५ चैत्र २०८१, मंगलबार | March 18, 2025

ओली सरकारले पहुँचवाला नेता कार्यकर्तालाई तीन वर्षमा ३० करोडभन्दा बढी रकम बाँडेको खुलासा



काठमाडौं । अघिल्लो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘आर्थिक सहायता’को नाममा मनपरी रकम वितरण गरेको पाइएको छ ।

यस्तो रकम गृह मन्त्रालय मार्फत राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता र संस्थाहरुलाई उपलब्ध गरिएको हो ।

आर्थिक सहयताको नाममा तीन वर्षमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँडेको पाइएको छ ।

यो प्रतिवेदन कुनै निजी संस्थाको होइन, सरकारी निकायले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त रकम आर्थिक सहायता शिर्षकमा वितरण गरेको देखाएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्मको तीन वर्षमा आर्थिक सहायता शिर्षकमा कूल ३० करोड १० लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त समयमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रपैयाँ, २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता शिर्षकमा वितरण भएको छ ।

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को बुँदा १२ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

‘कार्यविधिको बुँदा १२.१ (ग) बमोजिम बढीमा ७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेमा यो वर्ष (२०७७/७८) एक जनालाई ८ लाख १२ हजार रुपैयाँ, ११ जनालाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ, ७ जनालाई १२ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मका दरले तथा एक सेवा आश्रमलाई एक करोड र एक साँस्कृतिक विकास कोषलाई २० लाख आर्थिक सहायता भुक्तानी गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो आर्थिक सहायताको उेदेश्य गरिव आफ्नो उपचार आफै गर्न नसक्नेहरुलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भए पनि पाउने अधिकांश व्यत्तिहरु दलका पहुँचवाल नेता तथा कार्यकर्ता हुने गरेका छन् ।

सरकारले ऐन र कार्यविधि मिचेर यस्तो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ जसलाई महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

‘जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नगराइने व्यवस्था भए तापनि सो प्रयोजनका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरेको देखिन्छ । कार्यविधिको सीमाभित्र रही मापदण्डभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७९, मंगलबार  ११ : १७ बजे

शहरी विकास मन्त्रालयको खर्च अठार प्रतिशत

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा रु १२

साफ च्याम्पियनसिपको खेलतालिका सार्वजनिक

काठमाडौं । दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ (साफ) यु–१९ च्याम्पियनसिप फुटबल

आठ महिनामा बीस गैँडा मरे

चितवन । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २० वटा गैँडा

मुआब्जा नपाएपछि जलविद्युत आयोजना बन्द

खोटाङ । यहाँको केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने

करिब बीस करोड रकमसहित काठमाडौंमा एकजना पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीले २० करोडभन्दा बढी रकमसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको