अनुपराज शर्माको प्रश्न – मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने कि नखोस्ने ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ देखि संसदमा विचाराधीन छ । पुर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १० वैशाख २०७६ मा ल्याएको यो विधेयक आयोगको प्रशासनिक र कानुनी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधानका कारण विवादित छ ।

आयोगले प्राप्त बजेट खर्च गर्दा शीर्षकगत रुपमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र आयोगको काठमाडौंमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय बाहेक सात वटा प्रदेश कार्यालय, थप तीन सम्पर्क कार्यालय बन्द हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । त्यस्तै, आयोगले सिधै मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार काटेर प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने लगायत प्रस्ताव छ ।

यस्तो कानुन बनाउन हुन्न भनेर चर्को रुपमा विरोध गरेको कांग्रेस अहिले सरकारमा छ । अब अघिल्लो सरकारले ल्याएकै विधेयकको रुपमा मानवअधिकार आयोगलाई राख्ने कि हालको संरचना जस्तो छ त्यस्तै राख्ने रु भन्नेमा सरकारले स्पष्ट हुने गरी कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

संवैधानिक आयोगहरूमा ‘क’ श्रेणीमा रहेको मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नियन्त्रणमा राख्नेदेखि प्रस्तावनामा भएको ‘स्वायत्तता’ शब्द नै गायब भएको भन्दै त्यसबेला कांग्रेसले प्रश्न उठाएको थियो ।

प्रस्तावनामै चलखेल

२४ पुस २०५३ मा बनेको मानवअधिकार आयोग ऐनको प्रस्तावनामा ‘मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं संरक्षण र सम्र्वद्धन गर्ने सम्बन्धमा स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोग स्थापना हुने’ भनिएको छ ।

२०६८ सालमा जारी भएको मानव अधिकार आयोग ऐनमा पनि यो विषय जस्ताको तस्तै छ । २०६८ ऐनको प्रस्तावनामा ‘मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संम्वद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको’ भन्दै आयोगको स्वायत्ततालाई कायम राखिएको छ ।

तर, संशोधन विधेयकमा यी सबै व्यवस्था हटाउँदै संशोधन गर्न वाञ्छनिय भएकाले मात्र भनिएको छ । अर्थात, संसदमा विचाराधीन विधेयककोमा आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता शब्द हटाएको छ । ऐनको प्रस्तावनामा भएका यस्ता शब्दहरू हटाउनुले सरकारले आयोगलाई कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको आयोग हो भन्ने देखाउन खोजेको टिप्पणी भएका छन् ।

तर, सरकारको नियत नै खराब हो कि भन्ने निष्कर्षमा भने आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्मा पुगेका छैनन् । आयोगका पुर्वअध्यक्ष शर्माले प्रस्तावना ऐनको अनुहार भएकाले त्यसलाई हटाउन सहज नभएको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको हो । अब यो सरकारलाई प्रश्न छ, ‘मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने कि नखोस्ने रु’ अब विधेयक अगाडि बढ्दा प्रस्तावना सच्चिने उनको विश्वास छ ।

आयोगका पूर्वअध्यक्ष शर्मा संशोधन विधेयकको दफा १७ मा अझ खतरनाक रहेको बताउँछन् । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा अधिकारी वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सोझै सरकारलाई सिफारिस गर्ने वर्तमान व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छ । विधेयकमा आयोगले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताले उक्त सिफारिसमा प्रमाण पुगेरनपुगेको अध्ययन गरी थप अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक भएमा आयोगलाई फेरि अनुरोध गर्नसक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ। संशोधित विधेयकमा महान्याधिवक्ताले प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सक्ने, नबढाउन पनि सक्ने प्रावधान छ । यही व्यवस्थाले न्याय सम्पादनमा असर गर्ने आयोगका पुर्वअध्यक्ष शर्माको तर्क छ ।

‘मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस गएपछि यदि वा तर भन्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सिफारिस बमोजिम गर्नैपर्छ, हामीले मुद्दा दायर गर्नु भनेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले अनुसन्धान गर्छ र मुद्दा दायर हुुन्छ ।’ प्रमाण पुगेन भने अदालतमा असफल हुने भएकाले महान्यायाधिवक्ता निर्णयकर्ता हुनु जरुरी नभएको शर्माको तर्क छ ।

आयोगले फौजदारी मुद्दा हेर्ने नभई मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा हेर्ने भएकाले त्यस्ता मुद्दामा निर्णयकर्ता नै आयोग भएको उनी दाबी गर्छन्। ‘आयोगले नै मानव अधिकार हनन भयो भन्ने हो,’ शर्माले भने, ‘त्यस बमोजिम के मुद्दा चलाउने, के विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने पाटो उहाँहरूको हो।’ तर, संशोधन विधेयकमा भने मुद्दा चलाउनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्थाले मानव अधिकार हननमा संलग्न पहुँचमा रहेका व्यक्ति सहजरुपमा उम्किन पाउने देखिन्छ ।

आफ्ना कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो आयोगकोे छ । विगतमा रहेको अस्पष्टता हटाउन त्यसमा संशोधन गरिएको सरकारको दाबी भएपनि मुलरुपमा आयोगलाई नियन्त्रणमा राख्न यस्तो व्यवस्था राखिएको देखिन्छ ।

क्षेत्रीय कार्यालय गायब !

देशभर रहेका मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरू आगामी दिनमा हटाउन सकिने गरी संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएमा यसले केन्द्रबाट नै सबै काम आयोगले गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्नेछ।

विधेयकको यो व्यवस्थाले आयोगको क्षमता र पहुँचमा समस्या हुने देखिन्छ । देशभर अहिले आयोगको केन्द्रीयसहित १० वटा कार्यालय छन्।
आयोग अध्यक्ष शर्माले देश संघीयतामा गएपछि सरकारले उसको साङ्गठनिक स्वरूपबारे जानकारी मागेको थियो । आयोगले पनि केन्द्रीय र प्रदेश स्तरीय कार्यालय रहने जानकारी गराएको एक वर्ष हुन लाग्दा संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

जसमा सरकारबाट स्वीकृति लिएर आवश्यक कार्यालय राख्न सकिने प्रावधान छ । अर्थात् विधेयक पारित भएमा केन्द्रीय बाहेकका कार्यालय कानुनीरूपमा रहने छैनन् ।

विकल्प नै नदिई भएका कार्यालय तत्काल हटाइँदा आयोगको पहुँच र क्षमतामाथि नभई मानव अधिकार हननका घटनामा तत्काल अनुसन्धान गर्न कठिनाइ हुनेछ । यसरी क्षेत्रीय कार्यालय बन्द हुदाँ आयोगको भूमिका र प्रभावकारिता एक प्रकारले निस्तेज हुने देखिन्छ ।

आफ्ना कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अहिले पनि सरकारले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो आयोगले बेलाबखत गर्दै आएको थियो । बिचारधीन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सरकार नै बलियो हुने देखिन्छ ।