बुटवल । सामान्यतया रगतको खरिद बिक्री हुने गर्दैन । नेपालमा एकलौटीरुपमा रक्त संचार केन्द्र चलाईरहेको नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले पनि रगतको मुल्य नलिएर रगत निकाल्दा, परिक्षण गर्दा र भण्डारण गर्दा लाग्ने लागतमात्र लिएको दाबी गर्दै आएको छ । तर सुन्दा अचम्म लाग्छ, प्रदेश सरकार र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रुपन्देहीबीच साउन १ गतेबाट निशुल्क दिने भनि घोषणा गरिएको सम्झौतामा रेडक्रसले रगतको तीनथरी मुल्य राखेर सम्झौता गरेको पाईएको छ ।
नेपालमा रगत संकलन र बितरणमा देशब्यापी रेडक्रसको संजालमार्फत एकलौटी काम गर्दै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश मातहतका केही प्रादेशिक अस्पतालहरुमा निशुल्क रगत दिने कार्यक्रम घोषणा भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रुपन्देहीकाबीच एक हप्ताअघिमात्र रगतको लागत मुल्य सरकारले ब्यहोर्ने गरि सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले रगतको लागत मुल्य भुक्तानी गर्ने निर्णय भएसँगै वर्षौदेखि रगतमा एकलौटी गर्दै आएका केही रेडक्रस माफियाहरुको व्यवसायीक ध्यान केन्द्रीत भयो र उनीहरुले रगतको सरकारसँग लिने मुल्य र निजी अस्पतालसँग लिने मुल्य निर्धारण गरेको पाईएको छ ।
प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार्थ बिरामीलाई निशुल्क रगत उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको खबरले उत्साहित भएका सेवाग्राहीको उत्साह धेरै बेर टिक्न सकेन । रेडक्रसले निजी अस्पताललाई दिने रगतको मुल्य भन्दा सरकारसँग लिने रगतको मुल्य बढी तोकेपछि रेडक्रसकर्मीको असली नियत सार्वजनिक भएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले सरकारले निशुल्क घोषणा गरेको रगतको मुल्य नै ३ थरी तोकेको छ । नीजि अस्पतालमा उपचार गराएका बिरामीहरुले एक पोका रगतको मुल्य ८ सय २५ रुपैया र सामुदायिक र सरकारी अस्पतालका बिरामीहरुलाई ७ सय २५ रुपैया रगतको लागत मुल्य तोकेर सूचनापाटीमा रेटलिष्ट झण्डाईएपनि सरकारसँग सम्झौता गर्दा भने ९ सय ५० सम्मको मुल्य राखेर रेडक्रसले सम्झौता गरेको छ ।
रेडक्रसले निशुल्क रगतको नाममा मुल्यवृद्धि गरि सरकारबाट ९ सय ५० रुपैया लिने सम्झौता गरेको हो । एउटा बिरामीले ब्लड बैकबाट उही रगतलाई ७ सय २५ तिरेर प्राप्त गर्दा सरकारले भने रेडक्रससँग ९ सय ५० रुपैया तिर्नुपर्ने सम्झौतामा प्रस्ट देखिन्छ । आम नागरिकको आखामा छारो हान्ने गरि प्रदेश सरकार र नेपाल रेडक्रस सोसाईटीबीचमा सम्झौता भएको रक्तदाता अभियन्ताहरुले बताएका छन् । एक पोकामा २ सय २५ रुपैया मुल्य असुलेर सरकारले बिनियोजन गरेको ४ करोड रुपैयालाई पचाउने गरि यो काम भएको अभियन्ताहरुले आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी बुटवलका संयोजक लालप्रसाद पंगेनी (कृष्ण) तथा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा इन्द्र ढकाल तथा सोसाईटीका सभापति प्रेमलाल उदास र भैरहवास्थित भिम अस्पतालका मेसु डा सकुन्तला गुप्ताका बीचमा असार ३१ गते सम्झौता भएको हो । ‘प्रदेश निशुल्क रक्तसंचार ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ को १३ नम्बर बुदामा रक्तसंचार केन्द्रले सम्बन्धित सरकारी अस्पताललाई प्रदान गरेको निशुल्क रगत वा रगतजन्य पदार्थ वापत प्रति युनिट नौ सय पचास रुपैयामा नबढ्ने गरि सेवा शुल्कको मासिक विवरणसहितको रकम भुक्तानीको लागि सम्बन्धित सरकारी अस्पताल समक्ष अनुसुचि ५ बमोजिमको निवेदन र कागजपत्रसहित माग गर्नुपर्छ ।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रुपन्देही शाखाको सभापति प्रेमलाल उदासले भने रगतको मुल्य नभई रगत परिक्षण वापतको शुल्क लिने गरिएको बताए । निशुल्क घोषणा गरिएको रगतको मुल्य सरकारबाट बढाएको बारे आफु अनविज्ञ रहेको उनले बताए ।
एउटा बिरामीले एक पोका ३ सय ५० देखी ४ सय ५० एमएल रगत प्राप्त गर्न परिक्षण र ब्लड ब्यागवापत केही रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया अहिले एक पोका रगत प्राप्त गर्न बिरामीले ब्लडबैकमा ७ सय २५ रुपैया तिनुपर्छ । जसमा रगत राख्ने ब्याथको ९५ रुपैया, सेटको ३५ रुपैया, क्रसम्याच ७०, ब्लड ग्रुप परिक्षणको ५०, भिडिआरएल टेष्ट ४५ रुपैया, हेपाटाईटिस बि १ सय १० रुपैया, एचआईभी २ सय रुपैया र एचसिभि २ सय २० गरि ८ सय २५ रुपैया लाग्ने भएपनि सरकारी अस्पतालमा उपचारार्थ विरामीहरुलाई सहुलियत दिदै ७ सय २५ रुपैया रेडक्रसले लिँदै आएको छ ।
नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज, रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण चौहान क्षेत्रीले आम नागरिकको आखामा छारो हाल्ने गरि रगतको मुल्य बढाउनु गलत भएको बताउँछन् । प्रदेश सरकार र सरकारी अस्पतालकाबीचमा तिर्ने सम्झौता भएको रकम पनि जनताको करबाट उठेको भन्दै यो दुरुपयोग हुन लागेको उनले बताए । हामीले पटकपटक रगतको मुल्य रोक्न दबाब दिदै आएको छौ ।’ उनले भने । सबै बिरामीहरुप्रति सरकारको ब्यवहार एउटै हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए । एक पोका रगतको मुल्यकै ३ थरि मुल्य हटाउनुपर्ने उनले बताए ।
कसरी भयो निशुल्क रगतको अभियान
नेपालमा रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले निशुल्क रगतको घोषणा गरेको थियो । आफनो नगरबासीहरुलाई आवश्यक पर्ने रगतवापत रक्त संचार केन्द्रमा तिनुपर्ने विभिन्न परिक्षण वापतको शुल्क पालिकाले सोधभर्ना गर्ने घोषणासंगै कार्यान्वनमा ल्यायो । स्वयंसेवी रक्तदाताहरुको बाहुल्यता रहेको रुपन्देही नियमित रक्तदान कार्यक्रम हुदै आएको छ । रुपन्देहीमा संकलन भएको रगत जिल्लाबाहिरका अतिआवश्यक बिरामीहरुलाई समेत वितरण हुदै आएको छ । विशेष गरि आकस्मिक शल्यक्रिया, डायलोसिस, सुत्केरी र डेगु बिरामीहरुलाई रगतको धेरै माग हुने गरेको छ । रुपन्देहीमा दैनिक एक सय युनिट रगतको माग हुदै आएको छ ।
स्वयंसेवी रक्तदाताहरु एकतावद्ध र लुम्बिनी प्रदेशमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले दुई वर्षअघि नगरबासीको उपचारमा लाग्ने रगतको मुल्य निशुल्क घोषणा गर्यो । योसंगै धेरै देवदह र लुम्बिनी सास्कृतिक र सियारीले यसको सिको गरे । यस क्षेत्रमा अग्रसर स्वयंसेवी रक्तदाताहरुको निरन्तर दबाब र सुझावपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका तत्कालिन स्वस्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशमा निशुल्क रगत बनाउने पहिलो संकल्प गर्दै पदभार सम्हाले । बजेटमा समेत सम्बोधन भयो । तत्कालिन समयमा ४ करोड रुपैया बिनियोजन भयो । तर कानुनी जटिलताका कारण काम रोकियो । सत्ता राजनीतिमा उनी धेरै लामोटिक्न पाएनन । नेपाली काग्रेस पार्टी र नेकपा माओबादीसहितका पाँच दलको गठबन्धन सरकार बन्यो । मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीले शपथ लिए । योसगै फेरि नयाँ मन्त्रीहरुलाई रगतका बिषयमा पटकपटक जानकारी दिने काम भयो । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारुले औपचारिक कार्यक्रममा नै अघिल्लो सरकारबाट भएको निशुल्क रगतको कामलाई कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने बताए । प्रदेश निशुल्क रक्तसंचार ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ तयार भई साउन १ गतेबाट लागु भयो । जसले प्रदेश सरकार अन्तरगत सरकारी अस्पतालमा उपचार्थ बिरामीहरुलाई निशुल्क रगत उपलब्ध लागु भएको हो ।
प्रतिक्रिया