काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा १० करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहरसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले बुधबार मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर भएलगत्तै भुसालसहित कर्मचारी निलम्बित भएका छन् । भुसाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहका थिए ।
तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाललाई ‘लेडिज साइकल खरिद कार्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ऐ, नियमावली, २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशिकामा भएको’ प्रावधानविपरीत अम्बिका ब्रान्डको साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा सम्झौताविपरीत ‘ब्रान्ड नखुलेको कमसल र गुणस्तहीन साइकल खरिद गरी अनियमितता गरेको’ अभियोगमा १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार तत्कालीन सचिवसहितको मिलेमतोमा अम्बिका ब्रान्डको साइकल खरिद गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौताअनुसार नभएको र गुणस्तरहीन ब्रान्डको साइकल खरिद गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
त्यस्तै, आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनुषाका तत्कालीन सीडीई भगवान झाको हकमा १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
साइकल किन्ने बोलपत्र मूल्यांकन समिति सदस्यसमेत रही खरिद सम्झौताअनुसार अम्बिका ब्रान्डको लेडिज साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा ‘ब्रान्ड नखुलेको साइकल स्थानीय फार्मबाट खरिद गरी आपूर्ति गर्दासमेत आपूर्ति भएको साइकलको परीक्षण प्रतिवेदनबिना नै ठीक छ’ भनी सिफारिस गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो ।
आयोगले ओम सत्य साई प्रालिका मुख्य सेयरधनी तथा प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालसँग १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ बिगो दाबीका साथै कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अग्रवालले सम्झौताअनुसार अम्बिका ब्रान्डको साइकल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा ‘ब्रान्ड नखुलेको साइकल आपूर्ति गरेको’ अभियोग लगाइएको छ ।
सम्झौताभन्दा फरक ब्रान्डको साइकल खरिद हुँदासमेत लेखापालको हैसियतमा रकम भुक्तानी गरेको अभियोगमा सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यस्तै, भन्सार जिन्सी शाखा प्रमुखलाई गलत लिखित राख्ने कार्य गरेको अभियोगमा कैद तथा जरिमाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । भण्डारण शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दासविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
यसैगरी, बोलपत्र मूल्यांकन समिति पदाधिकारी र सदस्य उपसचिव दिलिपकुमार प्रधान ९अध्यक्ष०, अधिकृत आठौं सुरेन्द्रकुमार कर्ण, ९सदस्य–सचिव०, सह–लेखापाल राजाराम मण्डल ९सदस्य०विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
साथै, सीडीई भगवान झाले बोलपत्र मूल्यांकन समिति सदस्यको हैसियतमा रही बोलपत्र मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्दा गलत मनसायले बद्नियतपूर्ण तवरबाट गलत प्रतिवेदन दिएको पाइएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियार टोलीले गत वर्ष असोजमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ थालेका थिए । अभियानअन्तर्गत बालिकालाई साइकल वितरण गरिएको थियो ।
मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत २०७७ चैतमा ११ करोड १० लाख २९ हजार १ सय ८४ रुपैयाँमा १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो ।
प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँका दरले आपूर्ति जिम्मा पाएको वीरगन्जको ओमसत्यसाई प्रालिले उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्ड नै उल्लेख नभएको साइकल उपलब्ध गराएको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुई चरणमा गरी २७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो । दुवै चरणमा एकैखाले साइकल किनिए पनि मूल्य फरक परेको थियो ।
पहिलोपटक प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ मूल्य परेको थियो । दोस्रोपटकमा ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो, जुन अघिल्लोपटकभन्दा प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ बढी हो ।
काठमाडौंका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हलेक्सीसमेतले आवेदन दिएकोमा कम रकम कबोल गरेका आधारमा ओम सत्यसाईले ठेक्का पाएको थियो । विस्तृत समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया