काठमाडौं । देशमै पहिलो पटक बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने निर्णय गरेको हो ।
मान्यता पाएका भाषालाई सरकारले गर्नुपर्ने सबैखालका तयारी र प्रक्रिया पुरा गर्न प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा विनियोजित बजेट गएको असार २४ गते सर्भर डाउन भएर भुक्तानी रोकिएको डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने प्रक्रिया मिलाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता खनालका अनुसार असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउनका लागि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा मुल समारोह समिति गठन गरेको छ ।
संबिधानत नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिईएपनि सरकारी कामकाजका लागि प्रदेश सरकारबाट मान्यता दिईएको यो नै पहिलो निर्णय हो ।
प्रतिक्रिया