प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा कार्यकाल १२ दिन मात्रै

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल अब १२ दिन मात्रै बाँकी रहेको प्रस्ट पारेको छ ।

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउनेगरी संघीय संसद्मा विधेयक पेस गरेपछि आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताका लागिसमेत तयारी भइसकेको अवस्थामा मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन नै कार्यकाल सकिने स्पष्ट पारेको हो ।

आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न २ र ३ असोजको मिति तोकेको छ । सो मितिको अघिल्लो दिन अर्थात् १ असोजसम्म मात्रै वर्तमान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कायम हुने आयोगको दाबी छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा संविधान सभाबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण भएको सदनको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

तापनि सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनुअगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयन पत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको आधारमा संवत् २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहेको विगतको अनुभव छ ।

यसरी कुनै सभालाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साबिकको सभा कायम रहने सिद्धान्तलाई ग्रहण गरी सोहीबमोजिम विगतमा अभ्याससमेत गरिसकेकाले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सो अवस्थामा आयोगसँग परामर्श नै नगरी कार्यकाल बढाउने गरी कानुन नै संशोधन गरेर अघि बढ्नु वाञ्छनीय नहुने आयोगको भनाइ छ ।

सरकारसमक्ष प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकिएको तथा निर्वाचनको तयारीका काम हुँदै गरेको अवस्थामा कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुनेगरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको हो ।

आयोगले विज्ञप्तिमा संविधानमा भएको व्यवस्था’bout पनि उल्लेख गरेको छ । सो व्यवस्थाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनुअगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयनपत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ८५ तथा धारा १७७ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ,’ आयोगले भनेको छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको र प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरकफरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकाले सोही आधारमा आयोगले परामर्श दिई सरकारले ४ मंसिरका लागि निर्वाचन गर्न मिति घोषणा गरेको भनेको छ ।

त्यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क) तथा धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (क)मा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्थामा समेत सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेबाट निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको आयोगले भनेको छ ।

सो व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्य सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र पेस गर्ने मिति पछि सम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त नदेखिने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले संघीय संसद् तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग समेत परामर्श गरी जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको स्मरण गराएको छ । सो आचारसंहितामा माथि उल्लिखित सिद्धान्त, अभ्यास तथा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको पद बहाल सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था समेतको आधारमा संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, गाउँ सभाको सदस्य वा नगरसभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि त्यस्तो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्थासमेत गरिएको आयोगको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने र आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित तथा आयोगबाट कार्यान्वयन हुने कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रियामा आयोगको सहभागिता रहने तथा आयोगसँग परामर्श गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोसमेत भनेको छ ।

आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लगायतका निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श र समन्वय गर्नसमेत सरकारसँग भनेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले यो समाचार लेखेका छन ।