काठमाडौं । संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि सरकार र राष्ट्रप्रमुखबीचको दूरी बढेको छ ।
संसद्का दुवै सदनबाट दुईपटक पारित नागरिकता विधेयकमा ‘आफ्ना सुझाव नसमेटिएको’ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक (१५ दिन) पाएको समय मंगलबार गुजारेकी हुन् ।
गत २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संशोधन सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । यसपछि दुवै सदनबाट हुबहु पारित गर्दै सरकारले पुनः २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो ।
राष्ट्रपतिको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कदमपछि सरकार र सत्ता गठबन्धनआबद्ध दलले भने राष्ट्रप्रमुखबाट संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । जसले सरकार र राष्ट्रपतिबीचको दूरी बढाएको छ भने यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारले पठाएको विधेयक पहिलोपटक संघीय संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद््ले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा ११३ (४) मा यो व्यवस्था उल्लेख छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि सत्तारूढ दलले गैरसंवैधानिक तथा जननिर्वाचित संसद्को राष्ट्रपतिबाट अपमान तथा अवमूल्यन भएको भनेका छन् । विद्येयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णयपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँचमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपासहितका चार दलले बुधबार सो कदमको विज्ञप्तिमार्फत संयुक्त रूपमा विरोध गरेका हुन् ।
‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ,’ पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका चार दलले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ ।’
विज्ञप्तिमा ‘राष्ट्रपतिको कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तान नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको ठहर गर्छ’ भनिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनआबद्ध चार दलद्वारा बुधबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा जनमोर्चाले भने हस्ताक्षर गरेको छैन । विज्ञप्तिमार्फत गठबन्धनले ‘राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबैलाई अपिल’समेत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा ‘कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर छ ।
सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेको तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउदै आएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया