बुटवल । क्रसर उद्योगका सम्बन्धमा सरकारले बनाएको मापदण्ड अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । क्रसर उद्योग संचालनमा रोक लगाइएको सम्बधमा बुटवलमा आज सामाजिक परिवर्तन केन्द्रले राखेको छलफलमा सहभागिहरुले अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक मापदण्डका कारण व्यवसायीमा क्रसर उद्योग संचालन प्रति इच्छा मर्दै गएको बताए । उनीहरुले राज्यले बनाएको मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गर्दा अन्तरिक्षमा मात्र उद्योग चलाउन सकिने समेत टिप्पणी गरे ।
सहभागीहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन गर्ने अधिकार दिईएपनि कार्वाही गर्ने अधिकार नदिइएको बताउँदै टुलुटुलु हेर्ने बाहेक समन्वय समितिले अरु केही गर्न नसक्ने बताए । बिना जनशक्ति, बिना श्रोत साधन र बिना अधिकार अनुगमन गर्ने जिम्मा दिइएको समितिलाई स्थानीय तहले ठेक्काको विरण समेत नदिने गरेको उनीहरुले जानकारी दिए ।
छलफल कार्यक्रममा बोल्दै रुपन्देही जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चपाईले स्थानीय तहले दिइएको ठेक्काको विवरण समेत समन्वय समितीमा नआउने गरेको बताए । सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रबृत्तिले कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको बताउँदै प्रमुख चापागाँइले अनुगमन गर्न भनिएपनि कार्वाही गर्ने अधिकार नरहेको बताए । ‘जस्को अनुगमन गर्न गयो उसैसँग गाडीमा तेल माग्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।’ उनले भने ।
रोडा ढुंगा व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले लुम्बिनी प्रदेशमा संचालनमा रहेका अधिकाँस क्रसर उद्योग अबैध नभएको दाबी गरे । उनले शुरुमा बैध बनाएर दर्ता गरिएका उद्योगहरुलाई पटक पटक मापदण्ड परिवर्तन गरिएका कारण उद्योगहरुले अबैधको आरोप खेप्नु परेको बताए । क्रसर उद्योगले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालयको विषयसँग सरोकार राख्ने गरिएपनि गृहको एकल आदेशबाट बन्द गरिनु अव्यवहारिक भएको टिप्पणी गरे । करोडौंको लगानी रहेर पनि क्रसर उद्योमा लगानी गर्नेको आत्मसम्मान नरहेको उनको गुनासो छ ।
ज्ञवालीले उद्योगीहरु सरकारले बनाएको खानी वा अन्य जुन सुकै मापदण्डमा जान तयार रहँदा रहँदै पनि राज्यले अव्यवहारिकरुपमा बन्द गर्ने नीति लिएको बताए ।
निर्माण व्यवसायी मन्जु भुसालले क्रसर उद्योग बन्द गराएर राज्यले आफैले अगाडि सारेका योजनाहरु अलपत्र पार्ने काम गरेको बताइन् । क्रसर उद्योग नचलेसम्म निर्माणको काम गर्न नसकिने उनको भनाई छ । उनले व्यवसायी क्रसर उद्योग बन्दका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमा नसकिए त्यस्को जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीले लिन नसक्ने बताइन् ।
वातावरण क्षेत्रका स्तम्भकार युवराज कंडेलले दर्ता नभएका र मापदण्ड भित्र नआएका क्रसर उद्योगलाई मात्र सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गरे । उनले मापदण्ड अव्यवहारिक रहेको बताउँदै पूर्णरुपमा मापदण्डको पालना गरे उद्योग चलाउन अन्तरिक्ष जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । छलफलमा उनले २०६७ साल देखि २०७९ पुस २० गते सम्म सरकारले दर्जनौ पटक क्रसरका बारेमा फरक फरक निर्णय र मापदण्ड बनाउँदै आएको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
गत २० पुसको गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गराउने निर्णयपछि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभाव भएको हो । देशका धिकांस ठाउंहरुमा सञ्चलित क्रसरबाट विक्री वितरण नभएपछि सानादेखि ठूला विकासे योजनाहरु रोकिएका छन् । किन्न र ओसारपसार गर्न सरकारले रोक लगाएपछि तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने ठेकेदार कम्पनीहरुले बताएका छन् ।
रोडा ढुंगा व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र २ सय क्रसर बन्द भएका छन् ।अध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार रुपन्देहीमा ३४ वटा क्रसर बन्द छन् ।राज्यले बन्द गरेकाले कहिलेदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन्छन् केही भन्न नसकिने उनले बताए ।
गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी नभएपछि विकासका आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् ।सरकारले अबैध क्रसरहरु बन्द गर्ने निर्णयगरेपछि केही दिनदेखि गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको अभाव देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध रुपमा चलिरहेका अधिकांश क्रसर बन्द गरी ओसारपसारमा कडाइ गरेको छ ।
कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरका प्रमुख प्रकाशकिय अधिकृत टेकराज पन्थी, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी प्रसाद पाण्डे, अधिकारकर्मी रिमा बिसी, निर्माण व्यवसायी मोहन जोशी लगायतले बन्द गरिनु समस्याको समाधान नभएको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया