लुम्बिनी प्रदेशमा अन्न उत्पादन घट्यो

बुटवल । अन्नको भण्डार मानिएको लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्ष भने अन्न उत्पादन घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा यसवर्ष अन्न बाली उत्पादनमा ह्रास आएको हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिला ६ महिनाको तथ्याङ्क विष्लेषण गरी राष्ट्र बैंकले “समग्र प्रदेशको कृषि क्षेत्रअन्तर्गत खाद्य तथा अन्न बाली लगाएको भू–क्षेत्र एवं उत्पादनमा ह्रास आएको” बताएको छ ।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको अध्ययन गरी तयार पारिएको “प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन” को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रमुख बाली धानको उत्पादन ठूलो परिमाणमा घटेका कारण अन्न बाली उत्पादनमा ह्रास आएको देखिएको हो । प्रतिवेदनले प्रदेशमा ७ दशमलब ०८ प्रतिशतले धान उत्पादन घटेको अनुमान गरेको छ । अन्य बाली उत्पादनमा ह्रास नआएको भए पनि उल्लेख्य रुपमा नबढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । यद्यपि, पशुजन्य उत्पादन भने नघटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७८ साउनदेखि २०७८ पुससम्मको तथ्याङ्कमा आधारित रही राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक अवस्थिति र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि, सेवा क्षेत्र र उद्योगले दिएको योगदानबारे प्रतिवेदन तयार गरेको हो । अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कात्तिक महिनामा भएको बेमौसमी वर्षाले नवलपरासी, रुपन्देहीलगायतका जिल्लाहरुमा धान खेती डुबानमा परेको कारण धान उत्पादनमा गिरावट आएको हो । त्यस्तै प्रदेशमा समग्र गहुँबालीले ढाकेको भू–क्षेत्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फलस्वरुप करीब १.३५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यता मकै मिसन कार्यक्रम सञ्चालन एवं उन्नत जातको बिउको प्रयोगले गर्दा गुल्मी, पूर्वी रुकुम जस्ता पहाडी र बर्दिया जिल्लाहरुमा मकै उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान गरिएको भए तापनि प्रतिकुल मौसम अर्थात हावाहुरीको कारण समग्र मकै उत्पादनमा सामान्य ह्रास हुने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

तरकारी उत्पादन भने लुम्बिनी प्रदेशमा बढेको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “बढ्दो तरकारीको मागसँगै रुकुम, रोल्पा, प्यूठान जस्ता पहाडी जिल्ला एवं रुपन्देहीलगायतका जिल्लाहरुमा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा वृद्धि हुनुका साथै अनुदान कार्यक्रम, उन्नत बीउबिजन उत्पादन, ढुवानी, प्रशोधन, तथा बजारीकरणका लागि विभिन्न आयोजनाहरुबाट कृषकहरुलाई हुने सहयोगको कारण समग्र तरकारी उत्पादनमा करिब ५।२३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।”

फलफूल उत्पादन पनि झिनो अंकले बढ्ने राष्ट्रबैंकको अनुमान छ । पाल्पालगायत सम्भाव्य जिल्लामा फलफूल प्रवर्द्धन कार्यक्रम मिसन तथा स्मार्ट जोन कार्यक्रम तथा नवलपरासीमा केरा खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागु भई क्षेत्रफल विस्तार र व्यवसायीकरण समेत बढ्दै गएको कारण समग्र फलफूल उत्पादन १।१२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ ।

तर पशु उत्पादनमा भने प्रदेश बढोत्तरीको अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । दाङ, रुपन्देही तथा अर्घाखाँची जिल्लामा व्यावसायिक मत्स्यपालन विस्तार भएको कारण यस क्षेत्रमा माछा उत्पादन करिब २।६२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । किसानहरु व्यावसायिक रुपले पशुपालन व्यवसायमा आकर्षित भएको कारण रुपन्देही, दाङ, रुकुम पूर्व, अर्घाखाँची जिल्लाको आधारमा समग्र दूध उत्पादन १।५० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान राष्ट्रबैंकले गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशमा मासु उत्पादनको अवस्थामा क्रमिक सुधार आएको देखिएको छ । प्रदेशका दाङलगायत अन्य जिल्लाहरुमा पशुपालन व्यवसायमा किसानहरुको आकर्षण बढेको, रुकुम पूर्वमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, भेडा बाख्रा मिसन कार्यक्रम र बंगुर व्लक विकास कार्यक्रम एवम् सडक कोरिडोर जस्ता कार्यक्रमको प्रभावले समेत यस क्षेत्रको समग्र मासु उत्पादनमा करिब ४।८२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

दाङ र रुपन्देही जिल्लामा किसानहरु कुखुरापालन व्यवसायतर्फ आकर्षित भएको र अन्य ठाउँमा पनि ह्याचरी उद्योगको संख्यामा हुने वृद्धि, स्थानीय तथा उन्नत फुलपार्ने कुखुराको संख्यात्मक वृद्धि हुने हुँदा समग्र अण्डा उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्रबैंकले गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कको आधारमा यस प्रदेशमा समग्र काठ उत्पादन र दाउरा उत्पादनमा उल्लेख्य ह्रास आउने तर जडीबुटी र अन्य वनजन्य उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्रबैंकको रहेको छ ।

तर व्यावसायिक कृषि विकासमा भएको सुस्तता र भारतीय उत्पादनको बिगबिगीले गर्दा किसानहरु कृषि पेशा छाडेर अन्यत्रै लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको निचोड अध्ययन प्रतिवेदनको रहेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम ६ महिनाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा समग्र प्रदेशको कृषि क्षेत्रअन्तर्गत खाद्य तथा अन्न बाली लगाएको भू-क्षेत्र एवं उत्पादनमा ह्रास आएको तर पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि भएको देखिन्छ । यस क्षेत्रको किसानकहरु भारतीय कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी कृषि पेशाबाट अन्यतर्फ आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ ।”