बुटवल । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ का लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आफ्नो चुनाबी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमामा मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
विभिन्न २७ वटा बुँदाको शिर्षकसहित तयार पारिएको घोषणापत्रलाई पार्टीका कार्यबहाक अध्यक्ष केशव सूर्यवंशीले सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक घोषणापत्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको तलब-भत्ता लगायतको सेवासुविधालाई हटाएर स्वयमसेवी जनप्रतिनिधिको रुपमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष सुर्यवंशीले मुलुक राजनीतिक दिशाहिनतर्फ गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सत्ता गठबन्धन दलतर्फ इंगित गर्दै उनले मुख्य दलहरुले राष्ट्रिय आवश्यकता र मुद्दाहरु बिर्सेर बहुमतको अंकगणितमा तल्लिन रहेको आरोप लगाए । ‘मुलुकमा संघीयता खारेज गर्छु भन्ने दलसँग संघीयता बचाउछु भन्ने दलले एउटै चुनाबी गठबन्धन बनाएका छन् ।’-उनले भने, यसबाट संघीयता संरक्षण हुने हो कि खारेज हुने हो जनतालाई बुझ्नै गाह्रो ।
जनमुक्तिले जारी गरेको घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारलाई देशद्रोह सरहको घोषणा गर्ने, दलहरुले घोषणापत्र अनुसार नगरे सो विरुद्ध कानूनी उपचारका लागि न्यायलय जान पाउने व्यवस्था गर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा, काठमाडौं बाहेक अन्य एक शहरमा देशको वैकल्पिक राजधानी निर्माण लगायतका बुँदाहरु समेटिएका छन् ।
पार्टीका महासचिव टोप अस्लामीले घोषणापत्र बाचन गर्दै मिटरब्याजी कार्यलाई गम्भीर अपराध घोषणा गर्नुपर्ने तथा सोही अनुसारको कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
यस्तो छ घोषणापत्रको पूर्णपाठ :
प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७९ को सन्दर्भमा जनमुक्ति पार्टी निम्न अनुसारको घोषणा गर्दछ ।
आदरणीय जनसमुदाय,
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्थामा निम्न घोषणा कार्यान्वयन गरिनेछ :-
१. संघीयताको सम्बन्धमा :
(क) पूर्ण संघीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहका साथै स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरुलाई विकास, निर्माण र प्रशासनमा अधिकतम स्वायत्तताको व्यवस्था गरी अधिकार सम्पन्न गराईनेछ ।
(ख) संघीयतालाई जवाफदेही, मितव्ययी र सुदृढ बनाईनेछ ।
२. भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने :
(क) भ्रष्टाचारलाई देशद्रोह सरहको अपराध घोषणा गरिनेछ ।
(ख) भ्रष्टाचारीलाई कडा दण्ड सजाय र निजको सम्पति राष्ट्रियकरण गरिनेछ।
(ग) हाल सम्म भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबै प्रकरणको क्रमश छानविन अगाडि बढाइनेछ ।
(घ) भ्रष्टाचार विरुद्ध निरन्तर कार्यरत रहने गरी अधिकार सम्पन्न, स्वायत प्रकृतिको भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरोको व्यवस्था गरिनेछ ।
(ङ) भ्रष्टाचारको मुद्दालाई बढीमा दुई वर्षको समयभित्र छिनोफानो हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
३. Right to Court को व्यवस्था :
क) लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जवाफदेही बनाउन Right to Court को व्यवस्था लागु गरिनेछ । प्रकृयामा
ख) कुनै दलले घोषणा पत्र अनुसार काम नगरेमा यस व्यवस्था अन्तर्गत निजको विरुद्ध कानूनी जाने वा अदालत जान पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
(ग) यो व्यवस्था अन्तर्गत घोषणा पत्र अनुसार काम नगर्ने उम्मेदवारको पद वा दलको मान्यता समेत खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
(घ) यो व्यवस्था अनुसार खारेजीमा परेका दलका पदाधिकारीहरू अर्को दलको सदस्य वा नयाँ दल खोल्न कम्तिमा दश वर्ष अयोग्य ठहरिने व्यवस्था गरिनेछ ।
४. न्याय व्यवस्था :
(क) आर्थिक रूपमा असमर्थ पक्ष, पिछडिएको क्षेत्र, शारीरिक रूपमा अशक्त, एकल महिला, लैजिक अल्पसंख्यकहरूलाई सरकारको तर्फबाट निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गरिनेछ ।
(ख) नावालिग, एकल महिला, शारीरिक सपना अशक, जेष्ठ नागरिकहरूको मुद्दा महिना भित्र फैसला हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ ।
(ग) नेपालको न्याय व्यवस्थालाई छिटो माल र कम खर्चिलो बनाइनेछ ।
५. निर्वाचन प्रणाली :
(क) हालको निर्वाचन प्रणाली हटाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गरिनेछ ।
(ख) विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि साविक बसोबास भएकै मूलुकबाट मतदान (E-Voting) गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
६. स्वयम्सेवी जनप्रतिनिधि :
(क) सबै तहका जनप्रतिनिधहरु तलब पारिश्रमिकको रुपमा रहेकोमा स्वयम्सेवी जनप्रतिनिधिको रुपमा रुपान्तरित गरी परिचालित गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाईनेछ ।
७. अर्थ व्यवस्था :
(क) ठूला उद्योग तथा परियोजनाहरुका लागि राज्य, उद्यमी र समुदायको लगानी रहने त्रिपक्षीय साझेदारीमा आधारित अर्थनीतिको विकास गरिनेछ ।
(ख) विदेशमा कार्यरत रहेका वा प्रवासी नेपालीहरुलाई नेपालमा लगानीका लागि अत्यधिक प्रोत्साहित गरिनेछ ।
(ग) रोजगार सृजना हुन सक्ने क्षेत्रमा लगानीका लागि ठूला लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
(घ) विदेशी ऋण लिने परिपाटी सकेसम्म कम गरिनेछ
(ङ) बैंकहरु मार्फत गरिने ऋण लगानीलाई विकेन्द्रित गरिनेछ।
(च) सिमित व्यक्ति, परिवार वा समूह पोषित किन नीति अन्त्य गरिनेछ ।
(छ) स्वदेशमै रोजगाररत रहन चाहनेहरुका हकमा न्यूनतम् ब्याजदरमा ऋण लगानीको व्यवस्था गरिनेछ ।
(ज) घरेलु उद्योग, अर्गानिक कृषि, हस्तकला आदिसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायलाई पूर्ण प्रोत्साहन र संरक्षण गरिनेछ । त्यस्ता उद्योग र व्यवसायीलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादनको बजार व्यवस्थापन सरकारले गर्नेछ ।
८. नागरिकता :
क) कुनै पनि नेपालीलाई नेपाली नागरिकताबाट बन्चित गरिने छैन।
(ख) विविध कारणले विदेशमा नागरिकता लिन बाध्य नेपालीहरुको नेपाली नागरिकता निजले नचाहे सम्म खारेज गरिने छैन।
(ग) देशको संवेदनशिल भूराजनीति, खुल्ला सिमा र विशाल जनसंख्या भएको छिमेक आदि तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै नागरिकतासम्बन्धी मौलिक निर्माण गरिनेछ ।
(घ) नेपालमा रोजगार-व्यवसाय-सेवारत विदेशी नागरिकहरुका लागि आवासीय परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता बारे :
(क) विभिन्न मूलुकहरूसँग भए गरिएका सन्धी सम्भौर सहमतिहरू राष्ट्रिय हित र समयानुकूल हुने गरी
संशोधन गरिनेछ ।
(ख) छिमेकीसँगको सीमा विवाद वा समस्यालाई वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा समाधान गरिनेछ । खुला सीमाक्षेत्रलाई व्यवस्थित परिचयपत्र र अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।
१०. शिक्षा :
(क) शिक्षालाई माध्यमिक तह सम्म नि शुल्क र अनिवार्य तथा उच्च तह सम्मका लागि निःशुल्क गरिनेछ ।
(ख) निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थालाई नाफामूलक सेवामूलक संस्थाको रूपमा रुपान्तरित गरिनेछ ।
(ग) नेपालको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गरीय शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ ।
(घ) मातृभाषामा शिक्षा दीक्षालाई उचित प्रोत्साहन गरिनेछ ।
११. स्वास्थ्य :
(क) सबै नेपाली नागरिकहरुका लागि स्वास्थ्य विमा अनिवार्य गरिनेछ ।
(ख) सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तर उन्नति गरी सुविधा सम्पन्न गरिनेछ ।
(ग) आर्थिक अवस्थाका कारण स्वास्थ्य उपचार सेवाबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ ।
(घ) तत्काल वा आपतकालिन स्वास्थ्य सेवा / शल्यकृया गर्नु पर्ने प्रकृतिका रोग/ दूर्घटनाको उपचारको अवस्थामा घरोटी वा अग्रिम शुल्क जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
(ङ) निजी क्षेत्रका अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरित गरिनेछ । नेपाललाई स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ ।
१२. उद्योग धन्दा सम्बन्धमा :
क) नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाको विकास र विस्तार गरिनेछ ।
(ख) नेपालमा अत्यधिक खपत हुने वा विदेश निर्यात हुने उद्योग धन्दाको प्रयोजनका लागि विदेशबाट आयात हुने कच्चा पदार्थको आयातमा अधिकतम भन्सार सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।
(ग) बन्द भएका उद्योग-कारखानालाई सुधार गरी पुनः सञ्चालन गरिनेछ ।
१३. यातायात :
क) ठूला शहरहरुमा विद्युतीय ट्राम र विद्युतीय बसहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
(ख) पहाडी भेगमा केवलकार र रोप वे लाई वैकल्पिक यातायातको रूपमा विकास र प्रोत्साहन गरिनेछ ।
(ग) निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा विद्युतीय बतायातका साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । जनस्तरमा साईकल संस्कृतिको विकास गरिनेछ ।
१४. कृषि :
(क) आगामी ५ वर्षभित्र देशलाई कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाईनेछ । (ख) हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रका लागि भौगोलिक विशेषता अनुरुपको कृषि तथा जडीबुटी जन्य उद्यमको विकास गरिनेछ ।
(ग) सबै कृषकहरुको कृषि बाली बिमा र कृषक विमाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।
१५. पर्यटन उद्योग :
(क) पर्यटन क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण आर्थिक आधार स्तम्भको रुपमा विकास गरिनेछ ।
(ख) भौगोलिक, जैविक (पर्यावरणीय), रैथाने र भाषिक-सांस्कृतिक पर्यटनलाई उच्च प्रोत्साहन गरिनेछ ।
(ग) पर्यटन उद्योग-व्यवसायलाई प्रोत्साहन, विकास र संरक्षणका लागि यथोचित लगानी गर्नका लागि पर्यटन बैंकको स्थापना गरिनेछ ।
(घ) पर्यटन व्यवसाय क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित गराउन पर्यटन प्रहरीको अवधारणा कार्यान्वयनः गरिनेछ ।
(ङ) राष्ट्रिय रुपमा पूर्व-पश्चिम र प्रदेश तथा द्विप्रदेश स्तरीय उत्तर-दक्षिण जोड्ने गरी पैदल राजमार्गको निर्माण गरिनेछ ।
१६. उर्जा विकास :
(क) जल विद्युत र सौर्य उर्जालाई उर्जाको मुख्य श्रोतको रुपमा विकास गरिनेछ ।
(ख) सार्वजनिक स्थान सडक, बंगैचा, पुस्तकालय आदि लगायतका प्रयोजनका लागि सौर्य उर्जालाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
(ग) भान्सा लगायत घरायसी प्रयोजनका लागि जलविद्युत उर्जाको प्रयोग र खपतका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ ।
(घ) सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा साना जलविद्युत आयोजना स्थानीय समुदायको लगानीमा सञ्चालन गरिनेछ ।
१७. स्मार्ट गार्ड र गाउं शहर विकास :
(क) देशभर हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा सबै सुविधाले सम्पन्न प्राकृतिक मैत्री कम्तिमा एक हजार स्मार्ट गाउँको विकास गरिनेछ ।
(ख) नेपालको कूल हरियाली क्षेत्र कम्तिमा ५० प्रतिशत रहने गरी गाउँ शहर विकास निर्माणका योजनाहरु लागु गरिनेछ ।
१८. वस्ती विकास र सुकुम्वासी व्यवस्थापन :
क) ऐतिहासिक, पुरातात्विक क्षेत्रको सेरोफेरो, पीउने पानीको श्रोतको सेरोफेरो, नदी बग्ने बाटोको सेरोफेरो र बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका अव्यवस्थित वस्तीलाई उपयुक्त ठाउँमा सार्ने र व्यवस्थित बस्ती बसाउने नीति बनाईनेछ ।
(ख) दश वर्ष वा सो भन्दा बढी समय भोग चलन भई आएको तर लालपूर्जा नभएका गाउँवस्तीका सुकुम्वासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गरिनेछ । तर त्यस्तो क्षेत्र ऐतिहासिक पुरातात्विक वा जोखिमयुक्त/ संवेदनशिल क्षेत्र भएमा त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ ।
(ग) सुकुम्वासी परिवारलाई आवासको एक परिवार एक रोजगारको लागि पहल गरिनेछ । सुकुम्वासी परिवारले कृषि कार्य रोजेको अवस्थामा सम्भव भए सम्म सरकारले निजहरुलाई अत्यन्त सस्तो भाडा दरमा खेतीका लागि निश्चित समय सम्मका लागि खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउनेछ ।
१९ समानुपातिक र विशेष अवसर :
(क) राज्यका सबै तहमा सबै जाति/समुदायहरुलाई सम्भव भएसम्म जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी कोटा/ अवसरको सृजना गरिनेछ ।
(ख) विभिन्न कारणले पछाडि परेका वा पारिएका जाति/समुदायका साथै कलाका लागि विशेष अवसर सुनिश्चत गरिनेछ ।
(ग) विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरहरुमा सम्भव भए सम्म महिलाहरुका लागि ५० प्रतिशत कोटा सुनिश्चत गरिनेछ ।
२०. स्थानीयलाई अग्राधिकार :
(क) जल, जल, जमिन र खानीको उपयोग गर्दा त्यसमा स्थानीय जनताको अब अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखी योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
(ख) कुनै पनि समुदायलाई उनको ईच्छा वा स्वीकृति विना तिनको ऐतिहासिक एवं परम्परागत बसोबास वा थातथलोबाट हटाउन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ।
२१. सामाजिक सुरक्षा :
(क) शारीरिक र मानसिक अपाहरुलाई न्यूनतम जीवन निर्वाह हुन सक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिईने व्यवस्था गरिनेछ ।
(ख) बेरोजगार एकल महिलाहरुको हकमा निजलाई रोजगार वा स्वरोजगारको अवसरमा प्राथमिकता दिईन र बेरोजगार रहनु परेको अवस्थामा न्यूनतम् जीवन निर्वाह हुन सक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिईनेछ ।
२२. रोजगारको सृजना र व्यवस्थापन :
(क) कृषि, कृषि जन्य उद्योगका साथै घरेलु दवा कुटीर उद्योगका लागि आवश्यक तालिम र सहुलियत दरको दीर्घकालिन ऋण सहयोग मार्फत रोजगारी सृजना गरिनेछ ।
(ख) एकल वा साझा प्रयासमा सञ्चालन भई आएका उद्योग व्यवसाय गरी स्वरोजगार भएकाहरुको हकमा पुरस्कार, अनुदान सहयोग र प्रोत्साहन पूँजी उपलब्ध गराई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
(ग) पुरस्कार, अनुदान वा प्रोत्साहन पूँजीका लागि आवश्यक योग्यता स्वरोजगारस्त व्यक्ति वा व्यवसायको कागजपत्र भन्दा व्यवहारिक जाँचको आधारमा तय गरिनेछ घ) वेरोजगारहरुका लागि विभिन्न सीप र प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। यस्ता तालिम लिएकाहरूले रोजगार नपाउँदाको अवस्थामा सरकारले वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्नेछ ।
२३. विभिन्न मन्त्रालयको व्यवस्था :
(क) दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि दलित उत्थान मन्त्रालय, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृतहरुका लागि अल्पसंख्यक सुरक्षा मन्त्रालय, जडीबुटी विकासका लागि जडीबुटी प्रवर्द्धन मन्त्रालय, भूपू सैनिक तथा प्रहरीहरुका लागि भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी मन्त्रालयको व्यवस्था गरिनेछ ।
(ख) बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वशान्तिको राजधानीको रुपमा विकसित गरिनेछ। यसका लागि
केन्द्रीय तहमा बौद्ध मन्त्रालयको गठन गरिनेछ ।
२४. वैकल्पिक राजधानी :
(क) काठमाडौं उपत्यका बाहिर उपयुक्त स्थान र भूगोल हेरी वैकल्पिक राष्ट्रिय राजधानीको विकास गरिनेछ ।
२५. धर्म निरपेक्षता :
(क) देशमा प्रचलित सबै धर्मको रक्षा र सम्मान हुने गरी धर्म निरपेक्ष नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
(ख) सबै धर्मावलम्बीहरुलाई आ-आफ्नो धर्म-दर्शनको विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सहयोग गरिनेछ ।
२६. विशेष व्यवस्था :
(क) अल्पसंख्यक, गरीबीको रेखा मुनी रहेका, पिछडिएका क्षेत्र र सिमान्तकृत समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा विशेष सहुलियत / प्रोत्साहनको व्यवस्था लागु गरिनेछ ।
(ख) देशको सिमा क्षेत्रमा भएका घट्नामा सहादत भएका एवं विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरुमा सहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुको उचित सम्मान, निजहरुको आश्रित परिवारलाई सहयोग तथा घाईतेहरुका लागि पूर्ण उपचार एवं आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिनेछ ।
(ग) अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको साथै मौलिक विशेषतायुक्त क्षेत्रहरुको लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र आदिको व्यवस्था गरिनेछ ।
(घ) उच्च स्तरको वा महको प्राविधिक शिक्षाको लागि न्यूनतम व्याजमा दीर्घकालिन ऋण सहयोग दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
(ङ) गम्भीर प्रकृतिका (क्यान्सर, मृगौला, मुटु आदि) रोगबाट ग्रसित विपन्न परिवारलाई निःशुल्क उपचारको साथै नियमित औषधी, खुराकी सेवनका लागि आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
२७. थप व्यवस्था :
(क) मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ ।
(ख) जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको घोषणाको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा लागु गरिनेछ ।
(ग) वैदेशिक रोजगारीबाट अनुभव प्राप्त गरी आएका नेपालीहरुको सीप, दक्षता र अनुभवलाई सदुपयोग गर्ने गरी राष्ट्रिय नीति बनाईनेछ ।
(घ) आईएलओ १६९ लगायत नेपालले हस्ताक्षर गरेका सबै महासन्धीहरुको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन गरिनेछ ।
(ङ) कुनैपनि क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरलाई डेरा भाडा, उपचार र विमा सेवा निःशुल्क गरिनेछ र निवृत्तिभरण (पेन्सन) को व्यवस्था हुनेछ ।
(च) खेलकूदलाई जन स्वास्थ्य र राष्ट्रिय गरिमा बढाउने अनको रुपमा विकास गरिनेछ । खेलकूदलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा देशलाई परिचित गराउने गरी विकसित गरिनेछ ।
(छ) हालको कारागार व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरी कारागारलाई यातना गृहको सट्टा आधुनिक सुधार गृहको रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ ।
(ज) मिटरब्याजी कार्यलाई गम्भीर अपराध घोषणा गरी सोही अनुसारको कारवाही हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
(झ) निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा दिएको बयानको सत्यतथ्य जाँचबुझ गरी सो अनुसार कारवाही अगाडि बढाईनेछ ।
प्रतिक्रिया