३ मंसिर २०८१, सोमबार | November 18, 2024

राम्दीस्थित कालिगण्डकी नदीमा नयाँ पक्की पुल बन्ने, ३ वर्षमा सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता



वालिङ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सङ्गमस्थल राम्दीस्थित कालीगण्डकी नदीमाथि पक्की पुल बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ ।

सुनौली–पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत स्याङ्जा र पाल्पाको सीमामा हाल रहेको पुल जीर्ण भएपछि नयाँ पुल बनाइने भएको हो ।

विक्रम संवत् २०२८ मा भारतले निर्माण गरिदिएको ‘स्टिल ट्रस’ पुल जीर्ण हुँदै जाँदा ठूला भारवहन क्षमताका सवारीसाधन आवतजावतमा रोक लगाई नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

हाल सञ्चालनमा रहेको ९३ मिटर लामो पुलभन्दा पाँच–सात मिटर तल अर्को पुल बनाउने गरी सडक विभाग पुल महाशाखाले सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ । ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पुल विभाग पुल सेक्टर पोखराका आयोजना प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इञ्जीनियर नवराज बाँस्तोलाले जानकारी दिए।

बोलपत्र आह्वान गरी २०७९ असार ३० गते हिम सगरमाथा कन्स्ट्रक्सनसँग पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको हो । “सम्झौता भएको मितिले तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ”, उनले भने “कुल रु २७ करोड ७१ लाखको लागतमा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको छ ।” पुल एक सय आठ मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको हुने छ । पुलको दायाँबायाँ झण्डै डेढ मिटरको फुटपाथ रहने छ । उक्त पुलको ४० टनसम्मको भारवहन क्षमता रहने छ ।

सम्झौता भएको मितिले नौ महिनाभित्र अर्थात् आगामी चैत मसान्तसम्म डिजाइन स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने छ । निर्माणस्थलको माटो परीक्षण गरिसकिएको छ भने चैत मसान्तभित्र नै निजी जग्गामा बनेका घर–टहरा खाली गरी क्षतिपूर्ति दिइने उनले बताए। उक्त पुल जीर्ण र पुरानो भएकाले चार–पाँच वर्षदेखि अधिकतम १० टन भारवहन क्षमताका सवारीसाधनलाई मात्रै सामान ढुवानी गर्न दिइएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २४ भदौ २०७९, शुक्रबार  ११ : ३७ बजे

Former Speaker Dhungana cremated with state honours

Kathmandu: Former Speaker Damannath Dhungana was cremated with state honours

गुलरियामा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूका लागि क्षमता विकास तालिम

बर्दिया । बर्दियाको गुलरियामा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकहरूको क्षमता विकास

लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल

‘टीओडी’का आधारमा बक्यौता गणना गर्न विज्ञ समिति गठन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’