काठमाडौं । सरकारले विभिन्न समयमा लिएर तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको भार निरन्तर चुलिएर करिब २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक तथ्यांकमा आधारित ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था’ प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अहिले एक वर्षमै सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ७७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बढेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण १७ खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबर थियो । यस्तो ऋणको भार बढेर गत असार मसान्तसम्म २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाघेको हो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लिनेगरी सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये १ खर्ब ४४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण सहायता हो । हाल निरन्तर चुलिएको सरकारी सार्वजनिक ऋणले नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋणभारसमेत बढेर प्रतिव्यक्ति ६८ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक तथ्यांकमा यस्तो औंल्याइएको हो ।
जसलाई हाल देखिएको २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० जनामा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार जनही ६८ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपालले हाल तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणतर्फ १० खर्ब २७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँबराबर रहेको छ । यसरी निरन्तर सार्वजनिक ऋण भारको अंक बढ्दै गए पनि सरकारले घाटा बजेट ल्याउने र ऋण उठाएर स्रोत देखाउने प्रवृत्तिलाई भने अझै कायमै राखेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ रुपैयाँबराबर ऋण उठाउने चालू आवको बजेटमा उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ रुपैयाँबराबर उठाउने लक्ष्य सरकारको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले २ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको देखिन्छ । सोही अवधिमा ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबर खुद आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको थियो । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.८ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले गत वर्ष लिएको बाह्य ऋण १ खर्ब २२ अर्ब २ करोड रुपैयाँबराबर छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४१.५ प्रतिशतबराबर पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ४०.६ प्रतिशत थियो । नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो ५ वर्षमा दोब्बर र ९ वर्षमा ४ गुणाले बढेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण ५ खर्ब रुपैयाँबराबर थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबर थियो । नेपालले अमेरिकी डलर, युरो, चिनियाँ युआन, जापानी येन र पाउन्ड स्टर्लिङमा ऋण लिने गरेको छ । यस्तो ऋण विदेशी मुद्रामा नै तिर्नुपर्छ ।
अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्रासँग नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्यन हुँदै गएकाले ऋण तिर्दा नेपाललाई अतिरिक्त भार थपिँदै गएको छ । विनिमय दरमा देखिएको उतार-चढावका कारण मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चैत मसान्तसम्ममा नेपाललाई १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँबराबर अतिरिक्त दायित्व थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालले लिएको ऋणको प्रभावकारितामाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको सम्बन्धित सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार अनावश्यक प्रशासनिक र चालू खर्चका लागि समेत ऋण लिनु उपयुक्त नहुने भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।
यस्तो दबाबबीच सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक ऋणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिने नीति सरकारले बजेटमार्फत नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिक गैरआवासीय नेपालीलाई लक्ष्य गरी ऋणपत्र जारी गरिने योजना सरकारको छ । चालू आवको बजेटले ‘मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति २०७८/८१’ का आधारमा वार्षिक ऋण योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेसमेत उल्लेख गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण बढ्न थालेको जनाएको छ । मन्त्रालयले त्यसपछि कोरोना विश्वमहामारीले यस्तो सहायता रकम अझ बढ्न पुगेको बताएको छ । जसले सरकारको सार्वजनिक ऋण बढाउन थप भूमिका खेलेको मन्त्रालयको भनाइ छ । आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया