२ माघ २०८१, बुधबार | January 15, 2025

काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्ने विधेयक सर्वसम्मत पारित



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले सो विधेयक पारित गरेको हो । उक्त विधेयकले काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुर)को सुरक्षा व्यवस्था केन्द्र मातहत राख्ने र यसको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा सुरुमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा नेपाल प्रहरीकै मातहत रहने व्यवस्था थियो । यसमा प्रतिनिधिसभाले ‘।।।कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ ।

तर, काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा अहिले पनि नेपाल प्रहरीले नै हेर्दै आएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत रहने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई वर्तमन सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । जसलाई प्र्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको हो ।

पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ । राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

प्रकाशित मिति : २७ असार २०७९, सोमबार  १ : २४ बजे

रवि लामिछानेले बुझाए प्रभु बैंककाे ‘बैंक ग्यारेन्टी’, केही बेरमा रिहा हुदैँ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले धरौटीबापतको रकम बुझाएका

भूमिसबन्धी अध्यादेशमा बालेन शाहको व्यंग्य

काठमाडौं । सरकारले भूमिसबन्धी अध्यादेश लागु गरे पछि क्रिया प्रतिक्रिया

यस्ता छन् अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र

सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि

राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन