२ माघ २०८१, बुधबार | January 15, 2025

सडक दुर्घटना घट्यो, मृत्युदर बढ्यो



भैरहवा । जिल्लामा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदरमा वृद्धि भएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको तथ्याङ्कअनुसार दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको दर वार्षिकरूपमा बढ्दो छ । दुर्घटनामा कमी आए पनि मृत्युदर भने बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जेठ मसान्तसम्ममा जिल्लामा १५९ दुर्घटना हुँदा ८५ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । यही अवधिमा दुर्घटनाबाट १५९ गम्भीर र ५६ सामान्य घाइते भएका छन् ।

गत आव २०७७/७८ मा २४३ दुर्घटना हँुदा ८२ जनाको मृत्यु भएको थियो । यो चालु आवभन्दा कम हो । आव २०७६/७७ मा १९४ दुर्घटना हुँदा ८० जनाको मृत्यु भएको कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक केशव केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मादक पर्दाथ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा, सवारीलाई उछिन्न खोज्ने, यान्त्रिक गडबडी, तीव्रगतिमा सवारी चलाउँदा, सडक चौपाया, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर सवारी चलाउँदा, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन, बढदो सवारी चापका कारण दुर्घना हुने र दुर्घटनाबाट मानिसको मृत्युदर बढेको हो ।

दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्दा जिल्लामा भएका अधिकांश सवारी दुर्घटनामा चालककै बढी गल्तीका कारण हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यसका कारण वार्षिक धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

जिल्ला सबैभन्दा बढी दुर्घटना मोटरसाइकल, साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन, यात्रुवाहक बस र टिपर रहेका छन् । यसबाहेक अटो, रिक्सा, साइकलयात्री पनि दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनुपरेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २६ असार २०७९, आइतबार  ८ : ५५ बजे

रवि लामिछानेले बुझाए प्रभु बैंककाे ‘बैंक ग्यारेन्टी’, केही बेरमा रिहा हुदैँ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले धरौटीबापतको रकम बुझाएका

भूमिसबन्धी अध्यादेशमा बालेन शाहको व्यंग्य

काठमाडौं । सरकारले भूमिसबन्धी अध्यादेश लागु गरे पछि क्रिया प्रतिक्रिया

यस्ता छन् अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र

सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि

राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन