यसैवर्ष पाँच लाख भूमिहीनले जग्गासहितको लालपुर्जा पाउँछन् : शशी श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्थामन्त्री

काठमाडौं । सरकारको काम कारवाही कस्तो छ भन्ने विषयमा हेर्न देशभरका नापी र मालपोत कार्यालयमा गए हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ । ती निकायलाई सुधार गर्ने प्रयास नभएका पनि होइनन् तर, अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको गुनासो अहिले पनि उस्तै छ । त्यसलाई सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । सरकारले देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको छ । चालु आवमा मात्रै पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने योजना छ । त्यसका लागि भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ ।

भूमिमा रहेको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुनेगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेकी नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री शशी श्रेष्ठसँग राससका लागि रमेश लम्सालले अन्तर्वार्ता लिएका छन् ।

यहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालेको झण्डै वर्ष दिन भयो । यस बीचमा यहाँले सम्पादन गर्नुभएको कामलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

मैले यो मन्त्रालय सम्हालेको ११ महिना पूरा भयो । यो मन्त्रालय विशाल क्षेत्र ओगटेको मन्त्रालय रहेछ । बाहिर चर्चामा नहुने तर भूमिसँग जोडिएको विषय भएकाले हरेक नागरिक यसमा आएर ठोक्किन्छ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पनि भयो । सहकारी र गरिबी निवारण पनि यसैमा भएकाले झनै महत्वपूर्ण छ ।

मेरो क्षेत्र यो थिएन । सचेत नागरिकका हिसालबे हरेक क्षेत्रमा चासो राख्नु एउटा विषय हो । थोरै ज्ञान राख्नु पनि एउटा विषय हो । जस्तो जिम्मेवारी दिइयो, त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक बहन गर्नुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरुपमा परिपालना गरेको खण्डमा मुलुक बन्न कुनै समय लाग्दैन । मैले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि सबै विषयलाई राम्ररी बुझ्ने प्रयास गरें । गाहे ठाउँलाई पनि सहज बनाएर जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम शुरु गरेँ । सकेजतिको राम्रो र देशहितको पक्षमा काम गर्ने प्रयास गरेको छु । जति सके छोटो समयमा राम्रो गर्ने प्रयास गरेको छु । के गर्दा जनताले प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ भन्ने कोणबाट काम गरेको छु ।

तपाईले महत्वका साथ गाउँ ब्लकको जग्गाको समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्नुभएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मलाई बधाई दिने क्रममा महोत्तरीका साथीभाइ आउनुभयो । यो विषयलाई समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । शुरुमा यो विषय मलाई थाहा थिएन । उहाँहरुले यस विषयमा समग्रमा नै जानकारी गराउनुभयो । यो समस्या नापी विभागसँग जोडिएको छ भन्ने पत्ता लगाएर काम शुरु भयो । कतिपय स्थानमा २०२१ सालमा भूमिसुधार हुँदा बाँकी रहेका सानासाना कित्ता नापी हुन बाँकी थियो । यसलाई गाउँ ब्लकको नाम दिइयो ।

कहाँकहाँ छ त भनेर खोजी गर्दै जाँदा यो समस्या २५ जिल्लामा रहेछ । यो समस्या समाधानका लागि विशेष पहलका साथ काम शुरु भयो । त्यसका लागि बजेट र जनशक्ति पनि थिएन । थोरै खर्चमा भए पनि काम गरौँ भन्ने भएपछि यसलाई अगाडि बढाइयो । हालसम्म करिब ५० हजार नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण भयो । पोखरा, चितवन, महोत्तरीमा प्रमाणपत्र वितरण भयो । ती नागरिकले आफ्नो छाप्रोमा मर्न पाइने भयो भनेर दिएको प्रतिक्रिया आफैँमा मन छुने खालको छ । भूमिहीनलाई कानूनी रुपमा जग्गाको मालिक बनाउने काम हामीले गरेका छौँ । हामीले राजनीतिक परिवर्तन त गर्यौँ, तर प्रशासनिक परिवर्तन भने हुन सकेको छैन । प्रशासनिकलगायतका पुनःसंरचना नहुँदा समस्या भएको छ । नागरिक माग्ने जस्तो राज्य दाता जस्तो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ । पूर्जाको नाममा राजनीति हुन्थ्यो । त्यो पनि अन्त्य भएको छ । राज्यको कर्तव्य पूरा गर्न हामीले अभियान सञ्चालन गरेका छौँ ।

तपाईले खासरुपमा जोड दिएको क्षेत्र वा समूह स्मरण गर्नुपर्दा कुन क्षेत्र वा समूह र वर्गको हितका लागि काम गरेँ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

राज्यले तल पारेका वा तल पिँधमा रहेका जनतालाई नै विशेष महत्व दिएर काम गरेको छु भन्ने लाग्छ । पाखा पारिएका समुदाय को को हुन् भनेर म लागेँ । हलिया, कम्लरी, हरुवा–चरुवा र भूमिहीनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखँे । सुकुम्बासी, कमैयालाई यही बोलाएर छलफल गरे । केही विषयमा ऐन नै बनाइएको छ । तर, कानूनले काम गर्दैन । तुलनात्मक रुपमा थोरै व्यवस्थापन कमैयाको भएको पाएँ । त्यसमा पनि कतिपयको दर्ता नै नभएको अवस्था छ । परिचयपत्र प्राप्त नगरेको अवस्था पनि रहेछ । मुक्त घोषणा गरेपछि वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसकेको अवस्था छ । हरुवा–चरुवाको अवस्था असाध्यै दयनय छ । तथ्यांकमा त राज्यले धेरै गरेको देखिन्छ । तर, अवस्था त्यस्तो थिएन । यर्थाथताको खोजी गरियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के के गर्नुपर्ने हो, त्यसको सिफारिश गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिवेदन तयार भएको छ । त्यो कार्यावयनको चरणमा छ । २०५८ सालमा कमैया मुक्ति भएपनि व्यवहारमा केही भएको छैन । प्रतिवेदन अनुसारको कार्यान्वनयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ ।

तपाईले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि पछाडि पारिएका समुदायको हितमा काम गरेँ भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो, गुठीलगायत, हलिया, कमैया, सुकुम्बासीको हितका लागि काम गरेँ । संविधानमा लेखिएको अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नै काम शुरु गरेँ । सिन्धुलीको दुधौली नजिकको मुसहर, डोम समुदायलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरियो । पश्चिममा वादी समुदायबाट शुरु गरियो । राजनीतिक तरलताका रहे पनि नियमित रुपमा काम भइरहेको छ । उनीहरुलाई जमिनको मालिक बनाइएको छ । यो अभियान देशभर नै राष्ट्रिय अभियानका रुपमा चलेको छ । मेरो प्राथमिकता भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलित नै हो । अव्यवस्थित वसोवासीको पनि काम भएको छ । टाउको ओत्ने ठाउँ पनि नभएकालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्ययोजना नै बनाएर काम भएको छ । सातै प्रदेशका मन्त्रीलाई बोलाएर समस्या समाधानका लागि पहल भएको छ । सङ्घीय सरकारले गर्नु पर्ने कामको पहिचान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयले काम गरेको छ । यो सँग सँगै विषादीयुक्त खानाको आयात रोक्नका लागि पनि काम भएको छ । तल रहेका मानिसहरुको हितका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको पहल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिएको छ । गरिबीसँग जोडिएका विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न मन्त्रालयमा रहेकाले त्यसलाई एकीकृत गरियो । त्यसले नतिजा दिन्छ । भूमिको समुचित व्यवस्थापन गरेर उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण प्रयास भएको छ । श्रम सहकारी लाई पनि सहकारीको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्ने , उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रीत गरेर जाने कार्यक्रम बनाइएको छ ।

गरिब परिचयपत्रलाई राज्य सुविधा परिचयपत्रको रुपमा वितरण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । महोत्तरीको बर्दीबासमा अभियानको रुपमा नै शुरु भएको छ । स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा वा राज्यले दिने सबै सुविधा यसैमा आवद्ध गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले के के गर्ने भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट कार्ययोजना तय भएको छ ।

तपाईंले महत्वपूर्ण योजना अगाडि सारेको बताइरहँदा ती विषयलाई कार्यान्वयन गर्न के कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउनुभएको छ । समयसीमाका हिसाबले त असाध्यै कम समय छ यहाँसँग ?

सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त भएको संस्था हो । आज म छु, हिजो कोही हुनुहुन्थ्यो । विगतमा भएका राम्रा काम कस्ले गर्यो भनेर नहेर्नुहोला । काम के भयो त्यो हेर्नुपर्छ । यो मन्त्रालयमा आउने जो कोही मन्त्रीले पनि गतिलो कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सिंगो देशको मन्त्री बन्न सक्नुपर्छ । मैले तयार पारेको राम्रो कामलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइन्छ भन्ने लाग्छ । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजना तयार भएको छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । केही काम सम्पन्न भइसकेको छ । केही काम निरन्तर जारी छ । हाम्रोमा केहीको के सोच छ भने सबै मैले नै जानेको छु, सर्वज्ञता जस्तो हुने प्रवृत्ति छ । आगामी दिनमा आउनेले पनि हाल बनेको योजनालाई समृद्ध, परिस्कृत बनाउँदै कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । छोटो समय छ भन्ने हुँदैन । जति समय हो, त्यस अनुसार काम गर्नुपर्छ ।

तपाईको मन्त्रालय मातहत नै रहेको भूमि व्यवस्था आयोगले के कस्तो काम गरिरहेको छ । आयोगको कामप्रति तपाईको मूल्याङ्कन कस्तो छ ?

आयोगले सबै पालिकामा सम्झौता गर्ने काम करिब करिब सम्पन्न गर्न लागेको छ । आयोगका साथीहरु देश दौडाहाको अभियानमा हुनुहुन्छ । मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु, तपाईहरुले यो वा त्यो रुपमा लामो समय लगाउने भन्ने हुँदैन । जो साँच्चै भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलित हुनुहुन्छ, उहाँहरु समस्यामा हुनुहुन्छ । अघाएकाले डाँडा पारी खाउँ भन्छ भने, भोकाएकाले डाँडा वारि खाउँ भन्छ । कतियले अहिले किन लालपुर्जा बाँढ्नुपर्यो, चुनावको बेलामा भन्छन् । यो चुनावका लागि गरिएको होइन । जुन भोटको राजनीति होइन । मलाई भोट देऊ म पूर्जा दिन्छु भन्ने अवस्था रह्यो, यो त्यसो होइन । एउटा मालिक र अर्कोलाई दास बनाउने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ । यो निरन्तर चल्ने अभियान हो । यही हिसाबबाट निरन्तर लाग्न आयोगलाई भनिएको छ । चालु आवको बजेट र कार्यक्रममा प्रष्टरुपमा भनिएको छ ।

यो आवमा ३०० पालिकामा पाँच लाखलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने भनिएको छ । त्यही अनुसार कार्ययोजना बनाउनु पर्यो । कुन महिनामा के काम गर्ने भनेर स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुप¥यो । सम्झौता, लगत संकलन सत्यापन कहिले गर्नेलगायत कसरी गर्ने, कुन प्रक्रिया कहिले गर्ने भनेर योजना ल्याउनुस भनियो । त्यसअनुसार आयोगले योजना बनाएर ल्यायो । सबै पालिकामा सम्झौता गर्ने काम सकिएको छ । अब समय लाग्दैन । नीति कार्यक्रममा नै दुई वर्षमा समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विगतमा पनि आयोग वा समिति धेरै स्थापना गरिएका थिए । तिनले केही पनि काम गरेका रहेनछन् भन्ने तपाईको आशय हो ?

यसअघि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २२ वटा आयोग वा समिति गठन भएको रहेछ । कसैले सेतो पूर्जा पाए, कसैले बतासे पूर्जा पाएको अवस्था छ । हातमा पूर्जा छ, जमिन छैन । यस्तो खालको अवस्था अन्त्य गर्न, जुनुसुकै आयोग आओस्, सरकार ढलोस् तर पूर्जा भने अकाट्य हुने गरेर बनाइएको छ ।

यो आँखामा छारो हाल्ने कुरा हो र ? भोटसँग साट्ने कुरा हो र ? त्यो त धोकाधडी हो । विगतको पूर्जालाई पनि यसैमा मिलाएर अगाडि बढाइएको छ । निर्वाचनको समय भनेर यो रोकिदैन । पूर्जालाई विगतमा भोटको राजनीति गरेको अब यो पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन्छ । दुई वर्षभित्र भूमिसँग जोडिएका सबै काम सक्ने भनेर अगाडि बढेको छ । आयोगलाई यही तबरले निर्देशन गरिएको छ ।

अहिले पनि समस्या छ, सम्झौता गर्न नआइदिने, स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । उनीहरुले चासो नराख्ने अवस्था छ । फलानोको पालामा दिइयो, किन दिने भन्ने पनि देखिएको छ । जश फलानोले पाउँछ भन्ने कोणबाट पनि लिइएको छ । जनताले पाउने कुरामा कुन दल सम्वद्धले दियो भन्ने होइन । यो राष्ट्रिय अभियान हो, रोकिनु हुन्न । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता हो । हामी पूरा गर्छौ ।

आयोग गठनका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । अघिल्लो आयोगलाई काम गर्न दिइएन, सबैलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने चरणमा पुगेको थियो । वर्तमान सरकार आएपछि रोकियो भनेर आरोप लगाउने गरिएको छ । के अवस्था त्यस्तै पाउनु भयो ?

आयोगले कति काम गरेको थियो, त्यसले मूल्याङ्कन गरौं । आयोगले सबै काम गरेको थियो, पूर्जा मात्रै वितरण गर्न बाँकी थियो पनि भनियो । पूर्जा बाड्ने त कुरै छाडौं, पूर्जा बाड्नका लागि तयारीको एउटा मात्रै काम भएको रहेछ भने त्यो देखाइदिओस् । मैले आयोगले के के काम गरेको छ भनेर विवरण मागे । पूर्जा बाड्न शुरु गरौँ न त भनेर बोलाए । तर, केही काम नै भएको रहेनछ । तीनतीन पटक पत्राचार गरियो । तर, केही आएन । सामान्य लगत सङ्कलनको काम मात्रै भएको रहेछ । निस्सा दिने काम पनि भएको रहेनछ । सबै विवरण हेर्दा त भइहाल्छ नि । पूर्जा तयार हुनका लागि त कयौं चरण पूरा हुनुपर्छ ।

सार्वजनिकरुपमा सूचना प्रकाशित गरेर विवरण माग्दा सामान्य काम भएको विवरण त केबल २७ वटा स्थानीय तहबाट मात्रै आयो । शुरु चरणको कामबाहेक अघिल्लो आयोगले केही पनि काम गरेको थिएन । त्यसकारण कुनै पनि काम नगरी हल्ला मात्रै गरिएको थियो । दुई वर्षमा काम गर्दा केही पनि भएको थिएन । त्यो बेला निस्सा समेत बाँडिएको थिएन । पछिल्लो छ महिनामा भएको जति पनि काम दुई वर्षको बीचमा हुन सकेको थिएन । आफ्नो मान्छे कहाँ छ भनेर खोजेर हिंड्ने आयोगले काम गर्न सक्थ्यो रु आयोग त भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीका लागि हो ।

लामो समयसम्म काम गर्न नसकेकै कारणले सो आयोगलाई विघटन गरिएको हो । त्यसमा कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखिएकै छैन । अहिले त मैले कोही नछुटुन्, कोही नदोहोरिऊन् भनेको छु । जो वास्तविक सुकुम्बासी छन्, त्यहाँ राजनीतिक रङ्ग लगाउन पाइँदैन । गैरसुकुम्बासीलाई दिनु हुँदैन । वास्तविक सुकुम्बासी छुट्नु हुँदैन ।

काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि नागाजुर्नमा आवास पनि निर्माण गरिएको थियो । त्यो आवासमा के कति कारणले उनीहरुको व्यवस्थापन हुन सकेन ?

त्यो आवासमा गएर उनीहरु किन बसेनन् भन्ने कुराको खोजी गरिनुपर्छ । अथवा राखिएन, त्यो पनि हेरांै । के भएको हो भनेर खोजी गरौं भनेको छु । राज्यले उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगार दिनुपर्छ । त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । जमिन मात्रै दिएर हुँदैन । अन्यत्र पनि घर बनाएर सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जमिन भनेको त सीमित प्राकृतिक साधन हो । आवाससम्बन्धी नयाँ सोच विकास गर्नुपर्छ ।

सुकुम्बासी, भूमिहीनका लागि मात्रै नभई हामी सबैका लागि भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यो ऐन कार्यान्वयन हुन नदिन अनेक बखेडा झिकिएको थियो । ठूलो प्रयास गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । भूमिको समुचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । कहाँ खेती गर्ने, कहाँ घर बनाउने, कसरी औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले पनि हामीले खेतीयोग्य भूमिलाई बचाउन सकेनौं भने हाम्रो भविष्य राम्रो छैन । कङ्क्रिटको जङ्गल मात्रै हुनेछ । भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्दा पनि यसमा जोड दिनुपर्छ ।

नापी र मालपोत कार्यालयलाई घुस नखुवाई काम नै हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित पक्राउ गरेका कर्मचारीको विवरणले पनि यही देखाउँछ । नेपाली नागरिकले ती निकायबाट बिना अवरोध सरल रुपमा कसरी र कहिले काम हुने वातावरण बन्ला ?

यो कुरा सही हो । नेपाली नागरिकले ती निकायबाट बिना अवरोध सरल रुपमा काम गर्न सक्ने दिन आउँछ, आउने क्रम शुरु भइसकेको छ । जुन रुपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । यसलाई हामीले प्राविधिको माध्यमबाट आर्थिक कारोबार पनि बैंकको माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । लगनखेल र कलंकीबाट कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने जग्गाको रोक्का र फुकुवा गर्जे प्रक्रिया शुरु भएको छ । ढिलासुस्ती र अन्य खालको चलखेलको अन्त्यको प्रयास भएको छ । नापी र मालपोत कार्यालयमा पनि अनलाइन प्रविधिबाट काम हुने व्यवस्था गरिसकिएको छ । सरल र सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने निकायका रुपमा यी निकायलाई नै लिइन्छ । यसमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको छ । टोकन प्रणाली शुरु भएको छ । प्रविधिलाई सहज बनाउन केही समय लाग्छ नै । तर पनि काम शुरु भइसकेको छ । नागरिकले पनि आफ्नो हुने काममा किन घुस दिने रु बरु एक दिन ढिला भएपनि कुनै पैसा नर्दिर नै काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । घुस लिने र दिने दुवै अपराधी हुन् । घुस लिने क्रम रोकिएको छैन । नापी र मालपोत कार्यालयमा स्थानीय तहको डेस्क राखिएको छ । यो भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि हो । त्यस खालको सेवा शुरु गरिएको छ । कर्मचारीले धेरै चलखेल गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

आज सिष्टम चलेको छैन भनेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने क्रम त अनलाइन प्रविधि शुरु भएपछि पनि भएकै छ ? यसलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रणाली कस्तो विकास गर्नुभएको छ ?

‘सिष्टम’ चलेन भनेर काममा अवरोध गरेको छ नै । ‘सिष्टम’लाई नै काम नलाग्ने बनाइयो भन्ने जनगुनासो पनि आएको छ नै । हामी आएपछि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ । हिजोको जस्तो समस्या छ जस्तो लाग्दैन । सिष्टमलाई अपग्रेड गरिएको छ । थोरै प्राविधिक कारणले गर्दा शतप्रतिशत रुपमा सुधार पूरा हुन पाएको छैन । गत असार मसान्तमा नै त्यो काम हुनुपर्ने थियो । सामान नआइपुग्दा हुन पाएन । अब केही समयभित्रै पूरा हुन्छ । मेशिन जडानका लागि खरिद प्रक्रियामा गइसकेको छ । विद्युत् आपूर्ति नै भएन भने त अर्को कुरा । तर, सामान्यतया प्रणालीमा समस्या नआओस् भनेर नै ध्यान दिइएको छ । सेवाग्राहीले दुःख नपाउने गरी काम हुने वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।

भूउपयोग नीतिका कारण विकास निर्माणको काम रोकिएको भन्ने गुनासो पनि आएको छ । सो नीतिको उद्देश्य परिपूर्ति हुने अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

गलत मनसायका साथ हल्ला चलाइएको छ । त्यो शतप्रतिशत गलत हो । कहाँ रोकियो भनेर त आउनु पर्यो नी । कुनै कुरा रोकिएको छैन । हिजो विभिन्न खालका चलखेल गरेर खान पल्केकाले चलखेल गर्न नपाएपछि यस्तो हल्ला चलाएका हुन् । उनीहरुले छिद्र खोज्नका लागि गरिएको प्रचार हो यो । केही प्राविधिक समस्या भएपनि हामीले निर्देशन दिइसकेका छौ । लगत कट्टा गर्ने कुराले जलविद्युत्लगायत कुनै पनि आयोजनाको काम रोकिएको छैन । त्यस्तो गर्नु भनेर कही कतै भनिएको छैन । ऐन नियम, निर्देशनमा त्यस्तो छैन । यो बाहाना हो ।

भूउपयोग नीतिका बारेमा नै धेरै मानिसले बुझेका छैनन् । यो अपवाह हो । बुझ्दै नबुझी चलाइएको हल्ला हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । कहीँ कतै पनि रोकिएको छैन । कहीँ कतै व्यवधान पनि छैन । हिजो पनि थिएन । सरासर गरे हुने काममा रोकेको हुन सक्छ । मलाई पनि गुनासो आयो ।

नगर भनेको कुरा किन गरेको भनेर निर्देशन दिइसकेको छ । कित्ताकाट नै रोकेको छ भनेर हल्ला गरिएको छ । हामीले रोकेको होइन, खोलिएको छ । खेती गर्ने ठाँउमा घर नबनाउ, खानी भएको ठाउँमा बस्ती नबसाउ भनेर त विगतमा पूर्वजले नै भनेका थिए । कृषियोग्य र गैरकृषि योग्य छुट्याउने कुरा हाम्रा पूर्वजले भनेको होइन । विगतमा हामीले टनका टन अन्न विदेश निर्यात गर्दथ्याौं । आज तीन खर्ब बढीको खाद्य पदार्थ आयात गर्छौं ।

बागबजारमा किसानले कत्रा कत्रा काउली फलाउँथे । आज यो एकादेशको कथा भयो । हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुने भनेर कागजमा लेखेर मात्रै हुन्छ र रु त्यसका लागि प्रयास गर्नुपरेन । जे जे हाम्रा साधन र स्रोत छन्, त्यसको समुचित विकास गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? संविधानमा त्यो विषय लेख्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । धेरै ढिलो भएको छ । भूमाफियाको चंगुलका कारण समस्या पैदा भएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ । कुनै स्थानीय तहले कृषि योग्य जमिनलाई गैरकृषियोग्य भनेर छुट्याएको भए तत्काल त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

देशभर सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण पनि उत्तिकै बढेको छ । कानून कार्यान्वयन गराउने भन्दा पनि कानूनको छिद्र खोजेर त्यस्ता जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ?

सरकारी जग्गामा नक्कली झगडिया देखाएर वा सार्वजनिक गुठी जग्गाको नाममा अतिक्रमण भएको छ । त्यसका लागि स्थानीय र जिल्ला तहबाट विवरण लिनुपर्छ भनेर परिपत्र गरियो । तर, हालसम्म १५ भन्दा बढी जिल्लाबाट विवरण आएको छैन । म मन्त्री हुने बित्तिकै अगाडि बढाएको यो काम हालसम्म पनि अगाडि बढेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पनि धेरै स्थानमा यस्तो अवस्था छ ।

सहकारीमा निक्षेप हराउने, बन्द हुने, सञ्चालक भाग्ने क्रम पछिल्ला दिनमा वृद्धि भएको छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ?

सहकारी भनेको कुरा के हो भन्ने कुरा पहिले बुझ्नुपर्छ । एकका लागि सबै सबैका लागि एक भन्ने मूल्यमा नचल्दा र बैंकका रुपमा स्थापना गर्न खोजिएका कारणले समस्या देखिएको हो । सदस्य केन्द्रीत नहुँदा समस्या आएको हो । सहकारी त्यसैको मूल्य मान्यता अनुसार चल्नुपर्छ । अरु गर्ने छुट छैन । वचत तथा ऋण सहकारीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । घर घडेरी किन्नका लागि वचतकर्ताको पैसा लगानी गरिएका कारण यो समस्या बढी शहरमा देखिएको छ । सहकारीको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नेले समस्या भोग्नु परेको छैन । कूल ४० हजार सहकारीमध्ये दुई चार वटामा समस्या देखिएको हो । यसलाई कडा कारवाही गर्न हामीले प्रयास गरिसकेका छौ । सहकारीका समस्या आउन नदिन हामीले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेका छौं । त्यसका लागि ३५ बुँदे निर्देशन जारी गरिसकेका छौँ । सही मार्गमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ । बचतकर्ताको बचतको सुरक्षा गर्ने अभियान चलाइसकेका छौँ ।

ओरन्टल, सिभिल सहकारीको जस्तो समस्याको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने केही आधार छ ?

हो, अब हामी सोही दिशामा लागेका छौँ । त्यसमा पनि गौतम श्रीको अलिक फरक छ । ओरन्टलको पनि फरक छ । सिभिलको फरक छ । लुनिभाको फरकफरक खालका समस्या छ । उनीहरुले सहकारीको मूल सिद्धान्तका काम नगरेका कारण समस्यामा परेका हुन् । उनीहरुलाई सही मार्गमा ल्याउन हामी लागिपरेका छौं ।