमतिपत्रमा प्रणाली व्यवस्थापन र छपाइको काम विभागले र अन्य काम सम्बन्धित कार्यालयले गरिरहेका छन् ।

विभाग सङ्घीय सरकारअन्तर्गत र कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत भएकाले समन्वयमा कमी देखिएको हुँदा अनुमतिपत्र छपाइमा समस्या आइरहेको प्रमुख कपालीले बताए । उनले भने, “सेवा प्रवाहका समयमा सेवाग्रहीलाई समस्या हुँदा विभागले प्रदेश जाउ र प्रदेशले विभाग जाउ भन्ने गरेको पाइन्छ ।”

पुरानो ढड्डाको समस्या ८० प्रतिशत सकिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०८० असारसम्म यी समस्या समाधानको योजना रहेको जनाइएको छ । पहिलेको ढड्डाको हेरेर तथ्याङ्क प्रविष्टि गराउँदा गल्ती भएको हुनसक्ने भन्दै सूचना अनुमतिपत्रभन्दा ढड्डामा फरक पर्ने देखिएको प्रमुख कपालीको भनाइ छ । सरकारले सरकारी कार्यालयलाई कागजरहित बनाउने भनेपछि बागमती प्रदेश सरकारले पनि सोही अवधारणाअनुसार छलफल गरी कार्य गरिरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र कागज हटाइसक्ने जानकारी गराएको बताउँदै अझै साढे छ लाखदेखि सात लाख ढड्डाबाट उतार्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७९, शनिबार  १ : ०२ बजे

भूमिसबन्धी अध्यादेशमा बालेन शाहको व्यंग्य

काठमाडौं । सरकारले भूमिसबन्धी अध्यादेश लागु गरे पछि क्रिया प्रतिक्रिया

यस्ता छन् अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र

सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि

राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन

रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा