म सम्भावित भयानक त्रासदीका कुरा भन्न चाहन्छु । मेरो देशभक्तिपूर्ण मन भविश्यको त्रासले कापिरहेको छ । हामी कतै विखण्डनतिर त जाँदैछैनौं ? प्रदेश सभाप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो छ । मैले दुई दिनअघिदेखि गरेको बहसमा धेरैको समर्थन देखिदैन ।
हुन त यो पाँच वर्षे शैशवकालीन संरचना हो । यसले कानुनको अभावमा संस्थागत हुन सकेको छैन । यसको मूल्याङ्कन गर्न अझै गाह्रो छ । तर राजनीतिक दलका नेताहरु यसलाई परिणाममुखी बनाउन ध्यान दिएका छैनन् । शुरुआत आशाजनक र सुन्दर छैन ।
अपनत्व बिना नयाँ संरचना संस्थागत हुन सक्दैन । त्यसैले संविधान संशोधन गर्न ढिलाढाला गरिनु हुँदैन । ढिला गरे त्यसैले बगाउन सक्छ । चुरो कुरा र गम्भीर समस्या के हो भने सङ्घीयता खारेज गर्न मधेस मान्दैन । अहिले मधेस आपसी फुटका कारण शान्तजस्तो देखिन्छ । तर त्यो सुतेको बाघ हो । सङ्घीयताको विघटनसँग मधेस जगैदेखि जाग्छ । अनि नयाँ शिराबाट विद्रोहको आरम्भ हुन्छ ।
त्यसपछिका दिनहरुमा सरकारलाई क्षेत्रीय द्वन्द्वको सामना गर्न गाह्रो पर्नेछ । नेपालको लागि त्यो महँगो पर्छ । बहुसङ्ख्यक जाति खस आर्यको पृष्ठभूमिबाट आएको शीर्ष नेतृत्व अस्थिर छ ।
खड्ग ओलीबाट प्रदेश विरोधी जनमतको उपयोग गर्न खोजेको आभास मिल्दैछ । उनी जसरी पनि सरकार बनाउन चाहन्छन् । तर भोलि बहुआयामिक द्वन्द्व भयो भने त्यो महङ्गो पर्छ ।
कसैले धार्मिक समुदायको, कसैले बहुसङ्ख्यक जातिको, कसैले क्षेत्रको, कसैले शाह वंशको आड लिएर राजनीति गर्न थाल्ने हो भने यसले हामीलाई समाप्त पार्छ । हामी गलत दिशातिर जाँदैछौँ । यस्ता विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली सचेत छैनन्, देखिँदैनन् ।
नेपाली मधेसीहरुले रोटीबेटीको सम्बन्धमा बाँधिएका उत्तरप्रदेश, विहारका अवधि, भोजपुरी, मैथिल भाषिक समुदायहरुको समर्थन पाउँछन् । दार्जिलिङ्, सिक्किमका नेपाली भाषीहरुको नेपाली खस भाषीसँग हार्दिक सम्बन्ध रहेजस्तो उत्तर प्रदेश विहारका अवधी, भोजपुरी, मैथिल, भाषिक समुदायसँग नेपाली मधेसी समुदायको हार्दिक सम्बन्ध छ । यो अस्वाभाविक हैन । विखण्डनमा यसले प्रेरणा दिन्छ । कतै युक्रेनबाट भाषाकै कारण क्रिमिया निस्केजस्तो त हुँदैन ? प्यालेस्टाइन र इजरायलजस्तो त बन्दैन ? एलटिटीको समस्याजस्तो त बल्झदैन ?
मानिसलाई भाषा, भूगोल, सँस्कृति, वेशभूषाले बाँध्छ र अरुसँग अलग बनाउँछ । पहिचानको आभार यही हो । नेपाली पहाडी खसआर्य समुदायसँग मधेसी समुदायको रोटीबेटीको सम्बन्ध छैन । विवाहवारी चल्दैन । हामी अलग अलग भाषा, भेष, भूषा र सहनसहनका छौँ । हाम्रो मुलुक सानो भए पनि विविधता ठूलो छ । यसको व्यवस्थापनमा जटिलता देखिदैछ । राजनीतिक नेताहरु यो विविधतापूर्ण जटिल अवस्था र टक्करिन सक्ने सामुदायिक मनोविज्ञानको विषयमा सोँचेका छैनन् । बहुआयामिक द्वन्द्वको विषयमा ध्यान दिएका छैनन् । बहुसङ्ख्यक जाति खस आर्यले द्वन्द्व व्यवस्थापनको भन्दा पनि जनमत सङ्ग्रहको धम्की दिदैछ ।
जनमत सङ्ग्रहबाट बहुसङ्ख्यक जाति, धर्म, भाषा वैधानिक रुपमा हावि हुन्छ । अल्पसङ्ख्यकहरु थिचोमिचोमा पर्छन् । सङ्घीयताको खारेजीसँगै मधेसमा जनमत पार्टीको रणनीति फेरिन्छ । ऊ सङ्घीयताको अन्त्यसँगै फ्रि मधेसको पक्षमा जान्छ । यसलाई राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादवहरुले रोक्न सक्दैनन् ।
अहिले मधेसमा सङ्केतको रुपमा फाट्टफुट्ट ‘देश हैन, प्रदेश चाहिन्छ’ भन्न थालिएको छ । सानदार रुपमा पहिचानका साथ बसेको मधेस सङ्घीयताको खुकुलो फ्रेममा पहिचान र सम्मानका साथ रहन चाहन्छ । विखण्डन रोक्ने तरिका पनि यही हो । हामी कतै विखण्डनको त्रासदीतिर जान खोज्दै त छैनौंं ? विगतमा राज्यले पछाडि पारेको कर्णाली, सुदूर पश्चिमले पनि प्रतिक्रिया दिनेछ । प्रदेश खारेज सहज छैन । अनि जनजाति,थारुहरुले पनि आँशिक उपलब्धिलाई जोगाउँदै यसबाट थप विस्तार गर्न चाहन्छन् । उनीहरुले पनि सहज रुपमा मान्दैनन् ।
नेपालमा गोर्खाको भावना मात्र हैन, रोल्पा, गौर र टिकापुरका भावनाको व्यवस्थपन हुनु पर्छ । तर यो मर्ममा हामी टेकेका छैँनौ । अल्पसङ्ख्यक समुदायको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता खोसेर मुलुक बलियो बन्दैन । राष्ट्रियता बलियो बनाउन सबै अटाउने, देखिने र जोडिने पद्धति नै चाहिन्छ । त्यो पद्धति भनेको सङ्घीयता नै हो । एकथरिले सङ्घीयता राख्ने प्रदेश खारेज गर्ने भन्दै प्रचार गर्छन् । यो फटाहाहरुको प्रपञ्चपूर्ण हल्ला हो । सङ्घीयतामा तीन तहको सरकार हुन्छ ।
त्यसैले सङ्घीयता विघटन हैन,अहिलेका प्रदेश सभासद सङ्ख्यामा ५० प्रतिशत घटाउन र उमेदवार मनोनितबाट हैन, पार्टीमा आन्तरिक निर्वाचनबाट छान्ने पद्धतिको अनिवार्य विकास गरिनुपर्छ । यो नेतृत्वले त्यो विषयमा सुधार गरेन भने हाम्रो मुलुकमा अनिष्ट पैदा हुन्छ ।
अन्त्यमा नजिकबाट छुन सकिने स्थानीय सरकार थप शक्तिशाली बनोस् नजिकबाट पुग्न सकिने प्रदेश सभा समन्वयको लागि रहोस् । मुलुकको जय होस् ।
प्रतिक्रिया