राष्ट्रपतिको प्रश्न – २०३२ सालको अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था किन लामो समय रहेन ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई पुनर्विचार गर्न भन्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएकी छन् ।

उक्त विधेयकमा रहेको विदेशी महिलाले तुरुन्तै नागरिकता पाउने प्रावधानबारे विरोध भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार पुनर्विचार गर्न उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी हुन् । फिर्ता पठाउने क्रममा उनले विगतका व्यवस्थालाई पनि स्मरण गराएकी छन् । सो क्रममा २०३२ सालमा लागू भएको अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान लामो समय टिक्न किन सकेन भनेर उनले प्रश्न गर्दै अध्ययन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

२०३२ सालमा लागु भएको अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था लामो समय कायम रहन नसकेको देखिनुका के कस्ता कारणहरु थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभालाई पठाएको पत्रको प्रतिनिधिसभामार्फत संसदसमक्ष ध्यानाकर्षण सन्देशको बुँदा नम्बर ३ मा लेखिएको छ, ‘अंगीकृत नागरिकताकै सन्दर्भमा विक्रम सम्वत् २०३२ सालमा लागू गरिएको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम रहन नसकेको देखिनुका पछाडि के कस्ता कारणहरु विद्यमान थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन भएको खण्डमा त्यसले प्रस्तुत विधेयकलाई र भविष्यमा हुने नागरिकतासम्बन्धी कानुनी सुधारका प्रयासलाई समेत ठूलो मद्दत गर्ने देखिन्छ । यसतर्फ सम्मानीत संसदको यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरुले समेत यसबारे खोज अनुसन्धान गरी व्यवस्थापिकालाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेको तर्फ पनि उत्तिकै ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ ।’

२०३२ सालको व्यवस्थामा नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिलाको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सो बाहेक अरूको हकमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोवास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा पठाएको पत्रमै २०३२ सालको व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।

‘विक्रम सम्बत् २०१९ सालमा नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई संविधानमा समेटी त्यस अन्तर्गत २०२० सालमा जारी भएको ‘नागरिकता सम्बन्धी नेपाल कानुनलाई पुनः व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन’ले नागरिकता प्राप्तिलाई पितृत्वमा केन्द्रित गर्दै मूलतः पुरानै ऐन बमोजिमका आधार लिएर वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत भनी वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनमा २०३२ सालको संविधान संशोधनबाट वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताका प्रावधानहरू यथावत राखी कुनै विदेशी व्यक्तिले रीतपूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू भयो । यस बमोजिम ’नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सो बाहेक अरूको हकमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोवास गरेको’ शर्त पूरा भएपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधान कायम गराइएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा नागरिकताबारे हाम्रो अभ्यासका ऐतिहासिक पक्षमाथि पर्याप्त विवेचना हुन आवश्यक देखिन्छ,’ राष्ट्रपतिले पठाएको प्रतिनिधिसभामार्फत संघीय संसदसमक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि सन्देशको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।