बुटवल ।लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको एउटा कार्यकाल सकिँदा पनि प्रदेशलाई निजामती प्रदेश ऐन र कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार नदिईनु बिडम्बना भएको बताएका छन् । लुमिबनी प्रदेश लोकसेवा आयोगको तृतीय प्रतिबेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रदेश र स्थानीयतह बलियो नहुँदा सम्म संघीयता बलियो नहुने बताए ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको ३ वर्षमा खासै काम देखन नपाएको गुनासो गर्दै उनले काम गर्ने अधिकार नै नदिएपछि काम देखिने र आयोगको कामको छिप्पणी गर्न पनि नसकिने बताए । ‘अधिकार नै नदिए पछि के काम गर्ने ?’ उनले भने, -‘लोकसेवाले क्षमताका आधारमा काम गर्न नपाउने उता प्रदेस र स्थानीय तह कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसक्ने परिपाटी बन्द हुनु पर्छ ।’
शेरचनले संघीय संरचना अनुरूप प्रदेशलाई समृद्धि बनाउन राष्ट्र सेवकको महत्व र खाँचो हुने उल्लेख गर्दै ऐनको अभावमा नियुक्ति, बढुवा, मुल्याँकन गर्न नपाउनु ठुलो चिन्ताको विषय भएको बताए । लोकसेवाले काम गर्न नपाएको देखेर आफु अत्यनतै चिन्ति भएको बताउँदै उनले यस बिषयमा आफुले २ पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरिसकेको पनि बताए ।
प्रदेश प्रमुख समक्ष तृतीय प्रतिबेदन बुझाउँदै प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष डिलाराम भट्टराईले १ वर्षमा बन मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालयका लागि १२६ जना कर्मचारी मात्र गत आर्थिक वर्षमा सिफारिस गरिएको बताए । उनले हाल सम्मपनि प्रदेशसभाले प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन नबनाइका कारण नियुक्ति र बढुवामा समास्या आएको बताए । उनले संबिधानको धारा १२७ मा गाँउपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धि अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था भएपनि प्रदेश सरकारले निजामती तथा स्थानीय सरकारी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए ।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समयानुकल तालीम र अभिमुखिकरण गर्न पाठ्यक्रम नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले पदपुर्ति प्रकृयाका पाठ्यक्रम निर्माण, गोप्यतापूर्वक परक्षिा संचालन, नतिजा तयारी, नतिजा प्रकाशन, सिफरिस तथा परामर्शका लागि लोकसेवामा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पनि अभिमुखिकरण आवश्यक रहेको बताए ।
सो अवसरमा अध्यक्ष भट्टराईले ५ वटा परिच्छेद सहितको २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिबेदन प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । लोकसेवा ऐन बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिना भित्र प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश प्रमुख समक्ष वार्षियक प्रतिबेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया